प्रदेश : संघीयताको मेरुदण्ड कि राज्यको महँगो बोझ ?
राजनीतिक नियुक्ति र खर्चिलो संरचनामै सीमित
सेतो हात्तीको बहस, प्रहरीमाथिको राजनीति र संघीयताको असली परीक्षा
काठमाडौं । नेपालमा संघीयता लागू भएको आठ वर्ष नाघिसकेको छ। संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन प्रणालीले जनतालाई घरदैलोमै सेवा, विकास र अधिकार पुर्याउने वाचा गरेको थियो।
तर आज जनतामाझ उठिरहेको प्रश्न फरक छ,प्रदेश सरकार जनताको आवश्यकता हो कि राजनीतिक दलहरूको भर्ती केन्द्र?
यही प्रश्नलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजिव खत्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत झनै तीखो बनाएका छन्। उनले लेखेका छन्—“अहिलेसम्म ३१ मुख्यमन्त्री फेरिएका छन्। ७ मन्त्रीको व्यवस्था भएको ठाउँमा १७ मन्त्री बनाएर संविधानकै धज्जी उडाइयो। चुनाव नजिकिँदै गर्दा फेरि मन्त्रिमण्डल विस्तार भइरहेको छ। प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।”
उनको अर्को टिप्पणी अझ घोचिलो छ,“धुर्बे हात्तीले २५ जनाको ज्यान लियो, अब सेतो हात्तीको बथानले देशको ज्यान लिने भयो।” यो अभिव्यक्तिले प्रदेश संरचनालाई ‘सेतो हात्ती’ अर्थात् राज्यको ढुकुटी खाने तर प्रतिफल नदिने संरचनाका रूपमा चित्रण गरेको छ।
प्रहरीलाई प्रदेश मातहत लैजाने प्रयास : सुरक्षा कि राजनीतिक नियन्त्रण?
यतिबेला अर्को विवादास्पद विषय हो—नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश सरकारको निर्देशनमा सञ्चालन गर्ने बहस।
नेपाल प्रहरी संविधानअनुसार एकीकृत राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्र हो। प्रहरीको कमाण्ड चेन, अपराध अनुसन्धान, अन्तरप्रदेश समन्वय र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले एकीकृत संरचना अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ।
धेरै सुरक्षा विश्लेषकहरूको तर्क छ कि प्रहरी प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष प्रभावमा पुगेमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने जोखिम रहन्छ। प्रदेश सरकार परिवर्तनसँगै प्रहरी नेतृत्वमाथि दबाब, सरुवा–बढुवामा हस्तक्षेप र अनुसन्धान प्रभावित हुने सम्भावना बढ्न सक्छ।
सुरक्षाविद्हरूले बारम्बार चेतावनी दिएका छन् कि प्रहरीलाई दलगत प्रभावबाट जोगाउनु लोकतान्त्रिक राज्यको पहिलो शर्त हो। यदि सुरक्षा निकाय नै प्रदेश–प्रदेशमा राजनीतिक रूपमा विभाजित भयो भने राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा असन्तुलन आउन सक्ने चिन्ता उनीहरूको छ।
यद्यपि संघीय शासनका समर्थकहरू भने संविधानले नै प्रदेश प्रहरीको अवधारणा स्वीकार गरिसकेको र आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत तयारीपछि चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने तर्क गर्छन्। उनीहरूको भनाइमा प्रहरी नागरिक नजिक पुग्ने र स्थानीय सुरक्षा व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ।
प्रदेश सरकार : उपलब्धिभन्दा विवाद बढी
संघीयता लागू भएयता प्रदेश सरकारहरूमा राजनीतिक अस्थिरता निरन्तर देखिएको छ।
मुख्यमन्त्री फेरिने क्रम रोकिएको छैन। मन्त्रीहरूको संख्या संविधानको मर्मभन्दा बढी बनाइएको आरोप बारम्बार लाग्दै आएको छ। प्रदेश सभाहरूमा विकासभन्दा सत्ता समीकरण, मन्त्रालय बाँडफाँट र दलगत भागबण्डाको चर्चा बढी हुने गरेको आलोचना सुनिन्छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रदेश सरकारहरूले अपेक्षित आर्थिक आत्मनिर्भरता, प्रशासनिक क्षमता र नीतिगत नेतृत्व विकास गर्न सकेका छैनन्। अधिकांश प्रदेश अझै संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर छन्।
संघीयता असफल कि कार्यान्वयन कमजोर ?
