न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २२ असार ।  मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्थाले पछिल्ला केही वर्षदेखि नयाँ चुनौतीहरू सिर्जना गरिरहेको छ।

राजनीतिक परिवर्तनप्रति ठूलो आशा राखेका नागरिकले स्थायित्व, सुशासन, रोजगारी, आर्थिक समृद्धि र सहज जीवनको अपेक्षा गरेका थिए।

तर अपेक्षाअनुसार परिणाम प्राप्त हुन नसक्दा जनतामा निराशा बढ्दै गएको देखिन्छ। विशेषगरी स्वरोजगारमूलक व्यवसाय, घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि क्षेत्र र स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरू अभूतपूर्व संकटको सामना गरिरहेका छन्।

विगतमा देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू—नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)—प्रति नागरिकले विश्वास गरेका थिए।

तर समयसँगै नेतृत्वशैली, आन्तरिक गुटबन्दी, कार्यकर्ताको बेवास्ता, जनचासोका विषयमा उदासीनता तथा असहिष्णु व्यवहारप्रति जनअसन्तुष्टि बढ्दै गयो।

नागरिकले राजनीतिक परिवर्तनसँगै शासन प्रणालीमा सुधारको अपेक्षा गरेका भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो अनुभूति हुन सकेको छैन। राजनीतिक अस्थिरता र नीति निर्माणमा देखिएको अन्योलले आर्थिक गतिविधिमा पनि प्रत्यक्ष असर पारेको छ।

यसैबीच देशका विभिन्न स्थानमा भएका हिंसात्मक गतिविधि तथा सार्वजनिक सम्पत्ति र भौतिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिले लगानीको वातावरण कमजोर बनाएको छ।

उद्योग, व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्रले यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भोग्नुपरेको छ। असुरक्षाको वातावरणमा नयाँ लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुने मात्र होइन, सञ्चालनमा रहेका उद्योग–व्यवसायसमेत जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

नेपालले वैदेशिक सहयोग, अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत आर्थिक पुनरुत्थानको अपेक्षा गरेको थियो। तर अपेक्षाअनुसार स्रोत परिचालन हुन नसक्दा घरेलु तथा साना उद्योगहरूले आवश्यक वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्न सकेनन्।

परिणामस्वरूप हजारौँ उद्योग बन्द भए वा उत्पादन क्षमता घटाउन बाध्य भए। यसले स्वरोजगारका अवसर घटाएको मात्र होइन, बेरोजगारीको समस्या पनि थप गम्भीर बनाएको छ।

अर्कोतर्फ, उच्च शिक्षा र रोजगारीको खोजीमा ठूलो संख्यामा नेपाली युवायुवती विदेशिएका छन्। विदेश जाने क्रम अझै पनि तीव्र छ, तर धेरैजसो युवाहरू स्वदेश फर्किने अवस्था देखिँदैन।

यसले गाउँका गाउँ जनशक्तिविहीन बन्दै गएका छन्। खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने, उत्पादन घट्ने र ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर हुने क्रम बढ्दो छ।

कृषि क्षेत्रमा अर्को ठूलो चुनौती वन्यजन्तु, विशेषगरी बाँदरको बढ्दो आतंक हो। किसानहरूले मेहनतपूर्वक लगाएका मकै, फलफूल तथा तरकारी बाली नष्ट हुँदा खेतीप्रति उनीहरूको आकर्षण घट्दै गएको छ। वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका कारण समाधान खोज्न कठिनाइ भइरहेको किसानहरूको गुनासो छ। संरक्षण र किसानको जीविकोपार्जनबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति आवश्यक देखिएको छ।

कृषि उत्पादन घटेसँगै कृषि, वन तथा पशुपालनमा आधारित उद्योगहरूले कच्चा पदार्थको अभाव झेलिरहेका छन्। कच्चा पदार्थको कमी, उत्पादन लागतमा वृद्धि, बजारको अनिश्चितता तथा वित्तीय समस्या कारण साना उद्योगहरू टिक्न संघर्ष गरिरहेका छन्। ठूला उद्योगहरू पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा समग्र औद्योगिक क्षेत्र कमजोर बनेको छ।

यस्ता परिस्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि उद्योग–व्यवसायमा नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाउने अवस्थामा पुगेका छन्।

ऋण असुलीको जोखिम, बजारको अनिश्चितता र व्यवसाय बन्द हुने क्रम बढेकाले साना उद्यमीहरू आवश्यक पूँजीबाट वञ्चित भइरहेका छन्। यसले स्वरोजगारको सम्भावनालाई थप कमजोर बनाएको छ।

आर्थिक संकटको असर स्थानीय सञ्चारमाध्यममा पनि स्पष्ट देखिएको छ। सानो लगानीमा सञ्चालन भएका पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो तथा अन्य स्थानीय सञ्चार संस्थाहरू विज्ञापनको अभाव, सञ्चालन खर्चमा वृद्धि र सीमित आम्दानीका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

सञ्चार संस्था बन्द हुँदा पत्रकारहरू रोजगारी गुमाउन बाध्य भएका छन्, जसले स्वतन्त्र पत्रकारिता र लोकतान्त्रिक समाजमा सूचनाको पहुँचलाई समेत प्रभावित पार्न सक्छ।

पत्रकारिता केवल व्यवसाय मात्र होइन, लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो। नागरिकलाई सही सूचना उपलब्ध गराउने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने तथा जनआवाजलाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यमका रूपमा यसको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।

त्यसैले सञ्चार क्षेत्रलाई अनावश्यक प्रशासनिक, आर्थिक वा नीतिगत दबाबमा पार्नु दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रकै हितविपरीत हुन सक्छ।

आज आवश्यकता सरकार, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था र नागरिक समाजबीच सहकार्यको हो। घरेलु तथा साना उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, करमा राहत, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, कृषि संरक्षण, बजार व्यवस्थापन तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई आवश्यक नीति र प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनुपर्ने समय आएको छ।

स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्र बेरोजगारी घटाउन र युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ।

सरकार नागरिकको अभिभावक हो। नागरिकका समस्या सुन्ने, समाधान खोज्ने र संकटमा साथ दिने दायित्व राज्यकै हो।

पत्रकारिता, घरेलु उद्योग, कृषि र स्वरोजगारमूलक व्यवसायलाई संरक्षण गर्नु भनेको केवल केही क्षेत्रलाई बचाउनु होइन, समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, लोकतन्त्र र सामाजिक स्थायित्वलाई बलियो बनाउनु हो।

त्यसैले सरकारले कठोरता होइन, सहकार्य, संवेदनशीलता र दूरदर्शी नीति अवलम्बन गर्दै संघर्षरत व्यवसायी, किसान र पत्रकारलाई बाँच्ने आधार प्रदान गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन।