न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १४ वैशाख । पछिल्ला केही दिनदेखि काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने अभियानले फेरि एकपटक राज्य, राजनीति र सामाजिक न्यायको पुरानो बहसलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।

नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा तथा सरकारी स्वामित्वका खुला स्थानहरूमा दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका बस्तीहरू हटाउने क्रमले एकातिर कानुनी राज्यको अभ्यास देखाउँछ भने अर्कोतिर यसभित्र गहिरो रूपमा जरा गाडेको राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थको प्रश्न पनि उब्जाएको छ ।

दीर्घकालीन समस्या र बेवास्ता
काठमाडौं उपत्यकाका बागमती, विष्णुमती, मनोहरा, धोबीखोला लगायतका नदी किनारहरू समयसँगै अव्यवस्थित बस्तीहरूको केन्द्र बनेका छन् ।

प्रारम्भमा केही परिवारहरू अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने भन्दै सुरु भएको यो प्रवृत्ति पछि विस्तारै संगठित बस्तीमा रूपान्तरण हुँदै गयो । राज्यको कमजोरी, दीर्घकालीन आवास नीति अभाव र निरन्तर राजनीतिक उदासीनताले यो समस्या झन् जटिल बनायो ।

सुकुम्बासी समस्या केवल आवासको प्रश्न मात्र होइन, यो गरिबी, बेरोजगारी, भूमिहीनता र सामाजिक असमानताको संयुक्त परिणाम हो । तर समयक्रमसँगै यो मानवीय समस्याभन्दा बढी राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग हुन थालेको देखिन्छ ।

राजनीति र भोट बैंकको खेल
पछिल्ला तीन दशकमा सुकुम्बासी बस्तीहरू केवल बसोबासको क्षेत्र नभई राजनीतिक दलहरूको ‘भोट बैंक’ बन्न पुगे । चुनावको समयमा आश्वासन, संरक्षण र कहिलेकाहीँ प्रत्यक्ष समर्थनको माध्यमबाट यी समुदायलाई विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा राख्ने प्रयास गरे ।

परिणामस्वरूप, वास्तविक भूमिहीन र आवश्यकतामा परेकाहरूभन्दा पनि पहुँच र संरक्षण भएका समूहहरू सुकुम्बासी नाममा स्थापित हुँदै गए ।

यसले समस्या समाधान होइन, समस्या विस्तार गर्योस । कतिपय अवस्थामा त सरकारी जग्गा अतिक्रमणलाई नै राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुन थालेपछि राज्यको कानुनी संरचना नै कमजोर देखिन थाल्यो ।

हालको अभियान र राज्यको कठोरता
हालको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानले राज्यले कानुनी शासन पुनः स्थापित गर्न खोजेको संकेत दिएको छ ।

अवैध संरचना हटाउने, सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने र नदी प्रणालीलाई प्राकृतिक अवस्थामा फर्काउने प्रयास सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा मानवीय संवेदनशीलता भने अपरिहार्य हुन्छ ।

अहिलेसम्म केही स्थानमा बस्ती खाली गराएर प्रभावित परिवारहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने प्रयास पनि गरिएको छ । तर यो प्रक्रिया दीर्घकालीन समाधान होइन, केवल व्यवस्थापन मात्र हो ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने नाममा वर्षौँदेखि राजनीति चल्दै आएको थियो—भोट बैंक बनाउने, संरक्षण गर्ने र मौकामा आफ्नो स्वार्थ साध्ने खेल । अहिले भने राज्यले बस्ती हटाउने अभियान चलाएपछि फेरि “गरिबमाथि अन्याय” भन्दै पुरानै खेलाडीहरू सक्रिय हुन थालेका छन् । 

राजनीतिक हस्तक्षेपको पुनः सक्रियता
जुनसुकै अभियानमा पनि राजनीतिक रंग मिसिनु नेपालका लागि नयाँ विषय होइन । सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा पनि अहिले पुनः राजनीतिक हस्तक्षेप देखिन थालेको छ ।

केही समूहहरूले यसलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्नुपर्ने भन्दै राज्यको कदममाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् भने केहीले यसलाई ‘गरिबमाथिको अन्याय’का रूपमा चित्रित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

तर यथार्थ के हो भने, राज्यले दीर्घकालीन रूपमा सबै नागरिकका लागि सुरक्षित, वैधानिक र योजनाबद्ध आवास व्यवस्था गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट पछि हट्न सक्दैन । अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्ने नाममा अवैध संरचनालाई निरन्तरता दिनु पनि समाधान होइन ।

दीर्घकालीन समाधानको आवश्यकता
सुकुम्बासी समस्या केवल काठमाडौंको होइन, देशव्यापी संरचनात्मक समस्या हो । यसको समाधानका लागि निम्न पक्षहरूमा गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ :  राष्ट्रिय स्तरको आवास नीति स्पष्ट र कार्यान्वयनमुखी बनाउनु, भूमिहीन र वास्तविक सुकुम्बासीको यकिन तथ्यांक संकलन गर्नु, अतिक्रमण रोक्न कडा कानुनी व्यवस्था लागू गर्नु, सुरक्षित आवासका लागि वैकल्पिक भूमि र योजनाबद्ध बस्ती विकास गर्नु, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त पारदर्शी व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्नु ।

राजधानी बाहिर स्थानान्तरणको बहस
हालै उठिरहेको एक विचार भनेको सुकुम्बासीलाई राजधानीभित्र होइन, राजधानी बाहिर योजनाबद्ध रूपमा स्थानान्तरण गर्ने हो ।

यसले काठमाडौंको जनघनत्व घटाउने, वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने र समान विकास वितरणको अवसर दिने तर्क प्रस्तुत गर्छ ।

तर यो कदम सफल बनाउन केवल स्थानान्तरण मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यहाँ रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारको सुनिश्चितता नभएसम्म यो समस्या फेरि अर्को स्वरूपमा दोहोरिन सक्छ । 

सुकुम्बासी व्यवस्थापन कुनै भावनात्मक वा राजनीतिक नारा होइन, यो राज्यको दीर्घकालीन नीति, सामाजिक न्याय र कानुनी शासनसँग जोडिएको विषय हो ।

राज्यले अब स्पष्ट रूपमा अतिक्रमण रोक्ने, वास्तविक भूमिहीनलाई सुरक्षित आवास दिने र राजनीतिक स्वार्थबाट मुक्त नीति लागू गर्ने दिशामा अघि बढ्नैपर्छ ।

वास्तवमा समस्या सुकुम्बासी होइन, उनीहरूको नाममा राजनीति गर्ने प्रवृत्ति हो जहाँ वास्तविक भूमिहीन ओझेलमा पर्छन् र पहुँचवालाहरू ‘सुकुम्बासी’को छातामुनि सुरक्षित बसिरहन्छन् ।

नत्र, समस्या हटाउने अभियानहरू बारम्बार दोहोरिरहनेछन्, तर समाधान भने सधैँ अधुरो नै रहनेछ ।