न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १२ साउन । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि झण्डै दुईतिहाइ समर्थनसहित गठन भएको रास्वपा नेतृत्वको बालेन शाह सरकार सुरुदेखि नै प्रतिशोधको राजनीतितर्फ उन्मुख भएको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाउँदै आएका छन्।

सरकार भने आफूले "भ्रष्टाचारविरुद्ध कानुनी कारबाही" मात्र गरिरहेको दाबी गर्छ। तर, राजनीतिक घटनाक्रम, गिरफ्तारी, सामाजिक सञ्जालमार्फत आएका अभिव्यक्ति र विपक्षीमाथि केन्द्रित कारबाहीका कारण अहिले एउटा गम्भीर बहस सुरु भएको छ—के नेपालमा कानुनको शासन चलिरहेको छ, कि राजनीतिक प्रतिशोध ?

राजनीतिमा प्रतिशोध नयाँ विषय होइन। सत्ता बदलिँदा अनुसन्धानको दिशा बदलिनु, पुराना शासकमाथि मुद्दा खोलिनु र नयाँ शक्तिले आफूलाई नैतिकताको प्रतीक देखाउन खोज्नु दक्षिण एसियाली राजनीतिमा सामान्य मानिन्छ। तर लोकतन्त्रको सफलताको मापन प्रतिशोधबाट होइन, निष्पक्ष न्यायबाट हुन्छ।

रास्वपाले विगतमा आफू प्रतिशोधको सिकार भएको दाबी गर्दै आएको थियो। सहकारी प्रकरणमा पक्राउ पर्दा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले तत्कालीन सरकारमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहको आरोप लगाएका थिए।

काठमाडौं महानगरका मेयर रहँदा बालेन शाहले राज्य संयन्त्रप्रति आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका घटनाहरू पनि सार्वजनिक भएका थिए। आज त्यही समूह सरकारमा छ। त्यसैले स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ—सत्ता फेरियो, शैली पनि फेरियो कि केवल पात्र फेरिए 

भाद्र २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटनाबारे आज पनि धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन्। ती प्रदर्शन कसरी उग्र बने? विद्यालयका विद्यार्थी किन सडकमा पुगे? आयोजक को थिए?

सुरक्षा निकायले समयमै नियन्त्रण किन गर्न सकेन? राजनीतिक दलहरूको भूमिका के थियो? यी प्रश्नको निष्पक्ष अनुसन्धान नहुँदा विभिन्न राजनीतिक व्याख्याले स्थान पाएका छन्।

यही घटनालाई आधार बनाएर निर्वाचनमा जनमत प्रभावित भएको विश्लेषण पनि हुने गरेको छ। कतिपय विश्लेषकहरू जनताको आक्रोशले नयाँ शक्तिलाई अवसर दिएको बताउँछन् भने अर्काथरी पुराना दलप्रतिको असन्तोष नै मुख्य कारण भएको तर्क गर्छन्।

लोकतन्त्रमा जनमत परिवर्तन स्वाभाविक हो, तर त्यो तथ्य र भावनाबीच कसरी निर्माण भयो भन्ने विषय अध्ययनको विषय बन्न सक्छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूको दृष्टिकोण
राजनीतिक विश्लेषकहरूको साझा धारणा के देखिन्छ भने कुनै पनि सरकारले कानुनको शासनलाई राजनीतिक प्रतिशोधको औजार बनाउनु हुँदैन।

उनीहरूका अनुसार: भ्रष्टाचार वा अपराधका आरोप छन् भने निष्पक्ष अनुसन्धान र अदालतको प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्नुपर्छ।

विपक्षीमाथि मात्र केन्द्रित कारबाही र आफ्ना पक्षका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिइयो भने राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ।

सामाजिक सञ्जालबाट आउने प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीका अभिव्यक्तिले पनि संस्थागत मर्यादा कायम गर्नुपर्छ।

लोकतन्त्रमा आलोचना स्वीकार गर्ने संस्कार प्रतिशोधभन्दा ठूलो शक्ति हो।

एक राजनीतिक विश्लेषकको भनाइमा, "सत्तामा पुगेपछि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा आफ्ना विरोधीलाई कसरी व्यवहार गरिन्छ भन्ने हो। प्रतिशोध लोकतन्त्रको होइन, असुरक्षाको संकेत हो।"

अर्का विश्लेषक भन्छन्, "यदि सरकारसँग प्रमाण छ भने अदालतमा टिक्नुपर्छ, भाषण र स्टाटसमा होइन। न्याय प्रक्रियालाई राजनीतिक अभियान बनाइयो भने त्यसको मूल्य अन्ततः लोकतन्त्रले चुकाउनुपर्छ।"

घोचपेच
जुन पार्टीले हिजो 'हामीमाथि प्रतिशोध भयो' भनेर जनमत बटुल्यो, आज त्यही पार्टीमाथि 'प्रतिशोध गरिरहेको' आरोप लाग्नु आफैंमा राजनीतिक विडम्बना हो। सत्ता बदलियो तर शैली बदलिएको देखिएन भने नयाँ राजनीति भन्ने नाराको औचित्य कहाँ रहन्छ ?

लोकतन्त्रमा विपक्षीलाई जेल हालेर होइन, बहसमा हराएर जितिन्छ। सामाजिक सञ्जालको स्टाटसले राज्य चल्दैन; संविधान, कानुन र संस्थाले चलाउँछन्। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी आन्दोलनकारीको मञ्च होइन, संयम र जिम्मेवारीको केन्द्र हो।

यदि कानुन सबैका लागि बराबर हो भने त्यो सरकार प्रमुखदेखि सामान्य नागरिकसम्म समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। तर यदि कानुन विपक्षीका लागि मात्र कडा र आफ्नाका लागि नरम देखियो भने त्यो कानुन होइन, शक्ति प्रदर्शन मात्र ठहरिन्छ।

संस्थागत सुधार सरकारको हातमा
नेपालको लोकतन्त्र अहिले अर्को महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। जनताले परिवर्तनका नाममा नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिएका छन्। अब त्यो अवसर प्रतिशोधको राजनीतिमा खर्च गर्ने कि संस्थागत सुधारमा प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय सरकारकै हातमा छ।

राजनीतिक प्रतिशोधले तत्कालीन सन्तुष्टि दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले राज्यले व्यक्तिप्रति होइन, विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध भएको व्यवहारबाट देखाउनुपर्छ।

यो पनि पढ्नुहोस् :
दुई तिहाइको बल, चार महिनामै बल्झिएको संकट : रास्वपा आफ्नै निर्णयको पासोमा ?

​खबरदार प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा: जनसमर्थनको मादमा जनमतको हुर्मत नलियोस् !

गत भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको रहस्य विस्तारै खुल्दै, प्रधानमन्त्री बालेनद्वारा संसदको अधिकारमाथि नै प्रहार

रास्वपा नेतृत्वको सरकारको १०० दिन: शिथिल अर्थतन्त्र, बैंकमा थुप्रियो लगानीयोग्य रकम