न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १४ साउन । नेपालमा २०४६ सालदेखि सुरु भएको राजनीतिक परिवर्तनको यात्रालाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र नयाँ नेपालको सपना भनेर प्रस्तुत गरियो।

हरेक आन्दोलनलाई ऐतिहासिक भनियो, हरेक परिवर्तनलाई जनताको विजय भनियो, र हरेक नयाँ सत्तालाई आशाको नयाँ बिहानीको रूपमा चित्रित गरियो। 

तर, आज २०८२/८३ सम्म आइपुग्दा आम नागरिकको मनमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ यति धेरै परिवर्तनपछि नेपाल र नेपालीले वास्तवमा के पाए ?

परिवर्तनका नाममा व्यवस्था फेरियो, संविधान फेरियो, झण्डा उही रह्यो तर शासन गर्ने अनुहार फेरिए। तर, जनताको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आएन।

रोजगारीको खोजीमा लाखौं नेपाली खाडी, मलेसिया, कोरिया र अन्य मुलुकतर्फ जान बाध्य भए।

गाउँका खेत बाँझिए, कारखाना बन्द भए, कृषि आयातमुखी बन्यो, उद्योगहरू धराशायी भए र राज्यको ऋण निरन्तर बढ्दै गयो।

आज देशले खरबौं रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण बोकिरहेको छ भने विकासका ठूला सपना अझै कागजमै सीमित देखिन्छन्।

२०४६ को आन्दोलनलाई लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना भनियो। २०५२ मा सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई जनयुद्धको नाम दिइयो।

त्यसपछि १२ बुँदे समझदारी, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, गणतन्त्र, संघीयता यी सबैलाई नयाँ नेपालको आधारशिला भनियो।

तर आलोचकहरूको प्रश्न छ यदि यी सबै परिवर्तन साँच्चिकै जनताको हितका लागि थिए भने आजसम्म किन गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र पलायन झन् बढ्दै गयो?

आज नेपाली राजनीतिमा एउटै अनुहारहरू पटक–पटक प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्री र शक्तिशाली पदमा पुगिरहेका छन्। तर जनताको घरमा न रोजगारी पुगेको छ, न गुणस्तरीय शिक्षा, न सहज स्वास्थ्य सेवा।

परिवर्तनका नेतृत्वकर्ताका परिवार सत्तामा स्थापित भए, तर सर्वसाधारणका छोराछोरी विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन बाध्य भए। त्यसैले प्रश्न उठ्छ परिवर्तन कसका लागि भयो? जनताका लागि कि नेताहरूका लागि?

राजनीतिक दलहरू एकअर्कालाई दोष दिन्छन्। नेपाली कांग्रेसले एमालेलाई दोष दिन्छ, एमालेले माओवादीलाई, माओवादीले पुरानो व्यवस्थालाई, मधेशवादी दलले केन्द्रलाई।

तर जनताको नजरमा दोषारोपणभन्दा ठूलो विषय परिणाम हो। दशकौंसम्म शासन गर्ने अवसर पाएका दलहरूले आफ्नो उपलब्धिको इमानदार सार्वजनिक लेखाजोखा किन गर्दैनन्?

२०४६ यताका सबै प्रधानमन्त्री, सरकार र दलहरूले राष्ट्रलाई के दिए र के लिए भन्ने खुला बहस किन नहोस् ?

अर्को गम्भीर चिन्ता सामाजिक विभाजनको हो। जात, धर्म, भाषा, क्षेत्र र पहिचानका मुद्दाले समाजलाई थप ध्रुवीकृत बनाएको अनुभूति धेरै नागरिकले व्यक्त गरिरहेका छन्।

विविधता नेपालको शक्ति हो, तर राजनीतिक स्वार्थका लागि विभाजनको राजनीति गरियो भने त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउन सक्छ।

राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावलाई दलगत फाइदाभन्दा माथि राख्नुपर्ने आवश्यकता अहिले झन् बढेको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा पनि बहस हुने गरेको छ। नेपाल सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीजस्ता संस्थाहरू लोकतान्त्रिक राज्यका संवैधानिक अंग हुन्।

