न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १३ साउन । ​रोल्पाका यी तीन बालिकालाई के थाहा थियो र– हिलो माटो पन्छाउँदै, भिजेको ज्यानले विद्यालयको ज्ञान आर्जन गर्न जाँदा खिचिएको एउटा सामान्य तस्बिरले नेपालका ठूलाठूला निकायहरूको ‘बौद्धिक दरिद्रता’ र ‘कानुनको धज्जी उडाउने’ गतिलो मसला बन्छ भनेर !

वर्षातमा बाटो काटिरहेका निर्दोष नानीबाबुहरूको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल के भएको थियो, देशका जिम्मेवार निकायहरू यसरी लालायित भए कि मानौं वर्षौंदेखि कुनै ठხ्रे विज्ञापन एजेन्सीको गिद्धेदृष्टि यस्तै सुअवसरको खोजीमा थियो।

​परिणामस्वरूप, ‘नेपाल टेलिकम’ जस्तो ९१.५३ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व बोकेको गौरवशाली संस्था होस् वा कानुन र प्रविधिको पालना गराउन कसम खाएको ‘नेपाल प्रहरीको ट्राफिक शाखा’– दुवैले बालबालिकाको गोपनीयता र बालअधिकारको धज्जी उडाउँदै आफैं विज्ञापनबाज बन्न पुगे।

​१. नेपाल टेलिकमको बिजनेस गिमिक्स: ‘डेटा प्याक’मा बाल अधिकारको सौदाबाजी !

​सरकारी ढुकुटीको आडमा चल्ने नेपाल टेलिकमलाई आफ्नो इन्टरनेटको गति बढाउने वा नेटवर्कको गुणस्तर सुधार्ने फुर्सद छैन, तर भाइरल ट्रेन्ड क्याच गरेर ‘नमस्ते प्रिपेड रिकरिङ प्याक’ बेच्न भने यी महोदयहरू हतारिए।

​बालबालिकाको व्यक्तिगत सहमति वा अभिभावकको अनुमति लिने सामान्य शिष्टाचार त टाढाको कुरा, एउटा सार्वजनिक संस्थानले नाफा कमाउने ध्याउन्नमा यसरी निर्दोष बालबालिकाको हुलियालाई व्यावसायिक प्रयोजनमा घिसार्नु कस्तो खालको कर्पोरेट संस्कृति हो ?

जब चौतर्फी आलोचना भयो, तब टेलिकमका प्रवक्ता कमल लामिछानेले दिएको स्पष्टीकरण झन् हाँस्यास्पद छ "हामीले उनीहरूको फेस र चरित्र देखिने गरी प्रयोग गरेका छैनौं, ट्रेन्डमा भएको फोटो प्रयोग मात्र गरेको हो!" वाह! मुख छोपेर वा पछाडिबाट फोटो खिच्दैमा वा ट्रेन्डको आवरणमा कसैको व्यक्तिगत पहिचान र बालसुलभ गोपनीयतामाथि धावा बोल्न पाइने कुन चाहिँ आधुनिक मार्केटिङको सिद्धान्त हो? यो स्पष्टीकरण होइन, कानुनी छेपारोको र फेरबदल मात्रै हो।

​२. ट्राफिक प्रहरीको ‘रङ बद्लाउने’ ज्ञान: सडक अनुशासन कि बालशोषण ?

​यता अर्कोतर्फ, अपराध अनुसन्धान र कानुनी कारбаहीको डन्डा चलाउने नेपाल प्रहरीको ट्राफिक महाशाखा पनि पछि परेन। उनीहरूले बालबालिका लगाएका पहेँलो, हरियो र गुलाबी रेनकोटलाई सिधै सडकका ट्राफिक लाइटहरूसँग दाँजेर ज्ञान बाँड्न भ्याए।

​"पहेँलो बत्तीले तयारीको संकेत दिन्छ, हरियोले जाने र गुलाबीले रोकिने संकेत दिन्छ..." भन्दै नानीबाबुहरूको रेनकोटलाई ट्राफिक सिम्बोल बनाउने यी महानुभावहरूलाई सम्झाउने कोही छ ?

 बालबालिका कुनै ट्राफिक पोस्टका खम्बा वा विज्ञापनका बोर्ड होइनन्, उनीहरू यो देशका भविष्य हुन्। अझ रमाइलो त के भने, प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेलाई त यसबारे ‘जानकारी नै छैन’ रे !

देशको मुख्य प्रहरी संगठनमा आफ्नो मातहतका निकायले के–कस्ता अनधिकृत र कानुन विपरीतका हर्कत गरिरहेका छन् भन्ने पत्तै नपाउने यी हाकिमहरूको लाचारीमाथि दया गर्ने कि घिन मान्ने?

​कानुन छ, किताबमा छ, कार्यान्वयन गर्नेहरूको खल्तीमा छ !

​नेपालको कानुनका ठेलीहरू निकै बलिया छन्, तर ती केवल सिंहदरबारका दराजमा थन्किएका कागजका खोस्टा मात्रै हुन् भन्ने यो घटनाले फेरि एकपटक प्रमाणित गरिदिएको छ:

​विज्ञापन सम्बन्धी ऐन, २०७६ (दफा १०): सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरीविना कसैको पनि विज्ञापनमूलक सन्देश पठाउन वा प्रयोग गर्न पाइँदैन। तर यहाँ त सीधै बालबालिकाको हुलिया बेच्न खोजियो।

​बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ (दफा ११ र २०): १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाको गोपनीयता, सम्मान र उनीहरूको हित विपरीत कुनै पनि निर्णय वा प्रयोग गर्नुअघि अभिभावकको लिखित सहमति लिनुपर्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था छ।

​तर दुःखको कुरा, जब देशका कानुन रक्षक र सरकारी संस्थानहरू नै ‘चोर बाटो’ समातेर भाइरल ट्रेन्डको पछि लाग्छन्, तब आम नागरिकले न्यायको लागि कसको ढोका ढकढकाउने?

सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी कालो मसो दलिएपछि मात्रै पोस्ट हटाएर पानीमा हाँसको चाल देखाउने यी निकायहरूबाट नैतिक जिम्मेवारीको अपेक्षा गर्नु नै मूर्खता हो।

​बालबालिकाको संवेदनशील बालमनोविज्ञान र उनीहरूको व्यक्तिगत अधिकारमाथि यसरी डिजिटल लुट मच्चाउने प्रवृत्तिविरुद्ध अब चुपचाप बस्ने होइन, यस्ता गैरजिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्छ।

अन्यथा, भोलि कानुन किताबमा होइन, केवल सामाजिक सञ्जालका भाइरल भिडियो र रीलहरूमा मात्रै खोज्नुपर्ने दिन आउनेछ!