न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १४ साउन । एउटा सभ्य राष्ट्रको भविष्य विद्यालयको कक्षाकोठामा लेखिन्छ, विश्वविद्यालयको अनुसन्धानशालामा परिष्कृत हुन्छ र परीक्षा हलमा परीक्षण गरिन्छ।

परीक्षा भनेको केवल अंक प्राप्त गर्ने प्रक्रिया होइन; यो व्यक्तिको क्षमता, परिश्रम, इमानदारी र नैतिकताको मूल्यांकन गर्ने माध्यम हो। त्यसैले परीक्षा प्रणालीप्रतिको विश्वास कुनै पनि राष्ट्रको शैक्षिक मेरुदण्ड हो।

जब यही मेरुदण्डमा भ्रष्टाचार, लापरवाही र अपराधको विष प्रवेश गर्छ, त्यसको असर केवल केही विद्यार्थीमा सीमित रहँदैन; त्यसले सम्पूर्ण राष्ट्रको भविष्यलाई नै कमजोर बनाउँछ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा विभिन्न व्यावसायिक शिक्षासँग सम्बन्धित परीक्षाका प्रश्नपत्र चुहावटका घटनाले बारम्बार समाचारका शीर्षक ओगटिरहेका छन्।

कक्षा १० को एसईईदेखि कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षा, विश्वविद्यालयका स्नातक तथा स्नातकोत्तर तह, चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबीबीएस, एमडी, एमभीएस, नर्सिङ, इन्जिनियरिङ र अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षासम्म प्रश्नपत्र सुरक्षित राख्न नसक्नु राज्यका लागि गम्भीर असफलता हो।

अझ चिन्ताको विषय त के छ भने यस्ता घटनाहरू अब अपवाद होइनन्; तिनीहरू क्रमशः प्रणालीभित्रै जरा गाड्दै गएका विकृतिका रूपमा देखिन थालेका छन्।

हरेक वर्ष परीक्षा आउँछ, विद्यार्थी महिनौँसम्म रातदिन मेहनत गर्छन्, अभिभावकले आफ्नो आर्थिक र मानसिक सामर्थ्य खर्च गर्छन्, शिक्षकले ज्ञान बाँड्छन्।

तर, परीक्षा सुरु हुनुअघि नै प्रश्नपत्र केही व्यक्तिको हातमा पुग्छ भने त्यो केवल गोपनीयता भंग भएको घटना मात्र होइन; त्यो मेहनती विद्यार्थीको आत्मविश्वासमाथिको प्रहार हो।

इमानदार प्रतिस्पर्धालाई अपमान गर्ने र अनियमिततालाई पुरस्कृत गर्ने यस्तो संस्कृतिले शिक्षाको नैतिक आधार नै भत्काउँछ।

दुःखको कुरा, नेपालमा प्रश्नपत्र चुहावटका घटनालाई प्रायः केही कर्मचारीको कमजोरी वा प्रशासनिक त्रुटिका रूपमा सीमित गरिन्छ। वास्तविकता भने त्योभन्दा धेरै गम्भीर छ।

यस्तो अपराध एक्लो व्यक्तिले सम्भव हुँदैन। प्रश्नपत्र तयार गर्ने, छाप्ने, ढुवानी गर्ने, सुरक्षित राख्ने, वितरण गर्ने र परीक्षा केन्द्रसम्म पुर्याढउने सम्पूर्ण शृङ्खलामा कतै न कतै मिलेमतो, लापरवाही वा संगठित अपराधको सञ्जाल सक्रिय हुन्छ।

यसले राज्यको सुरक्षा संयन्त्र, प्रशासनिक अनुशासन र शैक्षिक संस्थाको जवाफदेहितामाथि नै प्रश्न उठाउँछ।

कानुनले प्रश्नपत्र चुहावटलाई अपराध मानेको छ। एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन महिनासम्म कैदको व्यवस्था पनि छ। तर कानुनको अस्तित्व कागजमा मात्र सीमित हुँदा अपराधीहरूलाई कुनै भय हुँदैन।

छानबिन समितिहरू बन्छन्, केही कर्मचारी निलम्बित हुन्छन्, केही दिन राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप चल्छ, त्यसपछि विषय सेलाउँछ।

दोषीहरू कानुनी दायराभन्दा बाहिर रहन्छन्, पीडित विद्यार्थीहरू बिस्तारै बिर्सन बाध्य हुन्छन्, र अर्को वर्ष फेरि उही घटना दोहोरिन्छ। यही दण्डहीनता नै प्रश्नपत्र चुहावटको सबैभन्दा ठूलो संरक्षक बनेको छ।

