न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १३ साउन । सडकमा रगत बग्यो, परिवारले आफ्ना छोराछोरी गुमाए, न्यायको माग गर्दै आवाजहरू अझै गुञ्जिरहेका छन्।

तर, सिंहदरबारभित्र भने प्रश्न उही छ, सरकारलाई आखिर केले अलमल्ल पारिरहेको छ?

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको भनिएको दमन र मृत्युका घटनाबारे गठित कार्की आयोग तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदनले तत्कालीन सरकारका केही जिम्मेवार पदाधिकारीको भूमिकाबारे अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस गरेको दाबी गरिँदै आएको छ।

तर, ती सिफारिस कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने प्रश्न बारम्बार  चर्किन थालेको छ।

गम्भीर आरोप लागेकाहरू सार्वजनिक रूपमा आफू निर्दोष भएको दाबी गर्दै हिँडिरहेका छन् भने पीडित पक्षले भने अझै न्यायको ढोका ढकढक्याइरहेका छन्। यसले राज्यको इच्छाशक्ति कमजोर हो कि राजनीतिक समीकरण बलियो भन्ने बहसलाई झन् तीव्र बनाएको छ।

जनताले सोधिरहेका छन, यदि आयोग बनाउने, प्रतिवेदन लेखाउने र सिफारिस गर्ने मात्र हो भने त्यसको अर्थ के?

प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याएर न्यायको आशा जीवित रहन्छ कि रहँदैन?

यही प्रश्नले अहिले सरकारलाई घेरेको छ। कानून सानालाई मात्रै लाग्ने र ठूलालाई नलाग्ने पुरानो भाष्य अझै समाप्त नभएको टिप्पणी पनि सुनिन थालेको छ।

सुशासन र विधिको शासनको नारा दिनेहरू नै निर्णयको घडीमा किन मौन छन् भन्ने जिज्ञासा बढ्दो छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास अझै पूर्ण रूपमा पुनर्स्थापित हुन सकेको छैन।

राजनीतिक प्रभाव, नियुक्तिमा दलगत हस्तक्षेप र न्यायिक निष्पक्षतामाथि उठ्ने प्रश्नले प्रणालीमाथिको भरोसा कमजोर बनाएको आरोप पनि दोहोरिँदै आएको छ। यता, वर्तमान सरकारमाथि पनि दबाब बढ्दो छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र न्याय प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखाउन नसके सरकारको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न उठ्ने चेतावनी विश्लेषकहरूले दिइरहेका छन्।

सिंहदरबारभित्र पुरानै शक्ति केन्द्रहरूको प्रभाव कायमै रहेसम्म सुधारको गति सुस्त हुने टिप्पणीसमेत भइरहेको छ।

सरकार आफैं निर्णयमा अलमलिँदा सुधारका योजना कागजमै सीमित हुने र जनविश्वास क्रमशः घट्दै जाने चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेको छ।

अब सरकारसामु सबैभन्दा ठूलो परीक्षा एउटै देखिन्छ आयोगका प्रतिवेदन केवल औपचारिकता हुन् कि न्याय दिलाउने दस्तावेज?

यदि कानून साँच्चै सबैका लागि बराबर हो भने, आरोप लागेका जोसुकैमाथि पनि निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढ्नुपर्छ भन्ने माग बलियो बन्दै गएको छ।

अन्यथा “सुशासन” केवल भाषणको शब्द र “न्याय” केवल प्रतीक्षाको अर्को नाम बन्ने खतरा समेत रहेको टिप्पणी भइरहेको छ।