राज्यको कुर्सी र नागरिकको सुस्केरा: सिंहदरबारको चमकधमकमा फेरिएको व्यवस्था कि अवस्था ?
काठमाडौं, १३ साउन । राजनीतिक मञ्चमा भाषणका तात्ताताता शब्दहरू पोखिरहँदा सिंहदरबारको पर्खालभित्र भने अर्कै कथा लेखिन्छ।
हिजोका दिनमा 'सुशासन' र 'व्यवस्थापन'को नारा दिएर कुर्सीमा पुगेकाहरू आज राज्यको ढुकुटी आफ्नै स्वार्थको घेरामा कसरी सीमित गर्दैछन् भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाक्रमले छर्लङ्ग पारेका छन्।
सांसदहरूलाई अधिकृत स्तरका स्वकीय सचिव राख्ने नाममा वार्षिक रूपमा अर्बौंको राज्यकोष खर्च गर्ने परिपाटी होस्, वा संवैधानिक अंगहरूको स्वायत्ततामाथि कैंची चलाउने प्रवृत्ति यसले प्रस्ट पार्छ कि पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति उही पुरानो सामन्ती र खोक्रो स्वार्थमै रमाइरहेको छ।
१. स्वकीय सचिवको खेल: ८८४ सांसद र अर्बौंको राजस्व भार
अंक गणितको खेल: देशमा ८८४ जना सांसदलाई अधिकृत स्तरका स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउँदा ५ वर्षको अवधिमा २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
पारिवारिक तन्त्रीकरण: घरको भान्से वा श्रीमतीलाई स्वकीय सचिवको सूचीमा राखेर छोरा-बुहारीको नाममा तलब कुम्ल्याउने विकृत संस्कृति पुराना दलहरूमा मात्र सीमित रहेन; यो रोग नयाँ भनिने शक्तिहरूमा पनि उत्तिकै बलियोसँग जरा गाडेर बसेको छ।
ठेकेदार र विचौलियाको सहज पहुँच: मन्त्रीसम्म फाइल पुर्यारउन र आफ्नो अनुचित स्वसिद्धिका लागि बनाइएको यो व्यवस्थाले जनताको करबाट उठेको पसिनालाई केवल सत्ता र शक्तिको दलालतन्त्रमा खर्च गरिरहेको छ।
विज्ञको दृष्टिकोण: "जब कानुन बनाउने विधायिका नै सुविधाभोगी र स्वकेन्द्रित बन्छ, तब राज्यको विकास बजेट अनुत्पादक प्रशासनिक खर्चमा स्वाहा हुन्छ। लोकसेवाको निष्पक्षतालाई कुल्चेर राजनीतिक भागबण्डा वा आफन्तको भर्तीकेन्द्र बनाउनु भनेको लोकतन्त्रको उपहास हो।" राजनीतिक विश्लेषकहरू
२. संवैधानिक आयोगमाथि नाङ्गो हस्तक्षेप
लोकसेवा आयोगजस्तो गरिमामय संवैधानिक निकायले लिने अधिकृत स्तरको परीक्षालाई समेत रोक्न वा प्रभावित पार्न प्रधानमन्त्रीको तहबाटै सक्रियता देखिनुले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ठाडै चुनौती दिएको छ।
तजबिजको अहंकार: महान्यायाधिवक्ता, अख्तियारका प्रमुख आयुक्तदेखि अन्य संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेर दुईतिहाइको दम्भ देखाउनुले कानुनी राज्यको उपहास गरेको छ।
पार्टी कार्यालयका इकाई: यदि संवैधानिक आयोगहरूलाई सरकारको तजबिजमा चलाउने हो भने लोकसेवा, अदालत र अख्तियारलाई सम्बन्धित राजनीतिक दलका शाखा कार्यालयको रूपमा दर्ता गरे हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठել छ।
विज्ञको दृष्टिकोण : "संविधानले अख्तियार, अदालत र लोकसेवालाई कार्यपालिकाको प्रभावबाट मुक्त राख्न स्वायत्तता प्रदान गरेको हो। तर पछिल्ला अभ्यासहरू हेर्दा यी संस्थालाई राजनीतिक नियन्त्रणमा लिने र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने दुष्चक्र तीव्र बनेको देखिन्छ।" — संविधानविद् तथा कानुनविद्हरू
३. मधुप्राप्तिको मधुमास र जनजीविकाका खाडल
सरकार गठन भएको लामो समय हुँदा पनि कुनै पनि उल्लेख्य, दूरगामी र मौलिक योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। पासपोर्ट, सवारी लाइसेन्स र नागरिकता प्राप्तिमा केही प्राविधिक सहजता आउनुलाई मात्रै 'सुशासन' मान्न सकिँदैन।
महंगी र कृत्रिम अभाव: नागरिकले दैनिक रूपमा भोग्नुपरेको महँगी, कालोबजारी र कृत्रिम अभावको अन्त्य गर्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको छ।
किसानको आँसु: आफ्ना उत्पादनले उचित बजार र मूल्य नपाउँदा माइतीघर मण्डलामा सडकमा टमाटर र तरकारी फाल्नुपर्ने बाध्यता किसानको अझै पनि हटेको छैन। विचौलियातन्त्रको जरा झन् गहिरो बन्दै गएको छ।
वैदेशिक रोजगारीको कहाली: देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा युवाहरूले विदेशका मरुभूमिमा रगत-पसिना बगाउन बाध्य हुनुपरेको छ भने वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी धन्दा उस्तै गतिमा जारी छ।
विज्ञको दृष्टिकोण : "कार्यालयमा लाइन छोटो हुनु र कर्मचारीको व्यवहार केही नरम हुनु मात्र सुशासन होइन। जबसम्म जनताको भान्छा सस्तो हुँदैन, युवाले देशमै रोजगारी पाउँदैनन् र बिचौलियाको सिन्डिकेट तोडिन्न, तबसम्म सबै परिवर्तन कागजी र सतही मात्रै हुन्छन्।" अर्थशास्त्री तथा सामाजिक टिप्पणीकारहरू
नयाँ पनि ढलीमली
हिजोका पुराना दलहरू (नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले) को संसदीय अभ्यासको ढोकाबाट सुरु भएको विकृति आज नयाँ भनिने राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा सिंहदरबारसम्मै ढलीमली गरिरहेको छ। जनताले खोजेको मुहार फेर्ने मात्र होइन, व्यवस्थाको चरित्र र संस्कृतिको कायापलट हो।
यदि सरकारले 'हामीले जे गर्छौँ, हाम्रै तजबिजले गर्छौँ' भन्ने अहंकृत शैली त्यागेन भने, जनताले यो तागतलाई सडकबाटै गतिलो पाठ सिकाइदिनेछन्। प्रश्न पात्रहरूको मात्र होइन, प्रवृत्ति र सिद्धान्तको हो—जुन आज पनि उत्तिकै निरीह र दिशाहीन देखिँदैछ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
सरकार किन अलमल पर्यो ? आयोगका प्रतिवेदन धुलो खाँदै, आरोपितहरू खुलेआम चुनौती दिँदै!
देश जल्दा नेताको अहंकार ! कुर्सी ठूलो कि देश? सर्वदलीय बैठकले सोध्यो असहज प्रश्न
सिंहदरबारमा ‘बालेन रूपान्तरण’: दलालको दौडधुप हरायो, रिबन काट्ने कैंचीमा खिया लाग्यो !
खबरदार प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा: जनसमर्थनको मादमा जनमतको हुर्मत नलियोस् !
