सम्पादकीय
-
मनसुनको परीक्षा : सरकारलाई मात्रै गाली गरेर उम्किने कि आफू पनि सचेत बन्ने ?
काठमाडौं, ४ साउन । नेपालमा मनसुन सुरु हुनासाथ एउटा दृश्य हरेक वर्ष दोहोरिन्छ। रेडियो, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा बाढी, पहिरो, डुबान,...
-
बर्खाको भेल र ओभानो राजनीति: सुकुम्बासीको आँसुमाथि पौडी नखेलौं
काठमाडौं, २८ असार । नेपालमा बर्खा मात्र उकालो लागेको छैन, सिंहदरबारको उदासीनता र भुइँमान्छेको आक्रोश पनि उत्तिकै बढेको छ।...
-
बजारमा महँगी र गुणस्तरहीन वस्तुको बिगबिगी : सरकार कहिले जाग्छ ?
काठमाडौं, २३ असार । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि निर्माण सामग्री, औषधि, तरकारी, फलफूल र खाद्यान्नसम्मको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको...
-
जहिल्यै मलको समस्यामा किसान, अभाव कहिले सम्म झेल्ने ?
काठमाडौं, २३ असार । नेपाललाई कृषि प्रधान देशका रूपमा चिनिए पनि हरेक वर्ष किसानले रासायनिक मलको अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था दोहोरिँदै...
-
संकटमा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय : साना उद्योग र पत्रकारितालाई बचाउने बेला
काठमाडौं, २२ असार । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्थाले पछिल्ला केही वर्षदेखि नयाँ चुनौतीहरू सिर्जना गरिरहेको...
-
धान दिवस : उत्सवभन्दा बढी कृषि रूपान्तरणको अवसर
काठमाडौं, १५ असार । आज असार १५, राष्ट्रिय धान दिवस। नेपाली समाजमा "मानो खाएर मुरी उब्जाउने" दिनका रूपमा परिचित यो पर्व केवल...
-
विपद् अगावै सचेत बनौं
काठमाडौं, ८ असार । मनसुन नेपालका लागि केवल वर्षा ऋतु मात्र होइन, अवसर र चुनौती दुवै लिएर आउने समय पनि हो। कृषि उत्पादनका लागि मनसुन...
-
दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाल जेल चलान : अब गहिरो अनुसन्धानको खाँचो
काठमाडौं, ४ असार । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाललाई थुनामा पठाउने विशेष अदालतको आदेशले पछिल्लो समय...
-
गैरजिम्मेवार स्थानीय सरकार र सुशासनको चुनौती
काठमाडौं, ३ असार । नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि स्थानीय तहलाई जनतासँग सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा परिकल्पना गरिएको...
-
'बर्ड फ्लू' को कहर : ५० करोडभन्दा बढी क्षति, हजारौं किसानको भविष्य संकटमा
देशभर फैलँदो संक्रमणले पोल्ट्री उद्योगमा आपत्कालीन अवस्था, उत्पादनदेखि बजारसम्म असर काठमाडौं, २ असार । नेपालमा पोल्ट्री व्यवसाय...
-
मन्त्रालय र काम घट्यो ? प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रभाव र बढ्दो असन्तुष्टि, कर्मचारी मनोबलमा सुधार देखिएन !
काठमाडौं, २७ जेठ । मन्त्रालयको संख्या २१ बाट घटाएर १७ मा सीमित गर्ने सरकारको निर्णयलाई सुरुवातमा प्रशासनिक खर्च कटौती, दोहोरो...
-
सञ्चार क्षेत्रमाथि किन अत्याचार ? विज्ञापन प्रतिबन्ध र सरकारी नीतिमाथि बढ्दो असन्तुष्टि
अन्तर समझ, काठमाडौं, २० जेठ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चार क्षेत्रलाई राज्यको चौथो अंगका रूपमा लिइन्छ। सरकारका कामकारबाहीको...
-
संसद, सरकार र जनअपेक्षाबीचको दूरी
काठमाडौं, १० जेठ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भ संसद हो, जहाँ जनप्रतिनिधिहरूले जनताका सवाल उठाउने, नीति निर्माण गर्ने र...
-
विभिन्न बहानामा नियन्त्रित मिडिया र सरकार
काठमाडौं, २१ वैशाख । नेपालको संविधान २०७२ ले स्पष्ट रूपमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानेको छ। तर,...
-
सम्पत्ति छानबिनको कठोर डन्डा : पूर्वराजादेखि वडाअध्यक्षसम्म, सचिवदेखि खरिदारसम्म एउटै दायरामा, विदेशमा लुकाइएका सम्पत्तिसमेत खोजिने !
छायाचन्द्र भण्डारी, काठमाडौं, २० वैशाख । राज्यले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको सम्पत्ति छानबिनको विषय अब औपचारिकता र घोषणाको चरण पार...
-
सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा पनि राजनीति !
काठमाडौं, १४ वैशाख । पछिल्ला केही दिनदेखि काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने अभियानले फेरि एकपटक राज्य,...
-
पहिला थुन्ने, पछि सुन्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर : कानुनी राज्यमाथि बढ्दो प्रश्न
काठमाडौं, १४ वैशाख । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल आधार नागरिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन र न्यायिक प्रक्रिया हो। तर, पछिल्ला...
-
आशा जीवित छ, जनअपेक्षाको सम्मान गर्दै परिवर्तनतर्फ सरकार अघि बढोस्
काठमाडौं, ११ वैशाख । जनताले परिवर्तनका लागि मत दिन्छन्, व्यवस्था सुधारको अपेक्षाले आन्दोलन गर्छन्, नयाँ शक्तिलाई अवसर दिन्छन्...
-
रास्वपालाई दुई तिहाई भारी नबनोस्
काठमाडौं, ३ चैत । लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने अभिभारा सहित रास्वपाले झण्डै दुईतिहाई मत प्राप्त गर्यो । रास्वपाले सुरुबाटै आफूलाई...
-
मतदाता शिक्षालाई अझै सशक्त बनाऔं
काठमाडौं, ८ फागुन । आमनिर्वाचनका लागि तोकिएको मिति फागुन २१ गते आउन २८ दिन बाँकी रहँदा देश चुनावमय बनेको छ । जनता पनि चुनावप्रति...
