सप्तरीको सीमा नाका रामपुर मलहनियाबाट दिनहुँ करोडौँको तस्करी, भुजहवा नाकाबाट दिनदहाडै कुखुरा–बाख्राको तस्करी
खयरबनी नाका : सुरक्षा निकायकै छत्रछायाँमा तीन सातादेखि करोडौँको तस्करी
सप्तरी, १६ माघ । सप्तरी जिल्लाको दक्षिणी सीमा क्षेत्र रामपुर मलहनिया नाका पछिल्लो समय खुलेयाम तस्करीको केन्द्र बन्दै गएको स्थानीयवासीहरूको गुनासो छ ।
भारतसँग जोडिएको यो सीमा नाकाबाट कपडा, सूर्तिजन्य पदार्थ तथा किराना सामान अटो (टेम्पु) प्रयोग गरेर दैनिक रूपमा नेपाल भित्र्याइँदै गरेको स्थानीय, व्यापारी र स्रोतहरूको दाबी छ ।
स्थानीयका अनुसार यसरी भित्रिने सामानको मूल्य दैनिक पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुने गरेको छ, जसका कारण राज्यले ठूलो परिमाणमा राजश्व गुमाइरहेको छ ।
स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार कपडाको तस्करीमा ललन मण्डल, सुशीला मण्डल, गणेश मेहता, अरुण यादव, कृष्णदास, बुचिया मण्डल, रेखा मण्डल, ललिया मण्डल र हरि मण्डल संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ ।
त्यसैगरी शिवशंकर साह माथि खैनी, बिडी, रजनीगन्धा जस्ता सूर्तिजन्य सामग्री तस्करी गर्ने र सरिता दास माथि किराना सामानको तस्करीमा संलग्न रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।
अटोमार्फत संगठित ढंगले ढुवानी ?
स्थानीयका अनुसार तस्कर हरूले अटोमार्फत सीमापारिबाट सामान ल्याउने र ती सामान हनुमाननगर, राजविराज हुँदै भारदहसम्म पु¥याइने गरेको छ ।
मुख्य सडक र बजार क्षेत्रमा ती सामान सहजै पुग्ने गरेकाले यो कार्य व्यवस्थित र निरन्तर रूपमा भइरहेको स्थानीयको दाबी छ ।
“यो एक–दुई दिनको कुरा होइन, महिनौँदेखि यस्तै चलिरहेको छ,” एक स्थानीय बासिन्दाले नाम नछाप्ने शर्तमा बताए ।
सशस्त्र प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न
नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा र चोरी–तस्करी नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बललाई दिइएको छ । सप्तरीको रामपुर मलहनिया क्षेत्रमा रहेको बिओपीको प्रमुखको जिम्मेवारी सशस्त्र निरीक्षक जस बहादुर राईसँग रहेको छ ।
तर स्थानीयको आरोप अनुसार, यति ठूलो परिमाणमा भइरहेको भनिएको तस्करी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी पहल देखिँदैन ।
स्थानीयवासीहरू भन्छन्, “नाकामै दिनदहाडै सामान आउँछ, अटोहरू ओहोरदोहोर गर्छन्, तर रोकतोक हुँदैन ।” केही स्थानीयले त तस्करहरूलाई सशस्त्र प्रहरीले ‘लाइन दिएको’ भन्ने गम्भीर आरोपसमेत लगाएका छन् ।
उनीहरूको दाबी अनुसार सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरू र तस्करीमा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूबीच भेटघाट हुने गरेको समेत देखिने गरेको छ । यद्यपि यी सबै कुरा स्थानीयका आरोप र भनाइमा आधारित हुन्, जसको स्वतन्त्र पुष्टि यस समाचारले गर्न सकेको छैन ।
राज्यलाई करोडौँको घाटा
यदि स्थानीयको दाबी अनुसार दैनिक पचास लाखभन्दा बढीको सामान अवैध रूपमा भित्रिरहेको छ भने, मासिक र वार्षिक रूपमा हेर्दा राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ राजश्व घाटा भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कपडा, सूर्तिजन्य पदार्थ र किराना सामानजस्ता वस्तुहरूमा लाग्ने भन्सार, कर र अन्य शुल्क नतिरी बजारमा पुगेपछि कानुनी व्यापारीहरू पनि मारमा परिरहेका छन् । राजविराजका एक वैध व्यवसायी भन्छन्, “हामी सबै कर तिरेर सामान ल्याउँछौँ, तर तस्करीको सामान सस्तो पर्छ ।