संविधानविद्हरू भने अर्को पक्ष पनि उठाउँछन्। उनीहरूका अनुसार समस्या संघीयतामा होइन, त्यसको कार्यान्वयनमा छ। उनीहरू भन्छन्, प्रदेशलाई आवश्यक अधिकार, कर्मचारी, स्रोत र वित्तीय स्वायत्तता समयमै नदिँदा संघीयताको प्रभाव देखिन नसकेको हो। केन्द्रले अधिकार छोड्न नचाहने र प्रदेशले जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने अवस्थाले प्रणालीलाई कमजोर बनाएको उनीहरूको विश्लेषण छ।
सत्ता स्वार्थको खेल र नेतृत्वको लाचारी: प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म मिलेमतो, जनताले हेर्नुपर्ने राजनीतिक रमिता
राजनीतिमा विचार, सिद्धान्त र जनादेशभन्दा सत्ता जोगाउने गणित हाबी हुँदै गएको आरोप झन् तीव्र बन्दै गएको छ। सत्ता समीकरण फेरिने क्रमसँगै एकअर्काविरुद्ध चर्का अभिव्यक्ति दिने दलहरू नै सत्ता बाँडफाँटको समयमा सहजै एउटै टेबुलमा बस्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। जनतासँग फरक–फरक राजनीतिक दर्शनको वकालत गर्ने शीर्ष नेताहरू सत्ता सुरक्षित गर्ने विषयमा भने आश्चर्यजनक रूपमा एउटै धारमा देखिन थालेका छन्।
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वबीच सार्वजनिक अभिव्यक्ति र व्यवहारबीच देखिएको विरोधाभासले नागरिकमा थप वितृष्णा पैदा गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
वैचारिक लडाइँ कि सत्ताको सहयात्रा?
सार्वजनिक मञ्चमा एमाले र माओवादीबीच तीव्र आलोचना चल्ने, कांग्रेसले कम्युनिस्ट शासनको आलोचना गर्ने, माओवादीले कांग्रेसलाई यथास्थितिवादी भन्ने—तर सरकार गठन, प्रदेश सरकारको भागबन्डा वा संवैधानिक नियुक्तिको विषय आउँदा सबै दलहरूबीच सहज समझदारी देखिन थालेको छ।
विशेषगरी प्रदेश सरकार गठन र जोगाउने विषयमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सोच धेरै हदसम्म मिलेको देखिएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ। केन्द्रमा फरक ध्रुवमा देखिए पनि प्रदेशमा शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा दुवै नेताले व्यावहारिक राजनीति अपनाएको टिप्पणी भइरहेको छ।
प्रदेश सरकार: सिद्धान्तभन्दा शक्ति सन्तुलन
प्रदेश सरकारहरू गठन हुँदा जनमतभन्दा सत्ता समीकरणलाई प्राथमिकता दिइने क्रमले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको छ। कुनै प्रदेशमा एमाले र कांग्रेस सहकार्य गर्ने, अर्को प्रदेशमा माओवादी निर्णायक बन्ने, आवश्यक परे स्वतन्त्र सांसदसम्मलाई सत्ता टिकाउने माध्यम बनाइने अभ्यासले राजनीतिक अस्थिरतालाई थप संस्थागत बनाएको देखिन्छ।
प्रदेश सरकार परिवर्तनका हरेक अभ्यासमा जनताको आवश्यकता भन्दा पनि कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने, कुन नेताले कुन प्रदेशमा प्रभाव कायम राख्ने भन्ने विषय प्राथमिकतामा परेको आरोप लाग्दै आएको छ।
कांग्रेसभित्र बढ्दो असन्तुष्टि
नेपाली कांग्रेसभित्र पनि सत्ता साझेदारीको शैलीप्रति असन्तुष्टि बढिरहेको चर्चा छ। पार्टीको वैचारिक पहिचानभन्दा सत्ता जोगाउने रणनीतिलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै केही नेता तथा कार्यकर्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा सरकार सञ्चालनको प्रमुख अनुहारमध्ये एक बनेसँगै कांग्रेस नेतृत्वमाथि पनि सत्ता संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लागिरहेको छ। पार्टीका पुराना कार्यकर्ताहरूले वर्षौंको संघर्षको मूल्यभन्दा सत्ता समीकरणलाई बढी महत्व दिइएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
