न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १२ साउन । वि.सं. २०५२ सालमा ट्र्याक खोलिएको गल्याङ–चापाकोट ग्रामीण सडक आज ३५ वर्ष बित्न लाग्दासमेत पूर्ण रूपमा सञ्चालनयोग्य बन्न सकेको छैन।

सडक निर्माणको नाममा पटक–पटक बजेट विनियोजन, योजना घोषणा र राजनीतिक प्रतिबद्धता दोहोरिए पनि स्थानीयले भने अझै हिलो, धुलो, पहिरो र जोखिमपूर्ण बाटोको सास्ती खेप्नुपरेको छ।

राजधानीमा अत्याधुनिक नागढुङ्गा सुरुङमार्ग उद्घाटन भइरहँदा ग्रामीण भेगका नागरिक भने दशकौँ पुरानो अधुरो सडककै पीडामा बाँच्न बाध्य छन्।

स्थानीयवासीका अनुसार यो सडक केवल यातायातको माध्यम मात्र होइन, समग्र क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विकाससँग जोडिएको जीवनरेखा हो।

तर राज्यको बेवास्ता र सुस्त कार्यशैलीका कारण यो जीवनरेखा नै विकासको अवरोध बनेको उनीहरूको गुनासो छ।

सडक नबन्दा गाउँ नै रित्तियो
एक समय बाक्लो बस्ती, खेतीपाती र चहलपहलले भरिएका गाउँहरू अहिले सुनसान बन्दै गएका छन्।

रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सहज यातायातको खोजीमा अधिकांश परिवार शहरतिर बसाइँ सरेका छन्। कतिपय गाउँमा एक डाँडामा एउटा घर र अर्को डाँडामा अर्को घर मात्र बाँकी रहेको अवस्था छ।

स्थानीयहरू भन्छन्, "सरकारले गाउँ रित्तियो भनेर चिन्ता व्यक्त गर्छ, तर गाउँ रित्तिनुको मूल कारण गाउँलाई जोड्ने सडक नबन्नु पनि हो।"

उनीहरूका अनुसार सडक नहुँदा कृषि उत्पादन बजारसम्म पुग्न सकेन, बिरामीलाई समयमै अस्पताल पुर्यानउन सकिएन, विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन कठिन भयो र नयाँ पुस्ताले गाउँमा भविष्य देख्न छाड्यो।

वन्यजन्तुको त्रास बढ्दो
मानव बस्ती घट्दै गएसँगै वन्यजन्तुको गतिविधि बढेको स्थानीयको अनुभव छ। बाँदर, बँदेल, मृगलगायत वन्यजन्तुले खेतीपातीमा क्षति पुर्यािउने समस्या वर्षेनी बढिरहेको उनीहरू बताउँछन्। साँझपख एक्लै हिँड्नसमेत डर लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको स्थानीयको भनाइ छ।

स्थानीयको व्यंग्य : "अब राष्ट्रिय निकुञ्ज नै घोषणा गरिदिए हुन्छ"
सरकारको विकासप्रतिको उदासीनताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीयले व्यंग्यात्मक सुझाव दिएका छन्।

"३५ वर्षमा एउटा सडक बनाउन नसक्ने हो भने अब गाउँलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज वा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्र नै घोषणा गरिदिए हुन्छ। बाँकी रहेका केही परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती बनाएर सारिदिए राज्यलाई पनि सजिलो होला," एक स्थानीयले आक्रोश पोखे।

उनीहरूको यो अभिव्यक्ति केवल व्यंग्य मात्र नभई ग्रामीण क्षेत्रप्रतिको राज्यको उपेक्षाप्रतिको गहिरो निराशाको प्रतीक बनेको छ।

विकासमा असन्तुलनको प्रश्न
स्थानीयले राजधानी र प्रमुख शहरहरूमा ठूला–ठूला पूर्वाधार परियोजना निर्माण हुनु सकारात्मक भए पनि ग्रामीण सडक दशकौँसम्म अलपत्र रहनु विकासमा देखिएको असन्तुलन भएको बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार विकासको वास्तविक मापन शहरमा बनेका सुरुङमार्गले मात्र होइन, दुर्गम गाउँसम्म पुगेको सहज सडक, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाले निर्धारण गर्छ।

पूर्वाधार विज्ञहरू पनि ग्रामीण सडकको दीर्घकालीन उपेक्षाले बसाइँसराइ, कृषि उत्पादनमा गिरावट, स्थानीय अर्थतन्त्रको संकुचन र सामाजिक संरचनामा नकारात्मक असर पर्ने बताउँछन्।

"अब अर्को ३५ वर्ष पनि कुर्नुपर्ने हो?"
स्थानीयको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही छ यदि ३५ वर्षमा एउटा सडक सम्पन्न हुन सकेन भने अब अर्को ३५ वर्षमा के परिवर्तन हुन्छ?

उनीहरू तत्काल सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न, नियमित बजेट सुनिश्चित गर्न, निर्माण कार्यको प्रभावकारी अनुगमन गर्न तथा ग्रामीण विकासलाई चुनावी नाराभन्दा माथि उठाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन्।

गल्याङ चापाकोट सडकको अवस्था एउटा क्षेत्रको मात्र समस्या नभई नेपालका अनेकौँ ग्रामीण सडक आयोजनाको प्रतिनिधि उदाहरण बनेको स्थानीयको भनाइ छ।

विकासको मूलधारबाट दशकौँसम्म टाढा पारिएका यस्ता गाउँहरूले आज राज्यसँग एउटै प्रश्न सोधिरहेका छन् "हामीलाई विकास कहिले पुग्छ?"