यसले हाम्रो व्यापार मात्र होइन, राज्यको प्रणाली नै कमजोर बनाउँछ ।” खैनी, बिडी, रजनीगन्धाजस्ता सूर्तिजन्य पदार्थ अवैध रूपमा भित्रिँदा राजश्व घाटा मात्र होइन, जनस्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
गुणस्तर, म्याद र चेतावनी बिना खुलेआम बिक्री हुने यस्ता सामग्रीले युवा पुस्तालाई झन् बढी जोखिममा पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । तस्करीबारे पटक–पटक गुनासो उठ्दा पनि स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायबाट ठोस प्रतिक्रिया नआएको स्थानीयको भनाइ छ ।
“हामीले बोल्दा उल्टै समस्या पर्छ कि भन्ने डर छ,” एक स्थानीयले बताए । यसले सीमा क्षेत्रमा भय र अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको उनीहरूको गुनासो छ । यस समाचारका लागि आरोप लागेका व्यक्तिहरू र सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी बिओपी रामपुर मलहनिया पक्षसँग प्रतिक्रिया लिन खोजिएको छ ।
तर समाचार तयार पार्दासम्म सम्पर्क हुन सकेन वा प्रतिक्रिया प्राप्त भएन । सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार यदि कुनै सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा गैरकानुनी गतिविधिमा आँखा चिम्लिएको प्रमाणित हुन्छ भने, त्यो गम्भीर अनुशासनहीनता र कानुनी अपराधको दायरामा पर्न सक्छ ।
त्यसैगरी तस्करीमा संलग्न जो–कोहीमाथि पनि प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । रामपुर मलहनिया नाकाबाट भइरहेको भनिएको तस्करीको यो विषय केवल एक क्षेत्रको समस्या होइन, यो राज्यको सुरक्षा, अर्थतन्त्र र शासन प्रणालीसँग जोडिएको गम्भीर सवाल हो ।
स्थानीयको आरोप सही हो कि होइन भन्ने कुरा निष्पक्ष छानबिनबाट मात्र स्पष्ट हुनेछ । तर जबसम्म स्पष्ट अनुसन्धान, पारदर्शी कारबाही र प्रभावकारी सीमा सुरक्षा हुँदैन, तबसम्म राज्यको करोडौँ राजश्व गुमिरहने र तस्करी मौलाइरहने जोखिम कायमै रहनेछ ।
अब प्रश्न उठ्छ, राज्य कहिले गम्भीर बन्छ ? सीमा कहिले सुरक्षित हुन्छ ? र आरोपको घेरामा परेका जिम्मेवार निकायबाट कहिले स्पष्ट जवाफ आउँछ ?
भुजहवा नाकाबाट दिनदहाडै कुखुरा–बाख्राको तस्करी : सशस्त्र प्रहरीकै संरक्षणमा अवैध धन्दा फस्टाएको आरोप
भारत–नेपाल सीमामा पर्ने नवलपरासी जिल्लाको भुजहवा नाका पछिल्लो समय कुखुरा र बाख्राको तस्करीको प्रमुख केन्द्र बन्दै गएको स्थानीयले बताएका छन् ।
भारतबाट नेपालतर्फ ठूलो मात्रामा कुखुरा अवैध रूपमा भित्र्याइँदै आएको र नेपालबाट भारततर्फ नेपाली बाख्रा तस्करी हुँदै आएको भए पनि यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने जिम्मेवार निकाय सशस्त्र प्रहरी बल भने मौन बसेको आरोप लागेको छ ।
स्थानीयका अनुसार सशस्त्रकै मिलेमतो र संरक्षणका कारण भुजहवामा तस्करी खुलेआम चलिरहेको छ । स्थानीय पोल्ट्री व्यवसायीहरूका अनुसार भारतमा कुखुराको मूल्य नेपालभन्दा प्रतिकिलो करिब २० रुपैयाँ सस्तो छ ।
यही मूल्य अन्तरलाई आधार बनाएर भारतबाट दैनिक सयौँदेखि हजारौँ कुखुरा अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याइने गरेको उनीहरूको दाबी छ । भुजहवा नाका खुला सीमा भएको कारण तस्करहरूले पैदल, साइकल, मोटरसाइकल र साना सवारी साधन प्रयोग गरी कुखुरा नेपाल ल्याउने गरेका छन् ।