जनतामा बढ्दो निराशा
बारम्बार दोहोरिने सत्ता समीकरण, दल बदल्ने प्रवृत्ति, आलोचना र सहकार्यको विरोधाभासी राजनीतिक संस्कृतिले आम नागरिकमा गहिरो निराशा पैदा गरेको छ। चुनावअघि एकअर्कालाई अस्वीकार गर्ने दलहरू चुनावपछि सहजै एउटै सरकारमा सहभागी हुने अभ्यासले जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको छ।
पछिल्ला निर्वाचनहरूमा वैकल्पिक शक्ति र स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति बढेको आकर्षणलाई यही असन्तुष्टिको परिणामका रूपमा हेरिएको छ। मतदाताले मतपत्रमार्फत पुराना राजनीतिक शैलीप्रति मौन असहमति जनाइसकेको विश्लेषण भइरहेको छ।
राजनीतिक संस्कृतिमा सुधारको आवश्यकता
लोकतन्त्रको मूल आधार जनविश्वास हो। तर सिद्धान्तभन्दा सत्ता, नीतिभन्दा पद र जनादेशभन्दा भागबन्डालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति कायम रहे लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको विश्वास झन् कमजोर हुने चेतावनी राजनीतिक विश्लेषकहरूले दिएका छन्।
जनताले अब केवल सरकार परिवर्तन होइन, राजनीतिक संस्कृतिमा परिवर्तन खोजिरहेका छन्। दलहरूले आफ्ना सार्वजनिक प्रतिबद्धता, वैचारिक स्पष्टता र नैतिक उत्तरदायित्वलाई व्यवहारमा उतार्न नसके आगामी निर्वाचनहरूमा मतदाताले अझ कडा सन्देश दिन सक्ने आकलन गरिएको छ।
जनताको प्रश्न, देश आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको छ। बेरोजगारी, वैदेशिक पलायन, सार्वजनिक ऋण, विकास खर्चको न्यून अवस्था र प्रशासनिक खर्चको चापबीच जनताले स्वाभाविक रूपमा सोध्न थालेका छन्—
प्रदेश सरकारले नागरिकलाई के अतिरिक्त सेवा दियो?
प्रदेश हटे जनतालाई के घाटा पर्छ?
प्रदेश रहँदा राज्यलाई के फाइदा भयो?
यी प्रश्नहरूको जवाफ तथ्य, परिणाम र सुशासनबाट दिनुपर्ने बेला आएको छ।
राजनीतिक नियुक्ति र खर्चिलो संरचनामै सीमित
प्रदेश सरकार राख्ने वा पुनर्संरचना गर्ने विषय केवल राजनीतिक नारा वा भावनाको प्रश्न होइन। यो संविधान, लोकतन्त्र, सेवा प्रवाह, आर्थिक क्षमता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो।
नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश मातहत लैजाने विषयमा पनि भावनात्मक होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा, कानुनी व्यवस्था र संस्थागत क्षमता हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ।
यदि प्रदेश सरकार जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन असफल हुने, राजनीतिक नियुक्ति र खर्चिलो संरचनामै सीमित रहने हो भने यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहनेछ। तर यदि संघीयताको मर्मअनुसार जवाफदेही, पारदर्शी र परिणाममुखी शासन दिन सक्यो भने यही संरचना लोकतन्त्रको बलियो आधार पनि बन्न सक्छ।
यसले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा विचारमा नभई अवसर र सत्ताको व्यवस्थापनमा सीमित भएको संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
अन्ततः बहसको केन्द्र प्रदेश रहने कि हट्ने होइन, प्रदेश जनताका लागि काम गर्ने कि सत्ता बाँड्ने संरचना मात्र बन्ने भन्ने हो। जनताको करबाट चल्ने प्रत्येक संरचनाले आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्नैपर्छ। यही लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा हो।
यो पनि पढ्नुहोस् ।