यिनको भूमिका संविधान र कानुनले निर्धारण गर्छ। यस्ता संस्थामाथिको आलोचना वा समर्थन पनि तथ्य र जिम्मेवारीका आधारमा हुनुपर्छ। कुनै पनि राष्ट्रिय संस्थालाई अनावश्यक राजनीतिक विवादमा तान्नु दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रकै हितविपरीत हुन सक्छ।

आज नेपालले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती राजनीतिक नारा होइन, आर्थिक यथार्थ हो। व्यापार घाटा बढेको छ, उत्पादन घटेको छ, कृषि आयातमा निर्भरता बढेको छ, युवाशक्ति विदेशिएको छ, रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेको छ।

यस्तो अवस्थामा अब अर्को आन्दोलन, अर्को नारा वा अर्को व्यवस्था परिवर्तनभन्दा पनि सुशासन, उत्पादन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक आत्मनिर्भरताको स्पष्ट योजना आवश्यक छ।
"परिवर्तनका ठेकेदारहरूलाई अन्तिम प्रश्न : देश बनायौ कि पुस्ता बेच्यौ?"

"परिवर्तन" नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै बेचिएको शब्द यही हो। यही शब्द बेचेर सिंहासन फेरिए, संविधान फेरियो, झण्डा उही रह्यो तर सत्ताका अनुहार फेरिए। तर एउटा प्रश्न अझै अनुत्तरित छ—परिवर्तनले आखिर जनतालाई के दियो ?

२०४६ सालदेखि सुरु भएको राजनीतिक यात्रामा नेपालले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र नयाँ नेपालका असंख्य नारा सुनेको छ।

तर गाउँका खेत बाँझा भए, उद्योगहरू बन्द भए, लाखौँ युवाको भविष्य त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा अड्कियो। देशमा रोजगारी नभएपछि खाडीको मरुभूमि नेपाली युवाको भाग्य बन्यो।

नेताहरू भने प्रत्येक परिवर्तनपछि अझ शक्तिशाली भए। उनीहरू प्रधानमन्त्री बने, राष्ट्रपति बने, मन्त्री बने, सांसद बने। तर जनता? जनता ऋणमा डुब्यो, महँगीमा थिचियो, विदेशिन बाध्य भयो।

परिवर्तनको हिसाब अब भाषणले होइन, तथ्यले दिनुपर्छ।

२०४६ को आन्दोलनपछि भ्रष्टाचार घट्यो कि बढ्यो ?

जनयुद्धपछि शान्ति आयो कि सत्ता बाँडफाँटको राजनीति ?

गणतन्त्रपछि सुशासन आयो कि अवसरवाद ?

संघीयताले सेवा सहज बनायो कि राज्यको खर्च मात्र बढायो?

यी प्रश्नको उत्तर नाराले होइन, परिणामले दिनुपर्छ। आज नेपालको सार्वजनिक ऋण खरबौँ रुपैयाँ पुगेको छ।

अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा टिकेको छ। कृषि उत्पादन घट्दै गएको छ। आयात बढेको छ। उद्योगहरू संघर्षरत छन्।

युवाले भविष्य विदेशमा देखिरहेका छन्। यस्तो अवस्थालाई उपलब्धि भनेर कसरी बेच्न सकिन्छ ?

सबै दलले आफूलाई परिवर्तनको नायक घोषणा गरे। तर जनताले देखेको परिवर्तन भने फरक छ सत्ताको कुर्सीमा अनुहार फेरियो, तर शासनको चरित्र फेरिएन। भ्रष्टाचारको शैली फेरियो, पात्र फेरिए, तर प्रवृत्ति उस्तै रह्यो।

जनताको नाममा राजनीति गर्नेहरू आफ्ना परिवारलाई सुरक्षित बनाए। जनताको छोराछोरी भने विदेशको पसिनामा भविष्य खोज्न बाध्य भए। यही हो परिवर्तन?

अहिले पनि नयाँ आन्दोलन, नयाँ गठबन्धन, नयाँ समीकरण र नयाँ भाषणको तयारी भइरहेको छ। तर देशलाई अब अर्को आन्दोलन होइन, उत्तरदायित्वको आन्दोलन चाहिएको छ।

जनताले अब एउटा खुला प्रश्न सोध्नुपर्छ २०४६ देखि आजसम्म सत्तामा पुगेका सबै प्रधानमन्त्री, सबै सरकार र सबै प्रमुख दलहरूले नेपालको लागि के गरे?