शिक्षाको व्यापारीकरणले पनि यो समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ। आज निजी विद्यालय, कलेज, कोचिङ सेन्टर, ट्युसन केन्द्र र शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको तीव्र विस्तारसँगै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि बढेको छ।

अधिकांश संस्था इमानदार रूपमा शिक्षा दिइरहेका भए पनि केहीले सफलताको कृत्रिम बजार सिर्जना गरेका छन्।

‘शतप्रतिशत नतिजा’, ‘गारन्टी पास’, ‘विशेष सेट’, ‘महत्त्वपूर्ण प्रश्न’ जस्ता आकर्षक नाराले विद्यार्थीलाई भ्रमित पार्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यस्ता विकृतिहरूले प्रश्नपत्र चुहावटजस्ता अपराधलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण गर्छन्।

केवल प्रश्नपत्र चुहावट मात्र होइन, अर्काको नाममा परीक्षा दिने, नक्कली परीक्षार्थी खडा गर्ने, निरीक्षकसँग मिलेमतो गर्ने, चिट चोराउने, उत्तरपुस्तिका हेरफेर गर्ने, शोधपत्र चोरी गर्ने, कृत्रिम रूपमा अंक बढाउने जस्ता घटनाहरू पनि बेलाबेला सार्वजनिक भइरहेका छन्।

यी सबै एउटै रोगका फरक–फरक लक्षण हुन्—इमानदारीभन्दा सफलतालाई ठूलो मान्ने विकृत मानसिकता। जब समाजले परिणामलाई मात्र महत्व दिन्छ र त्यसको प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्छ, तब यस्तै अपराधले स्थान पाउँछन्।

यसबाट सबैभन्दा ठूलो अन्याय मेहनती विद्यार्थीमाथि हुन्छ। वर्षौँसम्म इमानदारीका साथ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले जब अनियमितताबाट प्राप्त सफलताले पुरस्कार पाएको देख्छ, उसमा निराशा जन्मिन्छ।

प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष छैन भन्ने भावना बलियो बन्छ। यसले युवामा मेहनतप्रतिको विश्वास कमजोर पार्छ। दीर्घकालमा यो अवस्था प्रतिभा पलायनको कारणसमेत बन्न सक्छ। योग्य युवाले आफ्नो क्षमता मूल्यांकन हुने वातावरण विदेशमा खोज्न थाल्छन् भने देशभित्र अवसरप्रतिको भरोसा घट्दै जान्छ।

शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। प्रश्नपत्र चुहावटबाट उत्तीर्ण भएको विद्यार्थी भोलि चिकित्सक, इन्जिनियर, शिक्षक, नर्स, प्रशासक वा न्यायाधीश बन्न सक्छ।

ज्ञान र क्षमताको वास्तविक परीक्षण नै नभएको व्यक्तिले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दा त्यसको असर सम्पूर्ण समाजले भोग्नुपर्छ।

कमजोर दक्षताले अस्पतालमा बिरामीको उपचारदेखि पुल निर्माण, न्याय वितरण, आर्थिक नीति निर्माण र सार्वजनिक सेवासम्म नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

त्यसैले प्रश्नपत्र चुहावट केवल परीक्षा सम्बन्धी समस्या होइन; यो सार्वजनिक सुरक्षा, आर्थिक विकास र सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय मुद्दा हो।

विश्वका धेरै मुलुकले यस्ता घटनालाई राष्ट्रिय संकटका रूपमा लिएका छन्। भारतमा प्रश्नपत्र चुहावटका घटनाले लाखौँ विद्यार्थीलाई सडकमा उत्रन बाध्य बनायो।

आन्दोलनले शिक्षा प्रशासनमाथि मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि गम्भीर दबाब सिर्जना गर्यो्। सार्वजनिक विश्वास जोगाउन सरकारले अनुसन्धान, कानुनी सुधार र प्रशासनिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिन बाध्य भयो।

विकसित लोकतन्त्रहरूमा शिक्षा प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि आघात पुग्नु भनेको राज्यको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्नु हो भन्ने बुझाइ स्थापित छ। नेपालले पनि त्यही गम्भीरताका साथ यो समस्यालाई हेर्नुपर्छ।

अब केवल विज्ञप्ति, छानबिन समिति र औपचारिक प्रतिबद्धताले पुग्दैन। प्रश्नपत्र निर्माणदेखि परीक्षा सम्पन्न नहुँदासम्म सम्पूर्ण प्रक्रियालाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ।

