न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ३१ जेठ । जेनजी आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीको भूमिकाबारे गौरीबहादुर कार्की आयोगले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न गठित समिति नेपाल प्रहरीले भदौ २३ गते अधिकतम संयमता अपनाएको निष्कर्षमा पुग्दै गरेको सूचना प्राप्त भएको छ ।

स्रोतका अनुसार प्राप्त तथ्य र प्रमाणहरूको विश्लेषण तथा सिसिटिभी फुटेजलाई मिहिन ढंगले केलाउँदा भदौ २३ गते माइतीघरबाट नयाँ बानेश्वरसम्म पुगेका जेनजी आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले निकै सुझबुझपूर्ण ढंगले नियन्त्रित गरिरहेको देखिन्छ ।

एक महिला प्रहरी अधिकारीको कमाण्डमा निषेधित क्षेत्र बानेश्वरसम्म पुग्ने वातावरण बनाइदिएकै बेला टिबेटियन ओरिजिनल ब्लड (टिओबी) समूहले चर्को आवाजसहित आक्रामक बन्न उक्साएको घटनापछि स्थिति अनियन्त्रित बनेको निष्कर्षमा सो समिति पुगेको छ । 

समाचार स्रोतका अनुसार मानवअधिकार आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक हुनुअघि जेठ ११ गते नै समितिका पदाधिकारीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पुगेर २३ गते सुरक्षाकर्मीले अवलम्बन गरेको भीड नियन्त्रणको तौरतरिका र बल प्रयोगको अवस्थाबारे छलफल गरेका थिए ।

सो क्रममा आयुक्तहरूले आफ्नो प्रतिवेदनमा मानव अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेको हुनाले समितिलाई बल प्रयोग र प्रहरी संगठनको भूमिकामा केन्द्रित भएर अध्ययन अघि बढाउन सुझाव दिए ।

मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीले संसदको सुरक्षार्थ स्पेशल टास्कफोर्स (एसटिएफ) राख्नुको कारणबारे समेत जिज्ञाशा राखेका थिए ।

जवाफमा अध्ययन समितिका केही सदस्यले भारतीय संसदमा भएको आतंककारी हमलापछि नेपालमा पनि त्यस प्रकारको सुरक्षा जत्था राख्न थालिएको जानकारी दिए ।

२३ गते संसद भवनभित्र तोडफोड र आगजनी हुँदा दुई सय जनाको यही टोलीले गोली चलाएको थियो । संसदमा गोली चलाउने अवस्था किन पनि आयो भने त्यसमुनि ४० हजार लिटर डिजेल भण्डारण गरिराखिएको रहेछ ।

एक सुरक्षा विज्ञका अनुसार गोली चलाउने आदेश कसले दियो भन्ने प्रश्न खास होइन । अझ काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा त आदेश दिने कमाण्ड सेन्टरहरू नै धेरै वटा छन् ।

जिल्लामा सिडिओले आदेश दिन्छ र त्यसलाई प्रहरीले कार्यान्वयन गर्छ । तर, काठमाडौँको हकमा सिडिओले गृहसचिवलाई सोध्ने, गृहसचिवले गृहमन्त्रीलाई जाहेर गर्ने प्रचलन छ भने जिल्ला प्रहरी प्रमुखले भ्याली एआईजी हुँदै हेडक्वार्टरसम्म घटना विवरण जाहेर गरेर आदेश लिने अर्को शृंखला पूरा गरिन्छ । 

‘पब्लिक अर्डर म्यानेज्मेन्ट’ शान्ति सुरक्षा ऐनअन्तर्गत रहेर सिडिओले लागू गर्छ । उता, ‘जनरल ल एण्ड अर्डर म्यानेज्मेन्ट’ चाहिँ प्रहरी आफैंले हेर्छ । जस्तो कि कुनै ठाउँमा अपराधीले प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न खोज्यो भने पहिले सम्झाई बुझाई गर्ने, त्यसबाट काम चलेन भने अघिल्लो महिना कीर्तिपुरको घटनामा झैँ गोली हानेर नियन्त्रणमा लिनेजस्ता विधि छन् । 

२३ गतेको घटनाभन्दा २४ गते बर्बरता र उद्दण्डता किन बढी देखियो भन्ने सवालमा पनि प्रहरीको आफ्नै विश्लेषण छ । २३ गते बेलुकासम्म गृहमन्त्री थिए । उनले साँझ राजीनामा दिएपछि २४ गते प्रहरीलाई परिचालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व भएन ।

२४ गते दिउँसो प्रधानमन्त्रीले पनि राजीनामा दिएपछि प्रहरी आदेश दिने सबै राजनीतिक नेतृत्वबाट विमुख बन्यो । त्यसैले रक्षात्मक बन्नुपर्ने अवस्था आयो । अनि विध्वंशकारी र आक्रमणकारीले प्रहरीको हत्यादेखि चौकी जलाउने, हतियार लुटेर लैजानेसम्मका काम गरे ।

त्यसको अन्तर्यमा प्रहरीले राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त नगर्नु नै प्रमुख कारण थियो । त्यसैले नेपाल प्रहरी सेना परिचालित नहुञ्जेलसम्म निरीह बन्यो, आफैँ जोगिने र भाग्ने स्थिति कायम भयो । त

त्कालीन एक उच्च निजामती अधिकारी भन्छन्– यदि राजनीतिक नेतृत्व कायम हुन्थ्यो भने प्रहरीले सेनालाई पर्खिँदैन थियो । आफैँ फिल्डमा जान्थ्यो र २४ गतेको भीडलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता प्रदर्शित गथ्र्यो । 

यो छानबिन समितिले प्रहरीले अधिकतम संयमता अपनाएको देखिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ किनभने आक्रमणकारीले संसद भवनको पर्खाल भत्काउन थाल्दासम्म एसटिएफले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास नै गरिरहेको थियो ।

प्रहरीले भीड तितरवितर पार्न खोज्दा उल्टै त्यो अश्रुग्यासको सेल प्रहरीतर्फ नै फ्याँकिएको र आक्रमण तीव्र पारिएको सिसिटिभी फुटेजबाट देखिएको उनीहरूको तर्क छ ।

सुरक्षाकर्मीहरूले के कस्तो अवस्था भोग्नुप¥यो भन्ने कुरालाई नियाल्न २३ गतेको घटना मात्रै नहेरेर २४ गते प्रहरीमाथि भएको आक्रमणलाई समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने अध्ययन समितिका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।

बरु, कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले राम्रो तयारी गरेर एकै खालको बयान दिएको तर नेपाल प्रहरीका विभिन्न अधिकारीबाट भिन्न–भिन्न प्रकृतिको र एउटाको बयान अर्काले काट्ने काम भएको तथ्य फेला परेको छ । जनआस्था साप्ताहिकबाट ।