न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १२ साउन । भारतमा शिक्षा प्रणाली, परीक्षा व्यवस्थापन र सरकारी जवाफदेहितामाथि उठेको असन्तुष्टिले पछिल्ला महिनाहरूमा एउटा नयाँ युवा आन्दोलनलाई जन्म दिएको छ।

सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको "कक्रोच जनता पार्टी" र त्यसको नेतृत्वमा भएको जेन–जी आन्दोलन ले भारतीय राजनीतिमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ।

परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावट र शिक्षा सुधारको मागलाई केन्द्रमा राखेर सुरु भएको आन्दोलनले केन्द्र सरकारलाई दबाबमा पारेको दाबी गरिँदै आएको छ।

आन्दोलनका समर्थकहरूले यसलाई "युवा पुस्ताको राजनीतिक जागरण" का रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने आलोचकहरूले यसलाई सामाजिक सञ्जालमा बढाइएको प्रभावका रूपमा हेर्ने गरेका छन्।

यद्यपि एउटा कुरा स्पष्ट देखिएको छ भारतीय युवाहरू अब केवल चुनावका मतदाता मात्र होइनन्, नीति निर्माणमा पनि आफ्नो आवाज सुनाउन चाहन्छन्।

शिक्षा प्रणालीमा बारम्बार हुने प्रश्नपत्र चुहावट, बेरोजगारी, प्रतिस्पर्धी परीक्षाको अनिश्चितता र सरकारी निकायप्रतिको अविश्वासले युवाहरूमा गहिरो असन्तोष पैदा गरेको थियो।

यही असन्तोष आन्दोलनको आधार बन्यो। लाखौं युवाले डिजिटल अभियानदेखि सडक प्रदर्शनसम्म सक्रिय सहभागिता जनाए।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो आन्दोलनले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ आजको डिजिटल पुस्तालाई बेवास्ता गरेर लामो समयसम्म शासन सञ्चालन गर्न कठिन हुँदै गएको छ।

सामाजिक सञ्जालले सूचना प्रवाह मात्र होइन, राजनीतिक संगठन र जनदबाब निर्माणको नयाँ माध्यमको रूपमा काम गरिरहेको छ।

कतिपय भारतीय राजनीतिक विज्ञहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार अझै पनि बलियो संसदीय बहुमतमा रहे पनि युवाको बढ्दो असन्तुष्टि भविष्यका निर्वाचनमा महत्त्वपूर्ण कारक बन्न सक्छ।

उनीहरूका अनुसार सरकारको स्थायित्वभन्दा पनि जनविश्वास कायम राख्नु अहिलेको ठूलो चुनौती हो।

राजनीतिक विश्लेषक योगेन्द्र यादव जस्ता टिप्पणीकारहरूले विगतदेखि नै भारतीय लोकतन्त्रमा युवाको सहभागिता र सामाजिक आन्दोलनको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण मान्दै आएका छन्।

त्यस्तै प्रताप भानु मेहता ले पनि लोकतन्त्रमा संस्थागत उत्तरदायित्व र नागरिकको दबाब आवश्यक हुने धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन्।

उनीहरूको समग्र विश्लेषणले देखाउँछ कि सरकारहरू चुनाव जितेर मात्र सुरक्षित हुँदैनन्; निरन्तर जनविश्वास पनि कायम राख्नुपर्छ।

यद्यपि आन्दोलनसँग जोडिएका केही दाबी जस्तै "सरकारले सबै माग पूरा गर्यो्", "३६ दिनमै मोदी सत्ता झुक्यो", वा "यसकै कारण शिक्षा मन्त्री पदबाट बाहिरिए" जस्ता निष्कर्षहरूलाई प्रमाणसहित पुष्टि नगरी तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।

यस्ता दाबीलाई सम्बन्धित आधिकारिक स्रोत वा विश्वसनीय प्रमाणबाट पुष्टि भएपछि मात्र तथ्यका रूपमा उल्लेख गर्नु पत्रकारिताको मान्य सिद्धान्त हो।

यो घटनाले एउटा गहिरो राजनीतिक सन्देश भने दिएको छ। भारतजस्तो विशाल लोकतन्त्रमा पनि नयाँ पुस्ताले आफ्नो भविष्यसँग जोडिएका विषयमा संगठित रूपमा आवाज उठाउन सक्छ र सरकारलाई जवाफदेही बन्न दबाब दिन सक्छ।

त्यसैले जेन–जी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि कुनै एक मन्त्रीको पद परिवर्तन होइन, बरु युवाहरूले आफ्नो राजनीतिक उपस्थितिको बलियो संकेत दिनु हो।

आगामी दिनमा यो आन्दोलन स्थायी राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण हुन्छ वा क्षणिक सामाजिक अभियानमै सीमित रहन्छ भन्ने कुरा यसको संगठन, नेतृत्व, एजेन्डा र जनसमर्थनको निरन्तरताले निर्धारण गर्नेछ।

तर, एउटा तथ्य भने स्पष्ट छ भारतीय राजनीतिमा अब युवा पुस्ताको आवाजलाई बेवास्ता गर्न कुनै पनि दल वा सरकारले सहजै सक्ने अवस्था देखिँदैन।