एक पोल्ट्री व्यवसायी भन्छन्, “हामीले कर तिरेर, नियम पालना गरेर उत्पादन गरेको कुखुरा बजारमा टिक्न सकेको छैन । भारतबाट अवैध रूपमा आएको कुखुराले मूल्य नै खसालिदियो ।”
करोडौँ लगानी जोखिममा
नेपालका पोल्ट्री व्यवसायीहरूले करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । तर तस्करीका कारण उनीहरूको उत्पादन लागतसमेत नउठ्ने अवस्था आएको छ ।
बैंक ऋण, दाना खर्च, औषधि, मजदुर र ढुवानी खर्च बढिरहँदा बजार मूल्य भने तस्करीकै कारण घटिरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । व्यवसायीहरूका अनुसार यदि यही अवस्था केही महिना पनि कायम रह्यो भने सयौँ पोल्ट्री फार्म बन्द हुने र हजारौँ मजदुर बेरोजगार बन्ने खतरा छ ।
स्थानीयका अनुसार भारतबाट नेपालतर्फ कुखुराको तस्करीमा ‘मुस्लिम’ भनेर चिनिने केही तस्कर समूह अत्यन्त सक्रिय छन् । उनीहरूले भुजहवा नाकालाई सुरक्षित मार्ग बनाएर ठूलो परिमाणमा कुखुरा नेपाल भित्र्याउने गरेको आरोप लगाइएको छ ।
स्थानीय भन्छन्, “यी तस्करहरूलाई कसैले रोक्दैन, किनकि उनीहरूलाई संरक्षण छ ।” कुखुरामात्र होइन, यही नाकाबाट नेपाली बाख्रा भारततर्फ तस्करी भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ । ‘नेता’ नामले चिनिने एक भारतीय तस्करले दिउँसै टेम्पोमा बाख्रा लोड गरी भारत लैजाने गरेको आरोप छ ।
स्थानीयका अनुसार बाख्राको तस्करी दिनको उज्यालोमै हुने गर्छ, जसले सुरक्षा संयन्त्रप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । एक स्थानीयले भने, “दिउँसो टेम्पोमा बाख्रा बोकेर जान्छन्, सबैले देख्छन्, तर कारबाही हुँदैन ।”
सशस्त्र प्रहरीको भूमिकामाथि गम्भीर
प्रश्न सीमा सुरक्षा र चोरी–तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बल भुजहवामा भने प्रभावहीन देखिएको स्थानीयको आरोप छ । स्थानीयहरूका अनुसार यदि सशस्त्र प्रहरी इमान्दार रूपमा सक्रिय भएको भए यो तस्करी एक दिनमै नियन्त्रणमा आउन सक्थ्यो ।
उल्टै, सशस्त्र प्रहरीकै साथ र सहयोगका कारण तस्करी मौलाएको दाबी स्थानीयले गरेका छन् । भुजहवा स्थित सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपी प्रमुखमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सन्तोष थापा कार्यरत छन् । उहाँकै कार्यकालमा तस्करी झनै बढेको स्थानीयको आरोप छ ।
स्थानीयका अनुसार तस्करीबारे पटक–पटक गुनासो गर्दा पनि ठोस कारबाही भएको छैन ।“कारबाही शून्य छ, तस्करी भने दिनदिनै दोब्बर भइरहेको छ,” एक स्थानीयले बताए । यसले गर्दा सशस्त्र प्रहरी बललाई राज्यले दिएको सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी पूरा नभएको स्थानीयको निष्कर्ष छ ।
राजश्व संकलनमा ठूलो क्षति
तस्करीका कारण राज्यको राजश्व संकलनमा गम्भीर असर परेको छ । भन्सार छलि भित्रिने कुखुरा र बाहिरिने बाख्राले सरकारलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पु¥याइरहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।यसले राज्यको आम्दानी घट्नुका साथै वैध व्यवसाय गर्ने नागरिकहरू निरुत्साहित भएका छन् ।
नेपाल–भारत खुला सीमाको दुरुपयोग गर्दै तस्करहरूले भुजहवाजस्ता नाकालाई अवैध व्यापारको केन्द्र बनाएका छन् । स्थानीयका अनुसार सीमामा नियमित गस्ती, कडाइ र अनुगमन नहुँदा तस्करी नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
