न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

अन्तर समझ, काठमाडौं, २० जेठ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चार क्षेत्रलाई राज्यको चौथो अंगका रूपमा लिइन्छ। सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गर्ने, नागरिकका आवाजलाई राज्यसम्म पुर्या उने र सार्वजनिक जवाफदेहिताको वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सञ्चारमाध्यमको हुन्छ।

तर, पछिल्लो समय सरकारले अपनाएको विज्ञापन वितरण नीति र सञ्चारमाध्यमप्रतिको व्यवहारलाई लिएर सञ्चार क्षेत्रभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।

सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार उद्यमीहरूको गुनासो छ– सरकारले नियमनको नाममा साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई थप दबाबमा पारिरहेको छ।

उनीहरूका अनुसार सरकारी विज्ञापन वितरणको अधिकांश हिस्सा राज्य स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम तथा सीमित ठूला मिडिया हाउसहरूमा केन्द्रित गरिएको छ भने स्थानीय पत्रपत्रिका, साना एफएम रेडियो र स्वतन्त्र अनलाइन माध्यमहरूलाई उपेक्षा गरिएको छ।

विज्ञापन बजारसँग जोडिएका स्रोतहरूका अनुसार राज्य तथा सार्वजनिक संस्थानहरूबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको विज्ञापन खर्च हुने गरेको छ।

तर, उक्त रकमको वितरण प्रक्रिया पारदर्शी नभएको, केही विज्ञापन एजेन्सी र ठूला सञ्चारगृहबीच सीमित हुने गरेको आरोप सञ्चार क्षेत्रभित्रै उठ्ने गरेको छ। यसले साना सञ्चार संस्थालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएको उनीहरूको दाबी छ।

सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीच संवादको अभाव
सञ्चार क्षेत्रका अगुवाहरूको भनाइमा विगतका सरकारहरूसँग पनि मतभेद र विवाद थिए। तर नीतिगत विषयमा छलफल र संवादको वातावरण भने रहने गर्थ्यो। अहिले भने सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीचको संवाद कमजोर भएको आरोप लगाइन्छ।

विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारप्रति लक्षित गर्दै कतिपय सञ्चारकर्मीहरूले सरकार आलोचना सुन्न इच्छुक नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना हुनु स्वाभाविक हो र सञ्चारमाध्यमका प्रश्नलाई राज्यले सुन्ने संस्कार आवश्यक हुन्छ।

चाखलाग्दो पक्ष के छ भने वर्तमान सरकारमा सञ्चार क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका व्यक्तिहरूको उपस्थिति उल्लेख्य छ।

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र नीति निर्माण तहमा रहेका कतिपय व्यक्तिहरू पत्रकारिता तथा सञ्चार क्षेत्रबाटै आएका पृष्ठभूमिका मानिन्छन्। त्यसैले सञ्चार क्षेत्रले अपेक्षा गरेको सहजीकरण र संवाद किन हुन सकेन भन्ने प्रश्न अझ बलियो रूपमा उठ्न थालेको छ।

नियमन कि नियन्त्रण ?
सरकारको तर्क भने फरक छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्न, मिडिया क्षेत्रमा पारदर्शिता कायम गर्न तथा वास्तविक सञ्चारमाध्यम पहिचान गर्न नियमन आवश्यक छ। उनीहरू विज्ञापन वितरणलाई मापदण्डमा आधारित बनाउन खोजिएको दाबी गर्छन्।

तर सञ्चार उद्यमीहरूको भनाइमा नियमन र नियन्त्रणबीचको रेखा धमिलो बन्दै गएको छ। राज्यले मापदण्ड बनाउने अधिकार राखे पनि त्यसको प्रयोग अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गर्ने माध्यम बन्न नहुने उनीहरूको धारणा छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ तथा विभिन्न सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरूले समेत बेला–बेलामा सरकारी नीतिबारे असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। उनीहरूले मिडियाको आर्थिक स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने कुनै पनि कदम अन्ततः प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको अप्रत्यक्ष दबाब हुने चेतावनी दिएका छन्।

पुराना दल र नयाँ शक्तिबीच समानता ?
वर्तमान सरकारप्रति असन्तुष्टि राख्नेहरूको अर्को तर्क के छ भने विगतमा भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र शक्ति दुरुपयोगको आरोप लगाउँदै आएका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू स्वयं सरकारमा पुगेपछि व्यवहारमा धेरै फरक देखिन नसकेको छ।

नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, सेवा प्रवाह, प्रशासनिक झन्झट लगायत विषयमा विगतका सरकारमाथि आलोचना गर्नेहरू अहिले उस्तै शैलीमा अघि बढिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। जनताले परिवर्तनको अपेक्षा गरे पनि नीतिगत व्यवहारमा ठूलो अन्तर महसुस गर्न नसकेको टिप्पणी सुनिन थालेको छ।

सञ्चार क्षेत्रको माग
सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको मुख्य माग भनेको विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र समानुपातिक बनाउनु हो। उनीहरूका अनुसार राज्यले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन केही सीमित संस्थामा केन्द्रित गर्नुको सट्टा देशभर सञ्चालित मिडियाको पहुँच, प्रभाव र योगदानका आधारमा वितरण गर्नुपर्छ।

उनीहरूको तर्क छ– लोकतन्त्रमा आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई दण्डित गर्ने होइन, सुन्ने र सुधार गर्ने संस्कार आवश्यक हुन्छ। सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीच टकरावभन्दा संवादको वातावरण निर्माण हुनु अहिलेको आवश्यकता हो।

निष्कर्ष : नेपालमा लोकतन्त्रको स्थायित्व, सुशासन र पारदर्शिताका लागि स्वतन्त्र तथा आर्थिक रूपमा सबल सञ्चार क्षेत्र अपरिहार्य मानिन्छ। राज्यले सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रणको दृष्टिले होइन, लोकतान्त्रिक साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।

विज्ञापन वितरण नीति, नियमन व्यवस्था र सञ्चार क्षेत्रसँगको सम्बन्धलाई लिएर उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सरकारले स्पष्ट रूपमा दिन सकेन भने असन्तुष्टि अझ गहिरिने देखिन्छ। लोकतन्त्रमा सरकार बलियो हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, आलोचना सुन्ने क्षमता र संवादको संस्कृति पनि उत्तिकै बलियो हुन आवश्यक हुन्छ।