न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १५ असार ।  आज असार १५, राष्ट्रिय धान दिवस। नेपाली समाजमा "मानो खाएर मुरी उब्जाउने" दिनका रूपमा परिचित यो पर्व केवल हिलोमा रमाउने र रोपाइँ गर्ने दिन मात्र होइन, देशको कृषि प्रणाली, किसानको अवस्था र खाद्य सुरक्षाबारे गम्भीर समीक्षा गर्ने अवसर पनि हो।

नेपालको करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेशामा निर्भर रहेको तथ्यांकले कृषि क्षेत्रको महत्व स्पष्ट पार्छ। तर विडम्बना, लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहँदा देशले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको चामल आयात गर्नुपरेको अवस्था छ। कृषि उत्पादन बढाउने नारा वर्षेनी दोहोरिए पनि त्यसअनुसारको नीतिगत र व्यवहारिक सुधार हुन सकेको छैन।

सरकारले किसानका लागि अनुदान, सहुलियत ऋण, बीउबिजन तथा कृषि सामग्री वितरणका कार्यक्रम ल्याउँदै आएको छ। तर यस्ता कार्यक्रमको वास्तविक लाभ लक्षित किसानभन्दा बिचौलिया र पहुँचवालाले बढी लिने गरेको गुनासो पुरानै हो।

वास्तविक किसान खेतबारीमै व्यस्त हुन्छन्। उनीहरूसँग सरकारी कार्यालय धाउने, जटिल कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने समय र स्रोत दुवै हुँदैन। यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै नक्कली किसान बनेर अनुदान हत्याउने प्रवृत्ति मौलाएको छ।

प्रत्येक वर्ष धान दिवसका अवसरमा सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू खेतमा पुगेर रोपाइँमा सहभागी हुने गरेका छन्।

यसले कृषि संस्कृतिप्रति सम्मान प्रकट गरे पनि यसले मात्र कृषिका संरचनात्मक समस्या समाधान गर्न सक्दैन। दिवसको उत्साह एक दिनमा सीमित हुने, तर किसानका समस्या वर्षभरि यथावत् रहने अवस्था परिवर्तन हुन आवश्यक छ।

सबैभन्दा चिन्ताको विषय भनेको नयाँ पुस्ताको कृषि पेशाप्रतिको घट्दो आकर्षण हो। पर्याप्त आम्दानी, आधुनिक प्रविधि र सम्मानजनक वातावरण नहुँदा युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्। खेतीलाई व्यवसायिक, आधुनिक र लाभदायी बनाउन नसकिएसम्म यो प्रवृत्ति रोकिने देखिँदैन।

मरुभूमि जस्तै प्रतिकूल भूगोल भएको इजरायलले आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ व्यवस्थापन, अनुसन्धान र वैज्ञानिक खेतीमार्फत कृषि क्षेत्रमा विश्वलाई उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।

नेपालसँग उर्वर भूमि, पर्याप्त पानी र विविध हावापानी हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नु नीति कार्यान्वयनको कमजोरी हो। अब अनुदान वितरणमा होइन, उत्पादन र परिणाममा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ।

सरकारले कृषि प्राथमिकतामा रहेको दाबी गरे पनि बजेट विनियोजनमा भने सडक तथा अन्य पूर्वाधारले बढी प्राथमिकता पाउने गरेका छन्।

पूर्वाधार विकास आवश्यक भए पनि जथाभावी डोजर प्रयोग, अव्यवस्थित सडक निर्माण र वातावरणीय प्रभावको बेवास्ताले बाढी, पहिरो र भूक्षय बढाएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर किसानको खेतबारीमा परेको छ। वर्षौंदेखिको खेतीयोग्य जमिन पुरिने, बाली नष्ट हुने र उत्पादन घट्ने समस्या बढ्दै गएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार अब उच्च उत्पादन दिने धानका उन्नत जात, गुणस्तरीय बीउ, भरपर्दो सिँचाइ, कृषि बीमा, यान्त्रिकीकरण, बजारको सुनिश्चितता तथा उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बेला आएको छ। कृषि अनुसन्धान र प्रविधि विस्तारमा पनि पर्याप्त लगानी आवश्यक छ।

नेपालको किसान केवल अन्न उत्पादन गर्ने वर्ग मात्र होइन, खाद्य सुरक्षा र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन्। उनीहरूको श्रम र पसिनाले मुलुकको भान्सा चलिरहेको छ। त्यसैले किसानलाई सम्मान, सहज सेवा, प्रविधि र उत्पादनको उचित मूल्य उपलब्ध गराउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो।

राष्ट्रिय धान दिवस हिलो खेल्ने औपचारिक कार्यक्रममै सीमित हुनु हुँदैन। यसलाई कृषि सुधार, किसानमैत्री नीति र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको संकल्प दिवसका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिए मात्र यसको वास्तविक सार्थकता हुनेछ।

धान दिवस मनाएर मात्र धान फल्दैन; आधुनिक प्रविधि, प्रभावकारी सरकारी नीति, उन्नत बीउबिजन, पर्याप्त सिँचाइ, बजारको सुनिश्चितता र किसानको अथक मेहनत एकसाथ जोडिँदा मात्र नेपाल कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ।