न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २१ वैशाख । नेपालको संविधान २०७२ ले स्पष्ट रूपमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानेको छ।

तर, व्यवहारमा सरकारको पछिल्लो कदमले यही मेरुदण्डमा चोट पुर्यामएको आरोप बढ्दै गएको छ। लोकतन्त्रको नाम जप्ने तर आलोचनाबाट डराउने प्रवृत्ति अहिले फेरि उजागर भएको छ।

सरकारले निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय गरेपछि प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको जान्ने अधिकारमा असर परेको भन्दै आलोचना भएको छ।

उक्त निर्णय संविधान र विद्यमान कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै सञ्चार क्षेत्रले विरोध जनाएको छ। यसबाट साना तथा निजी मिडिया आर्थिक संकटमा परेका छन् र रोजगारीमा समेत असर परेको छ।

गत चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन रोक्ने परिपत्र जारी गरियो। कागजमा ‘व्यवस्थापन’ र ‘नियन्त्रण’ भनिए पनि वास्तविकता भने स्पष्ट छ यो कदम स्वतन्त्र सञ्चारमाथि आर्थिक नाकाबन्दी जस्तै हो।

सरकारले विज्ञापन चुहावट रोक्ने नाममा सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई मात्र प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ।

प्रश्न उठ्छ: यो सुधार हो कि सूचनाको एकाधिकार बनाउने प्रयास ? घोचपेच: लोकतन्त्र कि नियन्त्रण ?

सरकारले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने मिडिया ‘सहयोगी’ मात्र होइन, ‘निगरानीकर्ता’ पनि हो।

तर, अहिलेको शैली हेर्दा यस्तो लाग्छ :
सरकारलाई प्रशंसा चाहिएको छ, प्रश्न होइन।
अनुकूल समाचार चाहिएको छ, सत्य होइन।

निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनबाट वञ्चित गर्नु भनेको उनीहरूको आर्थिक ढाड भाँच्नु हो। साना लगानीका मिडिया त झन् पहिलो प्रहारमा पर्नेछन्।

पत्रकारहरू बेरोजगार बन्ने खतरा बढ्दैछ। यो के लोकतन्त्रको अभ्यास हो, कि आलोचना सहन नसक्ने मानसिकता ?

समाचार पक्ष: आन्दोलनको संकेत
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सञ्चारकर्मीहरू आन्दोलित भएका छन्। विभिन्न सञ्चार संस्थाका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री, सञ्चारमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।

उनीहरूको मुख्य माग स्पष्ट छ: विज्ञापन वितरणमा समानता, स्वतन्त्र मिडियाको संरक्षण, संविधानसम्मत नीतिको कार्यान्वयन, यदि माग बेवास्ता गरियो भने, आन्दोलन थप चर्किने संकेत देखिएको छ।

गम्भीर प्रश्नहरू
सरकार किन आलोचनाबाट डराउँछ? सरकारी सञ्चारमाध्यम मात्र सत्यको स्रोत हुन सक्छ? निजी मिडिया कमजोर बनाउँदा कसलाई फाइदा ? यी प्रश्नहरूको जवाफ नदिई लोकतन्त्रको भाषण गर्नु केवल औपचारिकता मात्र हुन्छ।

निष्कर्ष: बाटो सच्याउने बेला
लोकतन्त्रको स्थायित्व यसको संस्थागत सन्तुलनमा निर्भर हुन्छ। मिडिया त्यसको प्रमुख खम्बा हो। त्यसलाई नियन्त्रण गरेर होइन, सशक्त बनाएर मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।

सरकारले तत्काल आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनु आवश्यक छ। सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यममै मात्र विज्ञापन केन्द्रित गर्न खोज्नु गलत भएको, यसले लोकतन्त्रको मूल मर्म विपरीत मिडियालाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास भएको टिप्पणी गरिएको छ।

निजी सञ्चारमाध्यमलाई लोकतन्त्रको “स्थायी प्रतिपक्ष” मान्दै, सरकारलाई खबरदारी गर्न तिनको भूमिका आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

अन्ततः, यस्तो निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने भएकाले सरकारलाई तुरुन्त निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ।

नत्र, इतिहासले यसलाई सुधार होइन नियन्त्रणको असफल प्रयास भनेर लेख्नेछ।