तस्करीबारे स्थानीय प्रशासन जानकार भए पनि प्रभावकारी कदम नचालेको आरोप छ । यसले गर्दा तस्करहरू झनै हौसिएका छन् ।स्थानीय भन्छन्, “सबैलाई थाहा छ, तर कसैले देखेको जस्तो गर्दैन ।” तस्करीका कारण पीडित व्यवसायीहरू आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिन थालेका छन् ।
उनीहरू भन्छन्, यदि राज्यले चाँडै कदम नचाले पोल्ट्री व्यवसाय पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुनेछ । स्थानीय नागरिक, व्यवसायी र सरोकारवालाहरूले भुजहवा नाकामा भइरहेको तस्करीको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन,दोषी तस्कर र सहयोग गर्ने सुरक्षाकर्मीमाथि कडा कानुनी कारबाही,नेपाली पोल्ट्री तथा पशुपालक व्यवसायीको संरक्षण नीति,सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको पुनर्संरचना र निगरानीगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
स्थानीयका अनुसार यदि राज्य समयमै गम्भीर भएन भने भुजहवा नाका तस्करको स्थायी अखडा बन्ने र नेपाली व्यवसायीहरू पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने खतरा छ ।यसले दीर्घकालमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, रोजगारी र सुरक्षा प्रणालीमै गम्भीर असर पार्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
महोत्तरीको खयरबनी नाका : सुरक्षा निकायकै छत्रछायाँमा तीन सातादेखि करोडौँको तस्करी
महोत्तरी जिल्लाको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्र खयरबनी नाकाबाट पछिल्ला करिब तीन सातादेखि खुलेआम तस्करी भइरहेको स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका छन् ।
सीमा सुरक्षा र चोरी–तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएका सुरक्षा निकायकै मिलेमतोमा ठूलो परिमाणमा अवैध सामान भित्रिरहेको दाबी स्थानीयहरूको छ ।
स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार खयरबनी नाकाबाट बेलुकी ८ बजेदेखि राति १२ बजेसम्म तस्करी चरम सीमामा पुग्ने गरेको छ । उक्त समयमा कपडा, सूर्ति, चिनी, किराना सामग्रीदेखि भारतमा उत्पादन हुने निम्न गुणस्तरका पेय पदार्थसम्म नेपाल भित्र्याइने गरेको बताइन्छ ।
स्थानीय व्यवसायीहरू भन्छन्, “नाकामा सुरक्षा चेकजाँच हुने त परको कुरा, तस्करहरू ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल र साना गाडीमै सामान ओसारिरहेका हुन्छन् ।
विरोध गर्न खोज्दा उल्टै धम्की आउँछ ।” उनीहरूका अनुसार बेचु पटेल, बाला, सुनिल, सुशील, शंकरलगायतका व्यक्तिहरू यो तस्करी धन्दामा सक्रिय छन् भन्ने चर्चा स्थानीयस्तरमा व्यापक छ ।
तर यी नामहरू आरोपको दायरामा मात्र रहेको र सम्बन्धित निकायले औपचारिक रूपमा छानबिन नगरेसम्म दोष पुष्टि नहुने स्पष्ट पारिएको छ । स्थानीयले सबैभन्दा गम्भीर आरोप सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र नेपाल प्रहरीका स्थानीय नेतृत्वमाथि लगाएका छन् ।
खयरबनीस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको बिओपी प्रमुख निरीक्षक कृष्णमोहन सापकोटा र रघुनाथपुर गुल्मका डिएसपी बिरेन्द्र खनाल तस्करी नियन्त्रणमा उदासीन देखिएको आरोप छ ।
स्थानीय व्यवसायी संघका एक प्रतिनिधि भन्छन्, “यति ठूलो परिमाणको तस्करी स्थानीय सुरक्षाकर्मीको जानकारी र मिलेमतो बिना सम्भव नै छैन । यदि मिलेमतो छैन भने किन नियन्त्रण हुँदैन ?”
