न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ११ वैशाख । जनताले परिवर्तनका लागि मत दिन्छन्, व्यवस्था सुधारको अपेक्षाले आन्दोलन गर्छन्, नयाँ शक्तिलाई अवसर दिन्छन् ।

तर, जब परिणाम पुरानै शैलीमा देखिन थाल्छ, तब आशा विस्तारै निराशामा बदलिन्छ । अहिले देशको राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक अवस्थाले त्यही संकेत गरिरहेको छ । जनअपेक्षामाथि बारम्बार प्रहार हुँदा नागरिकमा राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर बन्दै गएको छ ।

नेपालको इतिहास हेर्दा जनआन्दोलन, विद्रोह र परिवर्तनका नाममा धेरै बलिदान भएका छन् । सडकमा रगत बग्यो, युवाहरूले ज्यान गुमाए, हजारौंले दुःख भोगे ।

तर, ती घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने परम्परा स्थापित हुन सकेन । सत्ता बदलियो, अनुहार फेरिए तर दण्डहीनताको संस्कृति उस्तै रह्यो । यही कारण आज पनि शक्तिशाली व्यक्तिमाथि अनुसन्धान हुँदा जनता शंका गर्छन् यो न्यायका लागि हो कि राजनीतिक प्रतिशोधका लागि ?

कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको मूल सिद्धान्त हो । तर व्यवहारमा शक्तिशालीका लागि छुट, कमजोरका लागि कठोरता देखिँदा व्यवस्था नै प्रश्नको घेरामा पर्छ । 

जनताले परिवर्तन खोजे, सत्ताले प्रचार दियो । न्याय खोजे, पहुँचवालाले छुट पाए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा घन्कियो, तर कारबाहीको फाइल भने ठूला घरानाको ढोकामै अड्कियो । कानुन कमजोरका लागि फलाम, शक्तिशालीका लागि रबरजस्तो बन्ने पुरानै रोग फेरि देखियो ।

संसदमा बहुमतको दम्भ, सडकमा जनताको आक्रोश, अदालतमा प्रश्न, प्रशासनमा बिचौलियाको मुस्कान यही हो अहिलेको लोकतान्त्रिक दृश्य । नयाँ नामका शासकले पुरानै चाल चल्न थालेपछि जनताको भरोसा गल्दै गएको छ ।

अदालतका फैसला, अनुसन्धान निकायको सक्रियता वा निष्क्रियता, राजनीतिक दलहरूको मौनता सबै कुरा जनताले नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।

जब ठूला आर्थिक अनियमितता, कर छलि, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा राज्य दोहनका आरोप लागेकाहरू सहजै उम्किन्छन्, तब आम नागरिकलाई कानुनप्रति सम्मान होइन, अविश्वास पैदा हुन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा नेपालमा नयाँ होइन । हरेक सरकार सुशासनको वाचा गरेर आउँछ । तर धेरैजसो अवस्थामा कामभन्दा प्रचार बढी हुन्छ ।

भाषणमा कठोरता, व्यवहारमा सम्झौता यही प्रवृत्तिले जनताको धैर्य समाप्त पार्दै लगेको छ । राज्य संयन्त्रभित्रै राजनीतिक पहुँच, आर्थिक शक्ति र बिचौलिया सञ्जाल हाबी हुँदा इमानदार शासनको सपना अधुरै रहन्छ ।

आज पनि ठूला ठेकेदार, कर छल्ने समूह, तस्कर, माफिया र पहुँचवालाहरू राजनीतिक संरक्षणमा चलिरहेका छन् भन्ने जनधारणा बलियो छ ।

कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी प्रशासन, अदालत र दलगत संरचनामा प्रभाव जमाएर राज्यलाई निजी स्वार्थका लागि उपयोग गर्ने रोग पुरानो हो । यसलाई तोड्न नसक्ने हो भने नयाँ सरकार बने पनि परिणाम पुरानै हुन्छ ।

संसद लोकतन्त्रको सर्वोच्च थलो हो । त्यहाँ निष्पक्षता, मर्यादा र प्रतिपक्षप्रतिको सम्मान हुनुपर्छ ।

यदि बहुमतको आडमा विपक्षीलाई दबाउने, आवाज रोक्ने, प्रक्रियालाई पक्षपातपूर्ण बनाउने काम हुन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन । संसद प्रतिशोधको मैदान होइन, राष्ट्रिय सहमतिका लागि खुला मञ्च हो भन्ने कुरा सत्ता पक्षले बुझ्नैपर्छ ।

नेपाली प्रेसले कठिन समयहरूमा नागरिक आवाज उठाएको इतिहास छ । निषेधित क्षेत्र तोड्ने, घाइतेको आवाज सुनाउने, अन्याय उजागर गर्ने काम सञ्चारमाध्यमले गरेका छन् ।

तर, प्रेसमाथि आर्थिक दबाब, विज्ञापन नियन्त्रण, पहुँचका आधारमा सुविधा बाँडफाँट जस्ता प्रवृत्तिले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई कमजोर बनाएको छ । स्वतन्त्र प्रेस कमजोर भयो भने लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै कमजोर हुन्छ ।

आजको मुख्य प्रश्न सरकार कति टिक्छ भन्ने मात्र होइन, सरकार कति सुध्रिन्छ भन्ने हो । नयाँ शक्ति पुरानै रोगबाट संक्रमित भयो भने जनताले फेरि विकल्प खोज्छन् । परिवर्तनको नाममा सत्तामा पुगेर पुरानै व्यवहार दोहोर्याउनेहरू इतिहासमा धेरै टिक्दैनन् ।

जनताको आशा अझै मरेको छैन, तर थकित अवश्य छ । अब भाषण होइन, परिणाम चाहिएको छ । कानुन सबैका लागि समान लागू होस्, भ्रष्टाचारमाथि वास्तविक कारबाही होस्, संसद निष्पक्ष बनोस्, प्रेस स्वतन्त्र रहोस्, राज्य नागरिकमुखी बनोस् ।

प्रेसलाई दबाएर, विपक्षीलाई चेपेर, ठूला माछा जोगाएर शासन टिक्दैन । जनताको आशा धेरै पटक लुटिएको छ, अब धैर्य पनि सकिन लागेको छ ।

भाषणले पेट भरिँदैन, नारा लगाएर न्याय आउँदैन । काम देखाऊ, होइन भने जनता फेरि हिसाब माग्न आउँछन् । अन्यथा, जनअपेक्षामाथि भइरहेको प्रहार एक दिन राजनीतिक विस्फोटमा बदलिन सक्छ ।