न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, साउन ११ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा गरिएको संशोधनले पत्रिकामा टेन्डर विज्ञापन प्रकाशन गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको विषयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुईंटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्दै उक्त संशोधनले संविधानविपरीत पत्रिकामाथि पूर्वप्रतिबन्ध लगाएको दाबी गरेका छन्।

अधिवक्ता लुईंटेलका अनुसार यो रिट यसअघि सार्वजनिक खरिद अध्यादेशविरुद्ध जेठ १२ गते दायर गरिएको रिटको पूरक निवेदनका रूपमा दर्ता गरिएको हो। मूल रिट संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकाले पूरक निवेदन पनि सोही इजलासमा सँगै पेश हुने उनले बताए।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४(१), ३०(२) र ४०(३) मा गरिएको संशोधनले टेन्डर सम्बन्धी सूचना दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाई वेबसाइटमा मात्रै प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। उक्त संशोधन सुरुमा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको थियो भने पछि संसदबाट पारित भई असार २५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ।

मूल रिटको सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासले अध्यादेशको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी दिन संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थियो। संसद सचिवालयले अध्यादेश कानुनमा परिणत भइसकेको जानकारी दिएपछि अधिवक्ताद्वयले पूरक रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनलाई आधार बनाएर दैनिक पत्रिकामा सरकारी टेन्डर विज्ञापन रोक्दै आएको र यसले सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक नाकाबन्दी सिर्जना गरेको आरोप लगाइएको छ।

यसअघि सरकारले सरकारी विज्ञापनमा लागू गरेको ‘एकद्वार नीति’ सर्वोच्च अदालतले असार ३० गते बदर गरिसकेको थियो। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारी विज्ञापन वितरणमा विभेद गर्न नमिल्ने फैसला गरे पनि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनलाई आधार बनाएर पत्रिकामा टेन्डर विज्ञापन प्रकाशन रोक्ने नीति कायम राखेको रिटमा उल्लेख छ।

सरकारले यसअघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन लगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सबै सरकारी निकायलाई परिपत्र गरेको थियो।

उक्त निर्णय तथा सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनले स्वतन्त्र प्रेस, समान प्रतिस्पर्धा र संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि प्रतिकूल असर परेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतसँग संवैधानिक परीक्षणको माग गरिएको छ।