न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २१ असार । मुलुकको नीति निर्माण र दैनिक कार्यसम्पादनको मेरुदण्ड मानिने 'स्थायी सरकार' अर्थात् निजामती सेवा यतिबेला गहिरो मनोवैज्ञानिक त्रासबाट गुजिरहेको छ ।

देश चलाउने मुख्य खम्बाका रूपमा रहेका अनुभवी, दक्ष र नीतिगत तहका उच्च कर्मचारीहरू आफ्नो सेवा अवधि बांकी छँदै धमाधम राजीनामा दिएर सेवाबाट बाहिरिन थालेका छन् ।

राज्यको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा पैदा भएको हलचलले निजामती प्रशासनको स्थिरतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएयता मात्रै निजामती सेवा छाड्नेहरूको संख्या हवात्तै बढेको छ ।  बालेन नेतृत्वको सरकार गठन भएको छोटो अवधि अर्थात् पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै ५८४ जना कर्मचारीले स्वेच्छाले जागिरबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।

यसरी बीचैमा जागिर छाड्नेहरूमा ६ जना सहसचिव र १७ जना उपसचिवजस्ता नीतिनिर्माण तहका उच्च तथा प्राविधिक अधिकारीहरू समेत हुनुले राज्यलाई अपूरणीय क्षति पुगिरहेको छ । विशेष गरी असार महिना लागेपछि यो क्रम अझ तीव्र बनेको छ ।

असार १ देखि १५ गतेसम्मको आधा महिनामा मात्रै १३५ जना कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ । यस अवधिमा सेवाबाट बाहिरिएका कुल १९१ कर्मचारीमध्ये झन्डै ४३ प्रतिशत (८२ जना) उमेरहदअगावै स्वेच्छाले घर फर्किएका हुन्, जुन प्रशासनिक इतिहासमै अस्वाभाविक मानिन्छ ।

विगतमा वर्षभरिमा करिब ७०० देखि ९०० सम्मले मात्र राजीनामा दिने गरेकोमा अहिले तीन महिनामै ६ सयको हाराहारीमा कर्मचारी बाहिरिनुले प्रशासनभित्रको डरको आयतन कति ठूलो छ भन्ने पुष्टि गर्छ ।

कर्मचारीहरू यसरी हतारहतार सिंहदरबारबाट बाहिरिनुको मुख्य कारण प्रस्तावित 'संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ को मस्यौदालाई लिएर सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको अपुष्ट चर्चा र त्रास नै हो ।

विद्यमान कानुनमा ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था रहे पनि नयाँ विधेयकमा '३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर' जुन पहिले पूरा हुन्छ, त्यसैका आधारमा अवकाश दिने (३० वर्षे प्रणाली) प्रस्ताव गरिएको हल्लाले कर्मचारीहरू झस्किएका हुन् ।

यदि यो नियम लागू भएमा हाल सेवामा रहेका र ३० वर्ष सेवा पूरा गरिसकेका वा ५५ वर्ष उमेर काटेका करिब ६ हजारभन्दा बढी अनुभवी कर्मचारीहरू एकाएक अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । यसका साथै, अवकाशपछि पाइने पेन्सन र सुविधाहरू कटौती हुने डरले पनि कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित अवतरणका लागि बाध्य बनाएको छ ।

हालको नियमअनुसार जति वर्ष काम गरे पनि सबै अवधि पेन्सनमा जोडिने र अवकाश हुँदा एक तहमाथिको पदअनुसार आकर्षक पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । तर, नयाँ ऐनमार्फत अधिकतम ३० वर्षको मात्र सेवा अवधि गणना हुने, अवकाश हुँदा थपिने दुई वर्षको सुविधा हट्ने र उपल्लो तहको पेन्सन सुविधा पनि कटौती हुने चर्चा बजारमा व्याप्त छ ।

यो व्यवस्था लागू भएमा कर्मचारीहरूको मासिक पेन्सन रकममा दुई हजारदेखि पाँच हजार रुपैयासम्मको आर्थिक नोक्सानी हुने भयले उनीहरूले सेवा अवधि बाँकी छदै राजीनामाको बाटो रोजेका हुन् । खाइपाई आएको सेवासुविधा गुम्ने डरसँगै सिंहदरबारभित्र काम गर्ने सहज र सुरक्षित वातावरण -नहुनुलाई पनि यो पलायनको अर्को पाटो मानिएको छ ।

वर्तमान सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने, तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने र महिनामा दुईपटक तलब भुक्तानी गर्नेजस्ता सुधारका प्रयास गरे पनि नीतिगत अस्थिरता र राजनीतिक दबाबका अगाडि ती आकर्षण फिक्का सावित भएका छन् ।

राजनीतिक नेतृत्व र मन्त्रीका सचिवालयहरूको बढ्दो हस्तक्षेप, अप्ठ्यारा फाइलहरूमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने प्रवृत्ति र पछि गएर अख्तियार वा कानुनी झमेलामा परिने डरले कर्मचारीहरूमा चरम 'असुरक्षा बढाएको छ ।

