न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ११ साउन । आत्मदाह कुनै व्यक्तिगत पीडाको अन्तिम अभिव्यक्ति मात्र होइन, राज्य, समाज र सम्बन्धित निकायको असफलताको पनि कठोर संकेत हो।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा न्याय नपाएको अनुभूति, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, आर्थिक संकट, सामाजिक अपमान तथा मानसिक तनावका कारण आत्मदाहका घटनाहरू सार्वजनिक स्थानमै हुन थालेका छन्।

यस्ता घटनाले केवल एउटा जीवनको अन्त्य गर्दैनन्, परिवार, समाज र राज्यलाई समेत गम्भीर प्रश्नको घेरामा उभ्याउँछन्।

जब कुनै नागरिक आफ्ना पीडा र माग सुनुवाइ हुने विश्वास गुमाएर आत्मदाहजस्तो भयावह कदम चाल्न बाध्य हुन्छ, त्यसले सार्वजनिक संस्थामाथिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्छ।

यस्ता घटनालाई केवल कानुनी वा सुरक्षा दृष्टिकोणबाट मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र सुशासनको दृष्टिले पनि विश्लेषण गर्न आवश्यक छ।

१. पृष्ठभूमि: खरानी बनेको शरीर र दशकौंसम्म तैरिने प्रश्नहरू
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–७ की ३५ वर्षीया ज्योति चौधरीको आत्मदाहको प्रयासपछिको निधनले केवल एउटा परिवारलाई मात्र शोकाकुल बनाएको छैन, यसले सिङ्गो राष्ट्रको विवेकलाई झकझकाएको छ।

गत शनिबार साँझ आफ्नै शरीरमा आगो लगाएकी चौधरीको शरीरको करिब ६० प्रतिशत भाग जलेको थियो। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा भएको उनको निधनले नेपालको सामाजिक, राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

कुनै पनि नागरिकले आफ्नो शरीरमा आगो लगाउँदा केवल एउटा शरीर जल्दैन; त्यो आगोले राज्यको उत्तरदायित्व, लोकतन्त्रको नैतिकता र समाजको सामूहिक विवेकलाई पनि जलाइरहेको हुन्छ। शरीर केही घण्टामै खरानी बन्छ, तर त्यसले उठाएका प्रश्नहरू दशकौंसम्म इतिहासको पानामा धुवाँझैं तैरिरहन्छन्।

२. आत्मदाह: व्यक्तिगत विवशता कि संस्थागत असफलता ?
आत्महत्या वा आत्मदाह निश्चय नै व्यक्तिगत निर्णय हो र यसलाई कुनै पनि रूपमा महिमामंडन गर्न वा सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन। तर, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान र राजनीतिक दर्शनको दृष्टिमा यस्ता घटनाहरू केवल व्यक्तिगत मानसिक असंतुलनको परिणाम मात्र होइनन्। यी हुन्:

सामाजिक असमानता र अन्याय: समाजमा जरा गाडेर बसेको विभेद र उत्पीडन। संस्थागत असफलता: नागरिकका न्यायका ढोकाहरू एक-एक गरी बन्द हुनु। असुरक्षा र निराशा: राज्यबाट संरक्षणको अनुभूति गर्न नसक्नु।

मानिस तबसम्म संघर्ष गरिरहन्छ, जबसम्म उसमा थोरै भए पनि आशा बाँकी हुन्छ। ऊ प्रशासन धाउँछ, अदालत पुग्छ, जनप्रतिनिधिलाई गुहार्छ र पत्रकारलाई आफ्ना पीडा सुनाउँछ।

तर जब उसले हरेक ढोका बन्द भएको पाउँछ, तब केही मानिस आफ्नै शरीरलाई अन्तिम निवेदन बनाउने बाटो रोज्न बाध्य हुन्छन्। आगो उनीहरूको रोजाइ होइन, राज्यले सुन्न असफल भएको अन्तिम भाषा हो।

३. विकासको बाढी र नागरिकको मनोविज्ञान: कहाँ चुक्यो सरकार ?
आजको राजनीतिक संस्कृतिको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना यो हो कि सरकारहरू आफ्ना उपलब्धि र विकासका तथ्यांकहरूको प्रचारमा व्यस्त छन्, तर नागरिकका निराशाहरूको लेखाजोखा गर्ने फुर्सद कसैलाई छैन।

भौतिक विकास vs मानवीय मूल्य: लोकतन्त्रको सफलता केवल पुल, सडक र भवनले प्रमाणित हुँदैन। एउटा सामान्य नागरिकले राज्यलाई आफ्नो अभिभावक ठान्छ कि ठान्दैन, त्यसले लोकतन्त्रको वास्तविक स्वास्थ्य मापन गर्छ।

सुकुम्बासी र सीमान्तकृतको पीडा: वर्षायाममा डुबानको जोखिम भन्दै अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा महिनौंसम्म अनिश्चिततामा राखिएका परिवारहरू, आधारभूत सेवाको अभाव र सम्मानजनक जीवनको असुरक्षाले नागरिकलाई राज्यप्रति थप अविश्वासी बनाउँदै लगेको छ।

