बजारमा महँगी र गुणस्तरहीन वस्तुको बिगबिगी : सरकार कहिले जाग्छ ?
काठमाडौं, २३ असार । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि निर्माण सामग्री, औषधि, तरकारी, फलफूल र खाद्यान्नसम्मको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको छ।
उपभोक्ताले महँगीको दोहोरो मार खेपिरहेका बेला बजारमा गुणस्तरहीन तथा म्याद नाघेका वस्तु बिक्री हुने क्रम पनि रोकिएको छैन।
यस्तो अवस्थामा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारमाथि दबाब बढ्दै गएको छ।
उपभोक्ताहरूका अनुसार एउटै वस्तुको मूल्य पसलअनुसार फरक–फरक लिने, बिल नदिने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा गुणस्तरहीन सामान बिक्री गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम छ। बजारमा प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि मनपरी मूल्य निर्धारण भइरहेको गुनासो बढ्दो छ।
सरकारले समय–समयमा बजार अनुगमन गरेको दाबी गरे पनि त्यो अभियानमुखी मात्र देखिएको आलोचना भइरहेको छ।
चाडपर्व वा विशेष अवसरमा मात्र अनुगमन गर्ने र त्यसपछि बजारलाई स्वतन्त्र छाड्ने प्रवृत्तिले व्यापारीहरू झन् निर्भीक बनेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न केवल अनुगमन पर्याप्त हुँदैन। उत्पादन, आपूर्ति, भण्डारण र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मिसावट गर्ने व्यवसायीमाथि कडा कानुनी कारबाही आवश्यक छ।
दोषीलाई सामान्य जरिवाना गरेर छाड्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् दोहोरिने गरेको उनीहरूको तर्क छ।
बजारमा गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु, म्याद नाघेका सामान, नक्कली ब्रान्ड र लेबल परिवर्तन गरेर बिक्री गर्ने गतिविधि सार्वजनिक भइरहँदा सम्बन्धित निकायको प्रभावकारी निगरानीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा सरकारी निकाय संवेदनशील हुनुपर्ने माग चुलिएको छ।
बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी बनाउ
महँगी केवल आर्थिक समस्या होइन, यो जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सामाजिक र राजनीतिक विषय पनि हो।
आम्दानी नबढ्ने तर बजारभाउ निरन्तर उकालो लाग्ने अवस्था मध्यमवर्ग र न्यून आय भएका परिवारका लागि असह्य बन्दै गएको छ।
सरकारले बजार नियन्त्रणको जिम्मेवारी भाषण र औपचारिक अनुगमनमा सीमित नराखी दैनिक रूपमा मूल्य, गुणस्तर र आपूर्ति प्रणालीको निगरानी गर्नुपर्छ।
उपभोक्तालाई ठग्ने, कालोबजारी गर्ने र गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गर्ने व्यवसायीमाथि कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्न सके मात्र बजारमा अनुशासन कायम हुन सक्छ।
उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो। त्यसैले बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री बनाउने दिशामा तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु आजको आवश्यकता हो।