राज्यले ठूलो लगानी गरी तयार गरेका बन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव राजु सापकोटा, सडक विभागका उपमहानिर्देशक प्रभातकुमार झा, वन विभागका उपमहानिर्देशक उद्धव घिमिरे लगायतका प्राविधिक तथा अनुभवी नेतृत्वले यसरी सेवा छाड्दा जनताले पाउने सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्य पूर्ण रूपमा प्रभावित बन्न पुगेका छन् ।

सरकारले यो नीतिगत संशय र फैलाइएको त्रासलाई चिर्दै विधेयकको आधिकारिक धारणा स्पष्ट नगर्ने हो भने मुलुकको स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासन अझै थप कमजोर र दिशाहीन बन्ने जोखिम बढ्ने पक्का छ ।

मुख्यसचिवमा दौड 
निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पद मुख्यसचिवमा ' वहालवाला सुमनराज अर्याल यही असार २६ गते ५८ वर्ष उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि अबको मुख्यसचिव को होला भन्ने कौतुहल कर्मचारीवृत्तमा बढेको छ ।

२०८२ साल मंसिर ८ गते २९औं मुख्य सचिवका रूपमा नियुक्त भएका अर्याल ८ महिनासम्म काम गरेर उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन् ।  अर्यालसँगै विभिन्न मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायमा कार्यरत पाँच सचिवले पनि उमेरहद वा पाँचवर्षे सेवा अवधि पूरा गर्दै अवकाश पाउँदै छन् ।

यसबाहेक नेपाल ट्रस्ट कार्यालयमा कार्यरत सचिव चिरञ्जीवी चटौतले असार १४  गते, प्रमिला ब्रजाचार्यले असार १६ गते, मधुसूदन बुर्लाकोटीले असार २० गते अवकाश पाइसकेका छन् । असार २३ गते कृष्णहरि पुस्करले अवकाश पाउदै छन् ।

मुख्य सचिवका लागि अहिले हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत सचिव किरण शर्मा, हरिप्रसाद मैनाली, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, डिल्लीराम शर्मा, गोपाल सिग्देल लगायतले दौडधूप सुरु गरेका छन् ।

शर्मापछि दोस्रो नम्बरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको (अतिरिक्त समूह मा रहेका हरिप्रसाद मैनाली, तेस्रो नम्बरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको । अतिरिक्त समूह मैं रहेका डिल्लीराम शर्मा, चौथो नम्बरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूह श्री रहेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन र मोनिटरिङको जिम्मा दिएका गोविन्दप्रसाद शर्मा छन् । शर्मा पछि लोकनाथ पौडेल वरिष्ठ मानिन्छन् । पौडेल साउन ६ गते पौडेल अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।

त्यसपछि साउन १९ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत हरिप्रसाद मैनाली अवकाशमा जानेछन् । यसैगरी गोविन्दप्रसाद शर्मा साउन २४ गते र भदौ २ गतेबाट डिल्लीराम शर्मा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।

यसैगरी भदौ ३ गते बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी र असोज १३मा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।

निजामती ऐनमा ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा मुख्यसचिव नियुक्ति गरिने उल्लेख भए पनि यो कार्यान्वयनमा हुनेमा आशंका भने व्याप्त छ ।

केही साताअगाडि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले ज्येष्ठताको पहिलो नम्बरमा रहेकी सपना प्रधान मल्ललाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीशमा सिफारिस नगरी चौथो नम्बरका डा. मनोज शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो ।

यसैबीच गत मंगलबारदेखि विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै सरकारी सेवाका चारवटा महत्वपूर्ण निकायहरू सचिवविहीन बनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटका अनुसार हाल विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र न्याय परिषदको सचिवालय सचिवविहीन छन् ।

यी महत्वपूर्ण निकायहरू सचिवविहीन बनिरहंदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भने ६ जना सचिवहरूलाई कनै जिम्मेवारी नदिई अतिरिक्त समूह (जगेडा) मा राखिएको छ ।

गत जेठ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार डा. गोविन्द शर्मा, डा. डिल्लीराम शर्मा, लोकनाथ पौडेल, डा. कृष्णहरि पुष्कर, हरिप्रसाद मैनाली र डुण्डुराज घिमिरेलाई अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ ।

यीमध्ये सचिव डुण्डुराज घिमिरेविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन् ।

घिमिरेले यसअघि a पर्यटन मन्त्रालयमा सहसचिवका रूपमा काम गर्दा पोखरा विमानस्थल निर्माणमा कर छुटसम्बन्धी अनियमितता गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

आफूलाई राजदूत बनाउन सहयोग गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री बालेनलाई म्यासेज पठाएको निहुँमा उपराष्ट्रपति म कार्यालयमा रहेका पुस्करलाई अतिरिक्त समुहमा पठाइएको थियो ।

कर्मचारी संयन्त्रका सबैभन्दा ब महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयकर्ता सचिव तहका कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबिना लामो समयसम्म जगेडामा राख्नु राज्यको प्रशासनिक दक्षतामा असर पर्ने खतरा बढ्ने प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ । देशान्तर साप्ताहिकबाट ।