शक्ति प्रदर्शन र संरक्षण: नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने नाममा यदि उनीहरूको आत्मसम्मान कुचलिन्छ भने त्यो व्यवस्थापन होइन, राज्यप्रतिको विश्वास समाप्त गर्ने प्रक्रिया हो। लोकतान्त्रिक राज्यमा शक्ति दण्ड दिनका लागि होइन, संरक्षण गर्नका लागि हुन्छ।

४. संसद्को मौनता र लोकतान्त्रिक नैतिकताको संकट
यस्ता गम्भीर घटनाहरूमा सरकार र नागरिकबीचको सबैभन्दा बलियो सेतु संसद् हुनुपर्छ। संसद् भनेको जनताको आक्रोशलाई नीति र समाधानमा रूपान्तरण गर्ने पवित्र थलो हो। तर, जब संसद् आफैं ध्रुवीकरण, आरोप-प्रत्यारोप र मौनताको चक्रमा फस्छ, तब नागरिकले आफ्नो आवाज कसले सुन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा जन्मिन्छ।

हिजो सडकमा उभिएर नागरिकका अधिकारका लागि चर्का भाषण गर्नेहरू आज सत्तामा पुगेपछि मौन हुनु केवल राजनीतिक परिवर्तन होइन, यो लोकतन्त्रको गम्भीर नैतिकताको संकट हो। जनप्रतिनिधिको मौनता जनताका लागि अस्वीकृतिभन्दा पनि कैयौं गुणा बढी पीडादायी हुन्छ।

५. समाजको ‘बिर्सने संस्कृति’ र सामूहिक उत्तरदायित्व
यो विडम्बना केवल सरकारमा सीमित छैन, सिङ्गो समाज पनि यसको भागिदार छ:

सामाजिक सञ्जालमा केही दिन शोक व्यक्त गर्ने, बहस गर्ने र अर्को सनसनीपूर्ण समाचार आउनासाथ सबै कुरा बिर्सिने हाम्रो सामूहिक बानीले संवेदनशीलतालाई कमजोर बनाएको छ।

घटनालाई सम्झने तर त्यसले उठाएका गम्भीर प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले अन्यायलाई समाजमा सामान्यीकरण गर्दै लैजान्छ।

राष्ट्र भनेको केवल भूगोलको एक टुक्रा होइन, यो नागरिक र राज्यबीचको अटुट विश्वासको सम्बन्ध हो। नागरिकले "यो देश मेरो हो, यो राज्य मेरो हो" भन्ने अनुभूति गुमाएको दिन राष्ट्रिय एकताको आधार नै धराशायी हुन्छ।

६. निष्कर्ष: लोकतन्त्रको जीवन बचाउने बेला
इतिहासले केवल यो रेकर्ड राख्दैन कि कसले कति वर्ष सत्ता चलायो। इतिहासले यो पनि कदर गर्छ वा धिक्कार गर्छ कि, कुन समयमा एउटा नागरिकले बाँच्ने अधिकारभन्दा मर्ने अधिकारलाई सहज ठानेको थियो। त्यस बेला संसद् के गरिरहेको थियो? सरकार कतिसम्म आत्मसन्तुष्ट थियो? र समाज कति छिटो रोएर फेरि निदाइरहेको थियो?

ज्योति चौधरीको निधनलाई केवल एउटा प्रहरी अनुसन्धान वा सामान्य समाचारमा सीमित गर्नु राज्यको जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हो। यस्ता घटना राज्यको संवेदनशीलता, सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारिता र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वका ऐना हुन्।

यदि हामीले समयमै यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने र सुधारको मार्ग समात्ने साहस गरेनौं भने, अर्को कुनै नागरिकले आफ्ना शब्दहरू होइन, आफ्नै शरीरलाई अन्तिम निवेदन बनाउने जोखिम सधैं भइरहनेछ। एउटा लोकतन्त्र तब मात्र जीवित रहन्छ, जब नागरिकको जीवन र आत्मसम्मान सत्ताको प्रतिष्ठाभन्दा ठुलो मानिन्छ।

सरकारले प्रत्येक आत्मदाहको घटनापछि छानबिन समिति गठन गर्ने औपचारिकताभन्दा अघि त्यसका मूल कारण पहिचान गरी समाधान खोज्नुपर्छ। नागरिकका गुनासा समयमै सम्बोधन गर्ने, सार्वजनिक सेवामा उत्तरदायित्व बढाउने र मानसिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने नीति अब अपरिहार्य बनेको छ।

आत्मदाह कुनै आन्दोलनको आदर्श माध्यम बन्नु हुँदैन। जीवनभन्दा ठूलो कुनै आन्दोलन वा असन्तुष्टि हुन सक्दैन। त्यसैले राज्यले नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने, संवादको वातावरण बनाउने र समस्याको समयमै समाधान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सके मात्र यस्ता दुःखद घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न सकिनेछ।

यो पनि पढ्नुहोस् :
आत्महत्या तथा आत्मदाहका बढ्दो घटनाको रोकथाम सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीलाई नीतिगत सुझाव

अब मर्न नपरोस्

कानुनको आवरणमा ‘दादागिरी’ कि नागरिकको सेवा ? गणेश नेपाली प्रकरणले उब्जाएका यक्ष प्रश्नहरू