न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ४ साउन । नेपालमा मनसुन सुरु हुनासाथ एउटा दृश्य हरेक वर्ष दोहोरिन्छ। रेडियो, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा बाढी, पहिरो, डुबान, सडक अवरुद्ध, पुल बगेको, मानिस बेपत्ता भएको र उद्धारका तस्बिरहरू भरिन्छन्।

त्यसपछि सुरु हुन्छ दोषारोपणको श्रृंखला "सरकार कहाँ छ?", "पूर्वतयारी किन भएन?", "राज्य सुतिरहेको थियो!"

यी प्रश्न जायज छन्। तर एउटा असजिलो प्रश्न पनि छ, जसबाट हामी प्रायः भाग्छौँ—के नागरिकका रूपमा हामी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छौँ ?

मनसुन नेपालका लागि नयाँ होइन। यो कुनै अप्रत्याशित विपत्ति पनि होइन। हरेक वर्ष जेठदेखि भदौसम्म वर्षा हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ।

कुन जिल्ला बाढीको जोखिममा छ, कहाँ पहिरो जान सक्छ, कुन नदी उर्लिन्छ, कुन राजमार्ग बन्द हुन सक्छ यी तथ्य कुनै रहस्य होइनन्।

मौसम विभागले दिनहुँ सूचना दिन्छ। विपद् प्राधिकरणले चेतावनी जारी गर्छ। सञ्चारमाध्यमले खबर बजाउँछन्। तर चेतावनीलाई कतिले गम्भीरतापूर्वक लिन्छन् ?

हामीमध्ये कतिले भारी वर्षाको पूर्वसूचना हुँदाहुँदै पनि यात्रा स्थगित गरेका छौँ? कतिले उर्लिएको खोला तर्न अस्वीकार गरेका छौँ?

कतिले नदी किनारमा घर बनाउन रोक लगाएका छौँ? बरु हामी त सेल्फी खिच्दै बाढी हेर्न पुग्छौँ, जोखिमपूर्ण पुलमा भिड लगाउँछौँ र दुर्घटना भएपछि सरकारलाई दोष दिन्छौँ।

यस वर्ष पनि त्यही कथा दोहोरिँदै छ। पूर्वमनसुनमा अत्यधिक वर्षा भयो। त्यसपछि असारभरि पानी कम पर्यो । किसानले आकाशतिर हेर्दाहेर्दै रोपाइँ ढिलो गरे।

अहिले मनसुन सक्रिय बनेको छ। केही दिन लगातार भारी वर्षाको चेतावनी दिइएको छ। २३ जिल्लालाई उच्च जोखिममा राखिएको छ। तर चेतावनीभन्दा पनि धेरै मानिसको भरोसा अझै भाग्यमै देखिन्छ।

नेपालको भौगोलिक बनोट आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ। हिमालबाट बगेका नदीहरू केही घण्टामै उग्र बन्छन्। पहाडका कमजोर भिरहरू वर्षाले चिरिन्छन्। तराई डुबानमा पर्छ। यस्तो देशमा विपद् व्यवस्थापन विलासिता होइन, जीवनरक्षा हो।

तर प्रश्न उठ्छ हामीले विगतबाट के सिक्यौँ ? 
हरेक वर्ष सयौँ मानिसको ज्यान जान्छ। अर्बौँ रुपैयाँको क्षति हुन्छ। तर, अर्को वर्ष फेरि उही गल्ती दोहोरिन्छ। खोला मिचेर घर बन्छ।

जंगल फडानी जारी रहन्छ। नदी किनारमा बस्ती विस्तार हुन्छ। अवैज्ञानिक सडक निर्माणले पहाड कमजोर बनाइन्छ। अनि पहिरो गएपछि दोष वर्षालाई दिइन्छ।

वर्षा दोषी होइन। हाम्रो लापरबाही दोषी हो। सरकारको कमजोरी पनि कम छैन। पूर्वतयारीभन्दा भाषण बढी सुनिन्छ। जोखिमको नक्सा बने पनि कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ।