सुरक्षित डिजिटल व्यवस्थापन, बहु-तहको गोपनीयता, सीमित पहुँच, निगरानी प्रणाली, प्रत्येक चरणको उत्तरदायित्व र स्वतन्त्र लेखापरीक्षण आवश्यक छ।

प्रश्नपत्र छाप्ने, ढुवानी गर्ने र वितरण गर्ने प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सुरक्षा मापदण्ड अपनाइनुपर्छ। परीक्षा केन्द्रहरूमा सीसीटीभी, डिजिटल अभिलेख, आकस्मिक निरीक्षण र अनियमिततामा शून्य सहनशीलताको नीति लागू गरिनुपर्छ।

यससँगै कानुनलाई पनि समयानुकूल परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ। प्रश्नपत्र चुहावटलाई सामान्य प्रशासनिक गल्ती होइन, संगठित शैक्षिक अपराधका रूपमा परिभाषित गरी कडा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

अपराधमा संलग्न व्यक्ति, संस्था वा अधिकारी जोसुकै भए पनि राजनीतिक पहुँच, आर्थिक प्रभाव वा पदका आधारमा उन्मुक्ति पाउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। दोषीलाई कारबाही भएको देखेपछि मात्र समाजमा कानुनप्रतिको विश्वास बढ्छ।

अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ। छिटो सफलता, धेरै अंक वा जुनसुकै उपायबाट पास हुने मानसिकता त्याग्नुपर्छ।

इमानदार प्रयास नै दीर्घकालीन सफलताको आधार हो भन्ने मूल्य विद्यालयदेखि घरसम्म स्थापित गर्नुपर्छ। नैतिक शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तकको अध्याय होइन; त्यो सम्पूर्ण शैक्षिक संस्कृतिको आधार बन्नुपर्छ।

नेपालमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीप्रति आमनागरिकले अपेक्षाकृत उच्च विश्वास राख्नुको कारण त्यहाँ अपनाइने गोपनीयता, अनुशासन र प्रक्रियागत निष्पक्षता हो।

शिक्षा क्षेत्रले पनि त्यही स्तरको पारदर्शिता, सुरक्षा र जवाफदेहिता आत्मसात् गर्न सके मात्र विद्यार्थी, अभिभावक र समाजको भरोसा पुनः स्थापित हुनेछ। विश्वास निर्माण गर्न वर्षौँ लाग्छ, तर त्यसलाई भत्काउन एउटा प्रश्नपत्र चुहावट नै पर्याप्त हुन्छ।

आज प्रश्नपत्र चुहावटको घटना एउटा समाचार बनेर आउँछ र केही दिनपछि हराउँछ। तर त्यसको घाउ धेरै विद्यार्थीको मनमा वर्षौँसम्म रहिरहन्छ। उनीहरूले गुमाएको विश्वास कुनै अदालत, कुनै समिति वा कुनै विज्ञप्तिले सहजै फर्काउन सक्दैन।

त्यसैले अब सुधारको समय भविष्यमा होइन, आजै हो। यदि आज पनि राज्यले यो अपराधलाई सामान्य रूपमा लियो भने भोलि प्रमाणपत्र त धेरै उत्पादन होलान्, तर दक्ष जनशक्ति, नैतिक नेतृत्व र योग्य नागरिकको अभाव झन् गहिरिँदै जानेछ।

अन्ततः प्रश्नपत्र चुहावट कागजको चोरी मात्र होइन; यो राष्ट्रको भविष्य चोर्ने अपराध हो। यसले विद्यार्थीको सपना, अभिभावकको विश्वास, शिक्षकको प्रतिष्ठा र राज्यको विश्वसनीयतालाई एकैपटक आघात पुर्यारउँछ।

शिक्षा कुनै पनि समाजको आत्मा हो। यदि आत्मा नै असुरक्षित भयो भने समृद्धि, सुशासन र विकासका सबै सपना खोक्रा बन्नेछन्। त्यसैले प्रश्नपत्र चुहावट रोक्नु केवल शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी होइन; यो सम्पूर्ण राज्य, शैक्षिक संस्था, शिक्षक, अभिभावक र नागरिक समाजको साझा दायित्व हो।

जबसम्म परीक्षा निष्पक्ष हुँदैन, तबसम्म योग्यताको सम्मान हुँदैन; र जबसम्म योग्यताको सम्मान हुँदैन, तबसम्म राष्ट्रको भविष्य पनि सुरक्षित रहँदैन।