न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

छायाचन्द्र भण्डारी, काठमाडौं, २० वैशाख । राज्यले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको सम्पत्ति छानबिनको विषय अब औपचारिकता र घोषणाको चरण पार गर्दै निर्णायक मोडतर्फ अघि बढेको संकेत देखिन थालेको छ। य

ससँगै राज्य संयन्त्रभित्र असामान्य हलचल देखिनु स्वाभाविकजस्तै बनेको छ। घुसघोरहरू तनावमा परेका छन् भने कतिपयले जागिर छाड्ने मनस्थितिसम्म बनाएको चर्चा सार्वजनिक वृत्तमै फैलिन थालेको छ।

सम्पत्ति छानबिनको “कठोर डन्डा” अब कागजमै मात्र होइन, व्यवहारमै चल्ने संकेत देखिएको छ र यही खबरले राज्य संयन्त्रभित्र सधैं आत्मविश्वासले हिँड्नेहरूको मुटु अलि चिसो बनाएको चर्चा छ।

पूर्वराजादेखि वडाअध्यक्षसम्म, सचिवदेखि खरिदारसम्म एउटै लाइनमा उभ्याउने तयारीले “हामी माथि छु” भन्ने पुरानो भ्रमलाई हल्लाइ दिएको छ। अब पद होइन, सम्पत्ति बोल्ने समय आउन लागेको भनाइले, धेरैको निद्रा हराएको छ, कतिपय त “सेवा होइन, अब विदाइको तयारी” मा देखिन थालेका छन्।

वर्षौंदेखि पहुँच र पदको छायाँमा सुरक्षित मानिएको आर्थिक खेल अब खुला घेरामा आउन थालेपछि, घुसघोरहरूको अनुहारमा तनाव झल्किन थालेको छ। कहिले “सिस्टम मिलाएको” भन्नेहरू अहिले “सिस्टमले हामीलाई मिलाउने हो कि?” भन्ने संशयमा पुगेका छन्।

विदेशमा लुकाइएका सम्पत्तिसमेत खोजिने कुरा आएपछि, केहीलाई लाग्न थालेको छ अब पासपोर्ट मात्रै होइन, अतीत पनि चेक हुने भयो कि क्या हो! उता भ्रष्ट रकम लुकाउने आफन्त समेत तनाबमा परेको चर्चा चुलिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक संरचनाका तल्लो तहसम्मका हजारौँ पदाधिकारी एउटै छानबिनको दायरामा आउने व्यवस्था अघि बढाइएको छ।

पूर्वराजा, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका वडाअध्यक्षसम्म, सचिवदेखि खरिदारसम्म तथा प्रभावशाली बिचौलिया र मध्यस्थकर्तासम्म निगरानीको दायरामा पर्ने संकेतले राज्यको शक्ति संरचनामै गहिरो प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

स्वदेश मात्र होइन, विदेशमा लुकाइएका शंकास्पद सम्पत्तिसमेत खोजीको दायरामा पर्ने व्यवस्था यस अभियानको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

सरकारी तथा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको अस्वाभाविक आर्थिक हैसियत, कर–राजस्वसँग सम्बन्धित विवरण, भूमि र यातायातजस्ता संवेदनशील क्षेत्रका निर्णय प्रक्रियामाथि विशेष निगरानी केन्द्रित हुने बताइँदैछ।

यो कदमलाई वर्षौंदेखि जरा गाडेको अपारदर्शिता, अनियमितता र पहुँच–आधारित शक्तिको संरचना भत्काउने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ।

राजनीतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्रमा मौन रूपमा स्वीकारिँदै आएको आर्थिक अपारदर्शितालाई अब प्रत्यक्ष परीक्षणको घेरामा ल्याउने संकेतले सुशासनप्रतिको अपेक्षा झनै बढाएको छ।

तर, छानबिन प्रक्रिया व्यक्तिगत मर्यादा र सार्वजनिक प्रतिष्ठामा आघात नपुग्ने गरी गोप्य तथा कानुनी सीमाभित्र सञ्चालन गर्ने भनिए पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्ने देखिन्छ।

निष्पक्षता, पारदर्शिता र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्तता कायम राख्न नसके यो अभियान स्वयं विवाद र अविश्वासको केन्द्र बन्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।

विदेशमा लुकाइएका सम्पत्तिको खोजीलाई समेटिनु सकारात्मक संकेत हो। तर यसको सफलता अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, प्राविधिक क्षमता र राज्यको दृढ इच्छाशक्तिमा निर्भर रहनेछ।

वास्तवमा, सम्पत्ति छानबिन केवल दोषी खोज्ने अभियान होइन, राज्यको सुशासन, न्याय र समानताको गम्भीर परीक्षण हो। यसको वास्तविक सफलता घोषणा वा कडाइमा होइन, निष्पक्ष कार्यान्वयन, संस्थागत स्वतन्त्रता र जनविश्वासमा आधारित हुनेछ।

तर, यति ठूलो अभियान सफल हुन्छ कि फेरि अर्को “फाइल हरायो” कथा दोहोरिन्छ, त्यो चाहिँ कार्यान्वयनले देखाउनेछ। किनकि नेपालमा समस्या नीति होइन, नीति लागू हुने बेलाको “व्यवस्था” हो भन्ने कटु अनुभव नयाँ होइन।

यो छानबिन केवल सम्पत्ति खोज्ने होइन, “कसले कति जोगायो” भन्ने पुरानो खेलको अन्त्य हो कि नयाँ संस्करण, त्यसको उत्तर समयले दिनेछ।