न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ३ चैत । लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने अभिभारा सहित रास्वपाले झण्डै दुईतिहाई मत प्राप्त गर्यो । 

रास्वपाले सुरुबाटै आफूलाई राजनीतिक दल मात्र नभइ दशकौँदेखिको परम्परागत सिन्डिकेटविरुद्ध ‘विद्रोही’का रूपमा उभ्याउदै आएको छ ।

रास्वपाले  सार्वजनिक मञ्च र आफ्ना दस्तावेजहरूमा पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति आक्रोश मात्र व्यक्त गरेको छैन् उनीहरुकै कारण मुलुकले काचुली फेर्न नसकेको आरोपको भारी समेत बोकाएको छ ।

घोषणापत्रमै पुराना दलहरूको राजनीतिक सिन्डिकेट तोड्न आफुहरु उदाएको छनक दिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनाउँदै छ ।

त्यो बहुमतको सरकारले देशलाई आर्थिक चलायमान, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास निर्माणको कामलाई कसरी अगाडि बढाउँछ त्यो प्रतिक्षाको विषय बन्दै छ ।

रास्वपाले चुनाव अगाडि सार्वजनिक गरेको वाचा पत्रमा मध्यम वर्गलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

त्यसमा देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्वास्थ्य बीमालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने, दलमुक्त राज्य संयन्त्र निर्माण गरी न्यायलयमा व्यापक सुधार गर्ने, सरकारी कामकाजमा व्यापक सुधार ल्याई अनलाइन सेवालाई प्राथमिकता दिने, निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने, करको बोझ हटाउने, १० वर्षमा मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने, वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर र ७ वर्षमा एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लगायतका महत्वकांक्षी योजनाहरु ल्याएको छ ।

त्योसँगै अध्ययन र रोजगारी सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपाली युवायुवतीलाई देशमै स्वरोजगारको व्यवस्था मिलाउने, देशमा रहेका युवायुवतीलाई विदेश जानबाट रोक लगाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र सरकारी सेवालाई जनतामैत्री बनाउने योजना पनि रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

उता, विकास निर्माणका कामहरु छिटोछरितो र विचौलियाबिहीन बनाएर सम्पन्न गर्ने । दश वर्ष लगाएर पनि काम सम्पन्न नगर्ने भएका कारण ति योजनाहरुको काम साढे एक वर्षमै सम्पन्न गर्ने।

२०४६ साल यताका ठूला-ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर दोषी ठहरिएकाहरुलाई तत्काल कारबाही गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क र प्रभावकारी बनाउने, पैसा नभएकै कारण पढ्न नपाएका विद्यार्थी र उपचार नपाएका बिरामीहरुको सरकारले निःशुल्क सेवा दिने ।

देशका बेरोजगार युवायुवतीलाई सीप र क्षमताअनुसारको रोजगारी स्वदेशमै उपलब्ध गराउने, बहुवर्षीय राष्ट्रिय गौरवका ठूला-ठूला आयोजनाको निर्माण कार्य साढे दुई वर्षमै सम्पन्न गर्ने, निर्माण कार्य सुचारु रहेका तर काममा ढिलासुस्ती भएका आयोजनाहरु छिटोछरितो र पारदर्शी ढंगले सम्पन्न गरी सेवा दिने, बन्द रहेका उद्योगधन्दालाई तुरुन्तै सञ्चालनमा ल्याउने, देशैभर नयाँ उद्योगधन्दा सञ्चालन गरी आयत घटाइ निर्यात बढाउनेजस्ता अति महत्वकांक्षी र राष्ट्रिय बजेटले धान्नै नसक्ने कार्ययोजना रास्वपाले ल्याएको छ ।

उसले ल्याएको खाकाअनुसारको काम रास्वपा सरकारले गर्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यो सर्वसाधारणले नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।

उता, सहकारी ठगीको आरोप खेपिरहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाको जिम्मेवारी बीचैमा छाडेर रास्वपाको वरिष्ठ नेता बनेका बालेन्द्र साह (बालेन) मध्ये को प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्ने एकिन छैन।

मुद्दाको प्रकृति हेर्दा सभापति रविले सांसद्को सपथसमेत खान नपाउने देखिएको छ। वरिष्ठ नेता बालेन साह प्रधानमन्त्री बन्नको लागि रास्वपाको संसदीय दलको नेता चुनिन बाँकी नै छ ।

उद्योगी, व्यापारी, कलाकार, सामाजिक अभियान्ता, नृत्यनृत्यना, ठेकेदार, कर्मचारी र विभिन्न पार्टीका असन्तुष्ट व्यक्तिहरु जम्मा भएर रास्वपाको सांसद बनेका छन् ।

राजनीतिभन्दा पेशा व्यवसायबाट आएर निर्वाचित भएका सांसदहरुले बालेन साहलाई संसदीय दलको नेता बनाउछन् कि बनाउदैनन् सर्वत्र  चासो बढेकाे छ । 

त्यसकारण रास्वपालाई यो जनमतकाे भारी नबनोस् । जनमतकाे कदर हुनेगरि आमनागरिक र  राष्ट्रको पक्षमा अब्बल बनेर उभियोस् ।