न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ४ साउन । देशमा दुई तिहाइको बलियो सरकार छ, जसका लागि ‘जनता’ शब्द केवल चुनावी नारामा सीमित भएको आभास हुन्छ।

बिहान-बेलुकाको छाक टार्न धौ-धौ पर्ने नागरिकको थाप्लोमाथि विदेशी ऋणको भारी बोकाएर सरकार यतिबेला आफ्नो ‘लोकप्रियता’ को उत्सव मनाइरहेको छ।

उत्पादनको नाममा शून्य, तर करको बोझमा भने ‘वर्ल्ड रेकर्ड’ राख्ने हतारोमा रहेको यो सरकार साँच्चै नै इतिहासकै सबैभन्दा ‘जनहितकारी’ (जनताको हितलाई लत्याउने) प्रमाणित भएको छ।

करको गलपासोमा पिल्सिएका सर्वसाधारण
उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने वाचा गर्दै सत्तामा पुगेको सरकारले अहिले करमाथि करको ‘सुपरहिट’ सिरिज चलाइरहेको छ।

भान्सादेखि सवारीसाधनसम्म र सास फेर्ने हावाबाहेक प्राय: सबै कुरामा करको ओइरो छ।

गरिबको चुलोमा आगो बाल्ने क्षमता खोसेर सरकारले आफ्नो बजेटको आकार बढाउनुलाई नै ‘विकास’ को मानक ठानिरहेको छ।

"हामीले सुन्ने गरेका थियौँ- सरकार जनताको अभिभावक हो। तर यहाँ त अभिभावक नै छोराछोरीको थाप्लोमा ऋणको भारी बोकाएर बिदेशमा सयर गरिरहेको जस्तो लाग्छ," एक अर्थशास्त्रीले व्यंग्य गर्दै भने।

सरोकारवालाका ‘तीखा’ टिप्पणी
सरकारको यो ‘चमत्कारी’ शासन शैलीप्रति नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले तिखो प्रहार गरेका छन्: अर्थविद्हरूको राय: "उत्पादन शून्य छ, तर सरकार खर्च गर्न कञ्जुस छैन।

ऋण लिएर घ्यू खाने र त्यसको ब्याज तिर्ने जिम्मा चाहिँ गरिबलाई दिने यो कस्तो अर्थनीति हो ? यो विकास होइन, देशलाई टाट पल्टाउने तयारी हो।"

नागरिक अभियन्ता: "गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन भन्ने उखान अब चरितार्थ भएको छ।

दुई तिहाइको सरकारले त जनतालाई सेवा दिने हो, तर यहाँ त जनता नै सरकारको खर्चको स्रोत बनेका छन्। के यो नै 'समृद्ध नेपाल' को परिकल्पना हो?"

बजार विश्लेषक: "करको भारले आम नागरिकको क्रयशक्ति शून्य भइसकेको छ। सरकारले दिने ‘चमत्कारी उपहार’ भनेको महँगी र बेरोजगारी बाहेक केही होइन।"

इतिहास र वर्तमानको विरोधाभास
इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने यति ‘लोकप्रिय’ (आफूलाई मात्र मन पर्ने) सरकार सायदै देखिएको होला।

जनताका आँसुमाथि करको महल खडा गर्दैगर्दा सरकारले बुझ्नुपर्ने हो कि नागरिकको धैर्यको बाँध टुट्ने दिन टाढा छैन।

जब जनताले पेटमा पटुकी बाँधेर ऋणको किस्ता तिर्नुपर्ने हुन्छ, तब सरकारले बाँड्ने ‘लोकप्रियताका भाषण’ केवल हावाको झोका साबित हुनेछन्।

गरिबको चमेली त कोही छैन बोल्दिने, तर यो करको बोझ र ऋणको भारीले एक दिन अवश्य प्रश्न गर्नेछ के यही हो तिम्रो जनहितकारी शासन?

देशको उत्पादन शून्यतर्फ उन्मुख छ। खेत बाँझा छन्, उद्योगका चिम्नीहरू धुवाँ होइन, निराशा उडाइरहेका छन्।

बिहान–बेलुका हातमुख जोड्नै मुस्किल पर्ने गरिब र विपन्न नागरिकको काँधमा विदेशी ऋणको भारी दिनप्रतिदिन थपिँदै गएको छ।

त्यसमाथि करमाथि करको बोझ बोकाइँदै छ। जनताको ढाड सेकिएको बेला सरकार भने आफ्नै सफलताको आत्मप्रशंसामा व्यस्त देखिन्छ।

विकासको नाममा ऋण, समृद्धिको नाममा कर, र राहतको नाममा आश्वासन बाँड्ने प्रवृत्तिले राज्यको संवेदनशीलता कहाँ हरायो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

जनताको जीवनस्तर उकास्ने उत्पादन, रोजगारी र उद्यम प्रवर्द्धनभन्दा राजस्व असुलीलाई प्राथमिकता दिने नीति दीर्घकालीन समाधान होइन।

कर तिर्ने नागरिकसँग आयको आधार हुनुपर्छ, केवल करको नयाँ सूची होइन।

विडम्बना, जनताको पीडामाथि सत्ताको मुस्कान झन् चौडा देखिन्छ। यस्तो बेला मनमा एउटै प्रश्न गुञ्जिन्छ गरिबको चमेली, आखिर कोही छैन बोलिदिने ?

लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा सत्ताको सुविधा होइन, कमजोर नागरिकको आँसु पुछ्ने क्षमताले हुन्छ। राज्यले अब जनतालाई करको बोझ होइन, आशाको आधार दिनुपर्छ।