दुई तिहाइको बल, चार महिनामै बल्झिएको संकट : रास्वपा आफ्नै निर्णयको पासोमा ?
काठमाडौं, १२ साउन । परिवर्तनको ठूलो सपना देखाएर सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार अहिले आफ्नै निर्णय, आफ्नै शैली र आफ्नै आन्तरिक विवादका कारण प्रश्नको घेरामा परेको देखिन्छ।
निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाइ जनमतको समर्थन पाएको भनिएको सरकार गठन भएको चार महिना पनि नपुग्दै सत्ता सञ्चालनको शैली, आर्थिक नीति, प्रशासनिक हस्तक्षेप र दलभित्रको असन्तुष्टिले सरकारको स्थायित्वमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
संसदभित्र अहिले सरकारको विपक्षीभन्दा बढी सरकारकै सांसदहरूको आलोचना सुनिन थालेको छ।
पार्टी सभापति रवि लामिछाने पक्षका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका केही निर्णयमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउन थालेका छन् भने प्रधानमन्त्री निकट पक्षले त्यसलाई असहयोगका रूपमा व्याख्या गरिरहेको बताइन्छ।
यसले पार्टीभित्र शक्ति केन्द्रहरूबीच दूरी बढ्दै गएको संकेत गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।
सरकारको सबैभन्दा विवादास्पद विषय अर्थ मन्त्रालयको कर नीति बनेको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको बजेटमार्फत स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत सेवा तथा अन्त्येष्टिसँग सम्बन्धित सेवामा समेत कर लगाउने निर्णयको व्यापक आलोचना भयो।
विपक्षी दलले मात्र होइन, आफ्नै सांसदहरू र नागरिक समाजबाट पनि यसको विरोध भएपछि सरकारले केही निर्णय फिर्ता लिएको जनाएको थियो।
तर ती व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज गरिएका हुन् वा अस्थायी रूपमा रोकिएका हुन् भन्ने विषय अझै स्पष्ट नभएको भन्दै अन्योल कायमै छ।
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा ती क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर नीतिले सरकारको सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने लाखौं विद्यार्थीका अभिभावकलाई थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै अभिभावक संघहरूले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सरकारको अर्को विवाद प्रशासनिक संयन्त्रसँग जोडिएको छ। वरिष्ठ सचिवहरूलाई पन्छाएर कनिष्ठ सचिवलाई मुख्य सचिव नियुक्त गरिएको निर्णयले निजामती प्रशासनभित्र असन्तुष्टि बढेको चर्चा छ।
केही वरिष्ठ सचिव लामो बिदामा बसेको र केहीले राजीनामाको तयारी गरेको चर्चा प्रशासनिक वृत्तमा चलिरहेको छ। यद्यपि, यी दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि सार्वजनिक रूपमा भएको छैन।
सरकारी कर्मचारीमाथि सचिवालयबाट अनावश्यक हस्तक्षेप भएको, मन्त्रालयका निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री सचिवालयका केही व्यक्तिहरू प्रभावशाली बनेको र मन्त्रीहरूको अधिकारसमेत खुम्चिएको गुनासो विभिन्न तहबाट उठिरहेको बताइन्छ।
सरकार सञ्चालनको औपचारिक संयन्त्रभन्दा अनौपचारिक प्रभाव बढ्दै गएको आरोपले प्रशासनिक मनोबलमा असर परेको टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ।
राजनीतिक रूपमा पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबीच सम्बन्ध सहज नरहेको चर्चा चुलिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले उद्योगी, व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग अर्थमन्त्रीको सहभागिताबिनै छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको घटनालाई पनि राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ। यसले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सम्भावनाबारे समेत अड्कलबाजी बढाएको छ।
पार्टीभित्र मन्त्रीहरूको कार्यशैलीलाई लिएर समेत असन्तुष्टि बढेको चर्चा छ। सूचना तथा सञ्चार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, पर्यटन लगायत मन्त्रालयको कार्यसम्पादनबारे प्रश्न उठिरहेका छन्।
अर्कोतर्फ सभापति रवि लामिछाने निकट नेताहरू प्रधानमन्त्री सचिवालयको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट रहेको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ।
निर्वाचनअघि "जान्नेलाई छान्ने" भन्ने नाराले मतदातामा ठूलो आशा जगाएको रास्वपाले सरकार सञ्चालनमा भने त्यही नारालाई व्यवहारमा उतार्न नसकेको आरोप आलोचकहरूले लगाइरहेका छन्।
जनअपेक्षा उच्च भएको अवस्थामा निर्णय प्रक्रियामा देखिएको विवाद, नीति निर्माणमा आएको अन्योल र आन्तरिक असमझदारीले सरकारको लोकप्रियतामै असर पर्ने संकेत देखिन थालेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
चार महिनामै सरकारमाथि यति धेरै प्रश्न उठ्नु सामान्य राजनीतिक घटना होइन। ठूलो जनादेशले सरकारलाई अधिकार मात्र होइन, अझ ठूलो जिम्मेवारी पनि दिएको हुन्छ।
यदि आन्तरिक मतभेद व्यवस्थापन गर्न, नीति निर्माणमा स्पष्टता ल्याउन र जनविश्वास कायम राख्न सरकार असफल भयो भने, सबैभन्दा ठूलो क्षति विपक्षीलाई होइन, परिवर्तनको आशा बोकेर आएको रास्वपालाई नै हुन सक्छ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
गत भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको रहस्य विस्तारै खुल्दै, प्रधानमन्त्री बालेनद्वारा संसदको अधिकारमाथि नै प्रहार
खबरदार प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा: जनसमर्थनको मादमा जनमतको हुर्मत नलियोस् !
सिंहदरबारमा ‘बालेन रूपान्तरण’: दलालको दौडधुप हरायो, रिबन काट्ने कैंचीमा खिया लाग्यो !
रास्वपा नेतृत्वको सरकारको १०० दिन: शिथिल अर्थतन्त्र, बैंकमा थुप्रियो लगानीयोग्य रकम
निर्वाचनको 'बाचा' विपरित रास्वपा सरकार : स्वास्थ्य बीमा संकटमा, अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको आरोप