राहत वितरणमा राजनीति मिसिन्छ। विपद् सकिएपछि केही दिन बैठक बस्छ, केही घोषणा हुन्छन्, केही फोटो खिचिन्छन् र अर्को वर्षसम्म सबै कुरा बिर्सिन्छ।

सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के भने, नेपालमा विपद् व्यवस्थापन धेरैजसो "विपद् आएपछि" सुरु हुन्छ। हेलिकोप्टर दुर्घटनापछि खोजिन्छ।

डुङ्गा बाढी आएपछि किनिन्छ। राहत सामग्री घटना भएपछि जुटाइन्छ। यस्तो तयारीलाई तयारी भन्न मिल्दैन; यो त केवल ढिलो प्रतिक्रिया हो। तर दोष सरकारको मात्र छैन।

चेतावनी दिँदादिँदै खोला तर्ने नागरिक पनि जिम्मेवार छन्। "केही हुँदैन" भनेर पहिरोको जोखिममा रात बिताउनेहरू पनि जिम्मेवार छन्।

खोला किनार अतिक्रमण गर्ने, फोहोरले नाला थुन्ने, वन विनाश गर्ने, अफवाह फैलाउने र उद्धारमा बाधा पुर्याोउनेहरू पनि जिम्मेवारीबाट उम्किन सक्दैनन्।

विपद् व्यवस्थापन केवल सुरक्षा निकायको काम होइन। यो हरेक नागरिकको संस्कार हो।

सुरक्षा निकायले ज्यान जोखिममा राखेर उद्धार गरिरहेका हुन्छन्। स्वयंसेवक रातभर खटिरहेका हुन्छन्। स्वास्थ्यकर्मी सेवामा हुन्छन्।

तर हामी सामाजिक सञ्जालमा गलत भिडियो पोस्ट गरेर त्रास फैलाइरहेका हुन्छौँ। यस्तो व्यवहारले उद्धारभन्दा बढी समस्या सिर्जना गर्छ।

अब मनसुनलाई भाग्यसँग जोड्ने समय सकिएको छ। विज्ञानले जोखिम देखाइरहेको छ। प्रविधिले पूर्वसूचना दिइरहेको छ। प्रश्न एउटै हो हामी सुन्न तयार छौँ कि छैनौँ ?

सरकारले मौसम पूर्वानुमान प्रणाली अझ बलियो बनाउनुपर्छ। जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्छ। नदी नियन्त्रण, पहिरो रोकथाम, सुरक्षित सडक निर्माण र स्थानीय तहको विपद् क्षमता बढाउनुपर्छ।

राहतमा राजनीति होइन, पारदर्शिता हुनुपर्छ। विपद्लाई बजेट खर्च गर्ने अवसर होइन, जनताको जीवन बचाउने दायित्वका रूपमा लिनुपर्छ।

त्यसैगरी नागरिकले पनि आफ्नो दायित्व सम्झनुपर्छ। चेतावनीलाई मजाक नठानौँ। जोखिममा यात्रा नगरौँ। अफवाह नफैलाऔँ। वातावरण जोगाऔँ।

स्थानीय प्रशासनसँग सहकार्य गरौँ। विपद् आइपरेपछि होइन, आउनुअघि नै तयारी गरौँ।

हरेक वर्ष मनसुन आउँछ। तर हरेक वर्ष एउटै गल्ती दोहोरिनु हाम्रो नियति बन्नु हुँदैन। सरकारलाई प्रश्न गरौँ तर आफूलाई पनि गरौँ।

सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ, तर नागरिक पनि उत्तरदायी बन्नुपर्छ। किनकि विपद्ले कसैको राजनीतिक दल, पद, जात, धर्म वा हैसियत हेर्दैन। बाढीले सबैलाई बगाउँछ, पहिरोले सबैलाई पुरिदिन्छ।

त्यसैले यसपालि एउटा संकल्प गरौँ सरकार सरकार मात्रै नभनौँ, आफू पनि सचेत बनौँ। किनकि सुरक्षित नेपाल केवल सरकारको जिम्मेवारी होइन, हामी सबैको साझा कर्तव्य हो।