न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १४ वैशाख । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल आधार नागरिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन र न्यायिक प्रक्रिया हो।

तर, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा “पहिला पक्राउ गर्ने, पछि अनुसन्धान गर्ने” प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै कानुन व्यवसायी, मानवअधिकारकर्मी र सर्वसाधारणले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

पहिला समात, पछि कागज मिलाऊ यही रहेछ नयाँ न्याय प्रणाली। अदालतको अनुमति चाहिने कानुन किताबमै, व्यवहारमा भने प्रहरीको मन लागे पुग्ने। सत्ता हुँदा मौन बसेकाहरू विपक्षमा पुगेपछि आफ्नै बनाएको डोरीले बाँधिए। 

अदालतको पूर्वअनुमति बिना जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने, केही दिन थुनामा राख्ने र त्यसपछि मात्रै प्रमाण खोज्ने अभ्यास बढ्दै जाँदा राज्य संयन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। यस्तो अभ्यासले अपराध नियन्त्रणभन्दा बढी शक्ति प्रदर्शन, राजनीतिक दबाब र प्रशासनिक दुरुपयोगको संकेत दिने गरेको आलोचना छ।

अपवादको अधिकार, नियमित अभ्यास
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार जरुरी पक्राउ पुर्जी विशेष अवस्थाका लागि व्यवस्था गरिएको हो। आरोपित व्यक्ति फरार हुन सक्ने, प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने वा तत्काल नियन्त्रण आवश्यक देखिएमा मात्रै यो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनी मर्म छ।

तर व्यवहारमा भने यो अपवाद नियमित बन्दै गएको देखिन्छ। सामान्य उजुरी, विवाद वा राजनीतिक प्रकृतिका घटनामा समेत व्यक्तिलाई पहिला पक्राउ गर्ने, पछि अनुसन्धान थाल्ने परिपाटीले कानुनको आत्मालाई कमजोर बनाएको छ।

राजनीतिक प्रतिशोधको औजार ?
सरकार परिवर्तनसँगै विपक्षी नेतामाथि अनुसन्धान तीव्र हुने, सत्ता बाहिरिएका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिने, तर सत्तामा हुँदा ती विषय ओझेलमा पर्ने प्रवृत्तिले कानुनी कारबाहीमाथि शंका जन्माएको छ।

कुनै पनि व्यक्ति दोषी वा निर्दोष अदालतले ठहर गर्ने विषय हो। तर अनुसन्धानको नाममा सार्वजनिक अपमान, मिडिया ट्रायल र अनावश्यक हिरासतले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।

अदालत पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ
प्रहरीले पक्राउ गरेपछि अदालतले स्वचालित रूपमा म्याद थप गरिदिने अभ्यास पनि आलोचित बनेको छ। अदालतले पक्राउको आधार, प्रमाण र अनुसन्धानको औचित्य कडाइका साथ परीक्षण गर्नुपर्छ। न्यायपालिका मौन हुँदा कार्यकारी निकायको मनोबल बढ्ने र अधिकार दुरुपयोग हुने खतरा रहन्छ।

बालेन सरकारसामु अवसर
नयाँ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसामु राज्य संयन्त्रमा सुधार गर्ने अवसर छ। नागरिक स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने, प्रहरीलाई व्यावसायिक बनाउने र न्याय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने कदम अहिलेको आवश्यकता हो।

यदि यो सरकारले “पहिला थुन्ने, पछि सुन्ने” संस्कार अन्त्य गर्न सक्यो भने त्यसले शासन सुधारको स्पष्ट सन्देश दिनेछ।

अब के गर्नुपर्छ ?
जरुरी पक्राउ पुर्जी प्रयोगका स्पष्ट मापदण्ड लागू गरिनुपर्छ। अदालतको अनुमतिबिना पक्राउ गर्ने कार्य अपवादमै सीमित हुनुपर्छ।

अनुसन्धान पहिले, गिरफ्तारी पछि भन्ने सिद्धान्त लागू गरिनुपर्छ। राजनीतिक दबाबमा हुने पक्राउमाथि स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्छ।

मानवअधिकार मापदण्डअनुसार प्रहरी संयन्त्रलाई उत्तरदायी बनाइनुपर्छ। वास्तवमा, लोकतन्त्रमा राज्यको शक्ति नागरिकलाई डराउन होइन, संरक्षण गर्न प्रयोग हुनुपर्छ।

दोषीलाई कारबाही आवश्यक छ, तर निर्दोषलाई अनावश्यक थुन्ने प्रवृत्ति कुनै पनि सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य हुँदैन।

अब समय आएको छ नेपालले “पहिला थुन्ने अनि पछि सुन्ने” संस्कार छोडेर “पहिला प्रमाण, त्यसपछि कारबाही” को बाटो समात्नुपर्छ।

अब जनताको माग सरल छ । पहिला प्रमाण देखाऊ, अनि मात्रै हिरासत देखाऊ।यही नै साँचो कानुनी राज्यको आधार हो।