न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ३ साउन । आफ्नै दल नेतृत्वको एकल सरकारले जनताको पक्षमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका कार्यशैलीविरुद्ध सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद र केन्द्रीय नेताहरूले नै आक्रामक ढंगले मुख खोल्न थालेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक दुई हप्ताका लागि स्थगित गरिएको छ ।

सुकुम्बासी व्यवस्थापन, मिडिया हाउसका गेटमा सवारी साधनको अवरोध, नागरिकप्रति राज्यको व्यवहार, किसानको समस्या, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, ट्राफिक जरिवानालगायतका विषयमा सरकारविरुद्ध रास्वपाका सांसद तथा नेताहरूले खुला रूपमा प्रश्न उठाउन थालेपछि संसद् बैठक साउन १४ गतेसम्म स्थगित गरेर विरोधका आवाज मत्थर पार्न खोजिएको एमालेका एक सांसदले देशान्तरलाई बताए ।

केही दिनअघिसम्म प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदको रोस्ट्रममा उभिएर 'नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ' भन्ने अभिव्यक्ति दिँदासमेत टेबल ठोक्ने रास्वपाका सांसदहरू सरकारको रबैयाका विरुद्धमा चर्को आवाज उठाउने क्रम नरोकेपछि विरोधका आवाज मत्थर पार्न बिजनेस नभएको बहानामा हठात् संसद् स्थगित गरिएको थियो ।

तर, संसद स्थगित हुँदा सभामुख डिपी अर्यालले भने जनतासमक्ष पुग्न यस्तो गरिएको बताए पनि संसदीय समितिका तारन्तारका बैठकले सांसदहरू पनि जिल्ला जान पाएका छैनन् ।

सरकार गठनपछि पहिलोपटक सत्तापक्षकै सांसदहरू र नेताहरूले विभिन्न सार्वजनिक मुद्दामा खुला रूपमा सरकारमाथि प्रश्न उठाउँदै कतिपय सरकारका कामकारबाहीको कटु आलोचना गर्न थालेपछि रास्वपा नेतृत्वभित्र आन्तरिक असन्तुष्टि बढ्दै गएको प्रस्ट हुन्छ ।

दोलखाबाट निर्वाचित सांसद जगदीश खरेल, अमरेशकुमार सिंह, मनीष झा, प्रकाशचन्द्र परियार, क्रान्तिशिखा धिताल, करिश्मा कठरिया, सुशान्त वैदिकलगायत डेढ दर्जनभन्दा सांसदहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको खुला आलोचना गरेका छन् ।

सांसद खरेलले सरकार र पार्टीले आफहरूलाई 'एस म्यान'को रूपमा मात्र प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । सांसदहरूलाई केवल ताली बजाउने भूमिकामा सीमित राख्न खोजिएको संकेत गर्दै सरकारभित्र सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

धान खेती लगाउने बेलामा किसानले मल नपाएकोमा रास्वपाका थुप्रै सांसदहरूले सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । सांसद करिश्मा कठरियाले समयमा मल उपलब्ध गराउन असफल सरकारले किसानसँग माफी माग्नुपर्ने माग गरेकी छन् ।

उनले मल यथेष्ट छ भनेर कृषिमन्त्रीले ढटिकोमा आपत्तिसमेत' जनाएकी छिन् । गत सोमबार केही सञ्चारमाध्यमको कार्यालय र नेताहरूको घरको गेटमा गाडी राखेर अवरोध सिर्जना गरिएको विषयमा पनि रास्वपा सांसदहरूले सरकारमाथि प्रश्न तेर्स्याएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा रास्वपाकै सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले सडकमा दुई-चार गाडी तेर्स्याउँदैमा नेपाली प्रेस नतर्सिने बताएका छन् । सांसद अफ्साना बानुले नागरिकका गुनासो सुन्ने मामिलामा गृहमन्त्रीको स्वकीय सचिवालय गैरजिम्मेवार देखिएको भन्दै आलोचना गरेकी छिन् ।

यस्तै, अर्का रास्वपा सांसद मनीष झाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्- 'सञ्चारगृह र अन्य स्थानमा गाडी राखेर अवरोध गर्ने काम गलत हो । यसमा जो संलग्न छ, अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ ।

राज्यले नागरिकको चिन्ता निराकरण गर्ने हो । राज्यले आफैँ थप आतंकित बनाउने हैन । यस्तो बचपना देखाएर राजकाज चल्छ ? के यस्तै स्तरहीन र गलत प्रयोग गर्न जेनजी सहादत भएको हो ? यस किसिमको कामप्रति घोर आपत्ति छ ।'

कतिपय मन्त्री, सांसद तथा उच्च सरकारी अधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष छलफलको अवसर नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीसम्म विषयवस्तु पुऱ्याउने काम मुख्यतः सचिवालय र सल्लाहकारमार्फत हुने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको भूमिका प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको उनीहरूको गनासो छ । देशान्तर साप्ताहिकबाट ।