यो प्रश्न कुनै एक दललाई होइन। नेपाली कांग्रेसलाई पनि हो। एमालेलाई पनि हो। माओवादीलाई पनि हो। मधेशकेन्द्रित दललाई पनि हो।

नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई पनि हो। सत्ता चलाउने अवसर पाएको जो–कोहीले आफ्नो कामको सार्वजनिक हिसाब दिनुपर्छ।

देशलाई भाषणले होइन, उत्पादनले बनाइन्छ। देशलाई नाराले होइन, नीति र इमानदारीले बनाइन्छ। देशलाई क्रान्तिले होइन, सुशासनले समृद्ध बनाइन्छ।

राजनीतिक बहस अब "को ठूलो क्रान्तिकारी?" भन्ने होइन, "कसले देशका लागि के परिणाम दियो?" भन्ने हुनुपर्छ।

नेताहरूले अझै पनि इतिहासको प्रमाणपत्र देखाएर मत मागिरहेका छन्। तर नयाँ पुस्ताले इतिहास होइन, भविष्य खोजिरहेको छ।

उनीहरूलाई जेल बसेको कथा होइन, रोजगारी चाहिएको छ। भाषण होइन, अवसर चाहिएको छ।

राजनीतिक दलहरूले यदि आत्मसमीक्षा गरेनन् भने जनता नै उनीहरूको सबैभन्दा कठोर परीक्षक बन्नेछन्। लोकतन्त्रमा अन्तिम फैसला बन्दुकले होइन, जनमतले गर्छ।

समय अझै बाँकी छ। दलहरूले सत्ता जोगाउने होइन, राष्ट्र जोगाउने प्रतिस्पर्धा सुरु गरून्। अन्यथा इतिहासले उनीहरूलाई परिवर्तनका नायक होइन, अवसरका व्यापारीका रूपमा सम्झन पनि सक्छ।

अन्तिम प्रश्न फेरि उही छ— देश बनाउने नाममा राजनीति गरियो, कि राजनीति बचाउने नाममा देश नै थाकाइयो?

अब उत्तर दिने पालो नेताहरूको हो, निर्णय गर्ने पालो जनताको।

घोचपेच गर्ने हो भने एउटा प्रश्न नेताहरूलाई सोध्नैपर्छ तीन घण्टा भाषण गरेर देश बन्दैन, पाँच वर्ष शासन गरेर परिणाम देखाउनुपर्छ।

चुनावअघि सपना बेच्ने र चुनावपछि जिम्मेवारीबाट भाग्ने संस्कृतिले अब विश्वास गुमाइसकेको छ। जनतालाई अब भाषण होइन, हिसाब चाहिएको छ। नारा होइन, नतिजा चाहिएको छ।

यदि २०४६ देखि आजसम्म भएका सबै परिवर्तन सफल थिए भने किन लाखौं नेपाली आफ्नो भविष्य विदेशमा खोजिरहेका छन्? किन किसानले आफ्नै उत्पादन बेच्न सक्दैन?

किन उद्योगी पलायन भइरहेका छन्? किन युवाको पहिलो रोजाइ नेपाल होइन? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर भावनाले होइन, तथ्य र परिणामले दिनुपर्ने समय आएको छ।

अब नेपाललाई नयाँ आन्दोलनभन्दा बढी नयाँ उत्तरदायित्व चाहिएको छ। दलहरूले विगतको सफलतासँगै असफलताको पनि सार्वजनिक समीक्षा गर्नुपर्छ।

सत्ता परिवर्तनलाई मात्र परिवर्तन मान्ने सोच त्यागेर शासनको गुणस्तर सुधार्नुपर्ने बेला आएको छ।

इतिहासले आन्दोलन सम्झिन्छ, तर भविष्यले परिणाम सोध्छ। अब नेपाली जनताले पनि नाराको ताली होइन, कामको हिसाब माग्न थालेका छन्। 

यही चेतना बलियो भयो भने परिवर्तनको अर्को अध्याय आन्दोलनले होइन, उत्तरदायी शासनले लेख्नेछ।