यी आरोपहरू स्थानीयको दाबी भएको र सम्बन्धित अधिकारीहरूबाट यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी रहेको उल्लेख गर्नैपर्छ ।
करोडौँको अवैध कारोबार, राज्यको राजस्व संकटमा
स्थानीय अनुमानअनुसार खयरबनी नाकाबाट दैनिक लाखौँदेखि कहिलेकाहीँ करोडौँ रुपैयाँ बराबरको सामान अवैध रूपमा भित्रिने गरेको छ । यसले राज्यलाई ठूलो मात्रामा राजस्व घाटा पु¥याइरहेको छ ।
भन्सार नतिरी भित्रिने सामानले न केवल सरकारी आम्दानी घटाएको छ, वैध व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरू पनि मारमा परेका छन् ।बर्दिबासका एक व्यापारी भन्छन्,“हामी कर तिरेर व्यापार गर्छौँ, तर तस्करीको सामान सस्तोमा बजारमा आउँछ ।
यसले इमानदार व्यापारी टिक्नै नसक्ने अवस्था बनाएको छ ।” तस्करीको अर्को गम्भीर पक्ष भनेको निम्न गुणस्तरका खाद्य तथा पेय पदार्थ हो ।भारतमा उत्पादन भई नेपालमा बिक्रीका लागि प्रतिबन्धित वा मापदण्ड नपुगेका पेय पदार्थ यही नाकाबाट भित्रिने गरेको स्थानीयको दाबी छ ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार यस्ता सामग्रीले दीर्घकालीन रूपमा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । तर बजार अनुगमन कमजोर हुँदा उपभोक्ता झन् जोखिममा परिरहेका छन् ।
सीमा सुरक्षा र चोरी–तस्करी नियन्त्रण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बलको हो । तर स्थानीयको गुनासो अनुसार खयरबनी नाकामा त्यो जिम्मेवारी कागजमै सीमित देखिन्छ ।
यदि आरोपहरू गलत हुन् भने, किन उच्चस्तरीय अनुगमन हुँदैन ?यदि सही हुन् भने, किन कारबाही अघि बढ्दैन ?यही प्रश्नले अहिले महोत्तरीको सुरक्षा प्रशासनमाथि गम्भीर नैतिक संकट खडा गरेको छ ।
स्थानीय अगुवा र नागरिक समाजले सशस्त्र प्रहरी बलको बर्दिबासस्थित बाहिनी र केन्द्रीय मुख्यालयसँग तत्काल अनुगमन र छानबिनको माग गरेका छन् ।
उनीहरू भन्छन्,“स्थानीय तहमा मिलेमतो भए÷नभएको पत्ता लगाउन माथिल्लो निकायबाट निष्पक्ष छानबिन अनिवार्य छ । दोषी जो भए पनि कारबाही हुनुपर्छ ।”
तस्करी केवल आर्थिक अपराध मात्र होइन । यो राष्ट्रिय सुरक्षासँग, राजस्व प्रशासनसँग, र राज्यप्रति नागरिकको विश्वाससँग जोडिएको विषय हो ।
जब सीमामा कानून कमजोर देखिन्छ, तब अपराध मौलाउँछ ।जब दोषी दण्डित हुँदैनन्, तब राज्यप्रति विश्वास घट्छ ।
महोत्तरीको खयरबनी नाकाबाट भइरहेको भनिएको तस्करी प्रकरणले राज्य संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको खबर जनप्रहारमा उल्लेख छ ।
यो विषयलाई अफवाह भनेर पन्छाउनु भन्दा तथ्यमा आधारित छानबिन, पारदर्शी अनुसन्धान र दोषीमाथि कडा कारबाही नै एकमात्र समाधान हो ।
यदि सम्बन्धित निकायले समयमै चासो नदिए, भनेआज खयरबनी, भोलि अरू नाका, र अन्ततः राज्यकै ढुकुटी र कानून दुवै कमजोर हुनेछन् ।
अब प्रश्न एउटै छ, महोत्तरीको तस्करी कहिले रोकिन्छ ?
