न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ३० चैत । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रको बुँदा नम्बर ३१ मा 'थुनेर हैन सुनेर' अनुसन्धान गर्ने नीति अधि सारे पनि सत्तामा पुगेपछि यसको ठीक उल्टो अभ्यास देखिएपछि कानुन हातमा लिएर नौटंकी गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भई सुदन गुरुङ गृहमन्त्री नियुक्त भएयता गृह प्रशासनले प्रमाणमुखी अनुसन्धानभन्दा पनि पक्राउलाई नै प्राथमिकता दिँदा कानुनी प्रक्रियाको उपहास भएको छ।

अपराध अनुसन्धानमा जरुरी पक्राउ पुर्जीको व्यवस्था अभियुक्त भाग्न सक्ने वा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने विशेष परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गरिनुपर्ने भए पनि वर्तमान सरकारने यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध र शक्तिको प्रदर्शन गर्ने हतियार बनाएको छ ।

केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक जस्ता शीर्ष नेताहरूलाई रातभर प्रहरी अधिकारीहरूलाई दबाबमा राखेर एकाविहानै जरुरी पक्राउ पुर्जीमार्फत समातिएको घटनाले विधिको शासनभन्दा पनि सत्ताको 'हठ' र 'लहड' ले काम गरेको पुष्टि गर्छ ।

प्रहरी प्रशासनले आफ्नो व्यावसायिक निष्ठालाई बिर्सेर राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनलाई शिरोपर गर्दा अनुसन्धान प्रक्रिया अपरिपक्व र फितलो देखिएको छ ।

काठमाडौं परिसरले त झन् गम्भीरता र जोखिमको मूल्यांकन नै नगरी केवल आदेश तामेलीको शैलीमा पक्राउ गर्ने र पछि प्रमाणको अभावमा हाजिर जमानीमा छोड्ने प्रवृत्ति देखाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्माको हकमा पहिल्यै अनुसन्धान सकिएर मुद्दा नचल्ने निर्णय भइसकेको विषयमा पुनः जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्न र कलाकार सागर लम्साल 'बले' लाई कुनै आधार बिना अभद्र व्यवहारको मुद्दामा " अल्झाउनुले प्रहरीको कार्यशैली कति निर्देशित छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ ।

पक्राउ गर्दा 'तत्काल नियन्त्रणमा उर्लिए प्रमाण नष्ट हुने' दाबी गर्ने तर केही दिनमै हाजिर जमानीमा छाड्ने बिरोधाभासपूर्ण निर्णयले जरुरी पक्राउ पुर्जीको चरम दुरुपयोग भएको प्रमाणित गर्दछ ।

यस बीचमा कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारितालाई लगाम लगाउनुपर्ने न्यायपालिका समेत कतिपय अवस्थामा अलमलिएको देखिन्छ । रेखा शर्मा र ओली-लेखकको हकमा अदालतले दिएका आदेशहरू सर्प पनि मर्ने, लौरो पनि नभाँचिने' खालका मध्यमार्गी दुईअर्थी देखिएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट टुगिसकेको विषयमा पुनः अनुसन्धान गर्न दिनु र पक्राउलाई कानूनी मान्दै अनुसन्धानको मिति तोकेर रिहा गर्न आदेश दिनुले न्यायालयले सत्ताको मुड हेरेर फैसला गरेको भान हुन्छ।

अन्ततः प्रमाण संकलन र कानुनी प्रक्रियाभन्दा पनि 'काम पारेको' देखाउने सस्तो लोकप्रियताबादी रणनीतिका कारण सुरक्षा प्रशासन र न्याय सम्पादनको मर्यादामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

सत्ताको यो हठले लोकतान्त्रिक पद्धति र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई जोखिममा पारेको छ ।

फेवा जग्गा काण्डपछि सुस्ताए सुधन 
उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको धमाधम पक्राउ र सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिँदै आएका गृहमन्त्री सुदन गुरुङ पछिल्लो समय भने फेवाताल किनारको जग्गा प्रकरणपछि मौन देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठनलगत्ते सुरु भएको 'हाइप्रोफाइल' पक्राउ अभियानमा गृहमन्त्री आफैं सक्रिय देखिन्थे । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत पक्राउ परेकाहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने, कारण खुलाउने र 'काउन्ट' गर्दै संख्या उल्लेख गर्ने शैली अपनाएका थिए ।

सरकार गठन भएको भोलिपल्ट १४ चैतमै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका थिए । जेनजी आन्दोलन दमन प्रकरणमा उनीहरूलाई कारबाही गरिएको थियो ।

त्यसयता अन्य केही उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू पनि पक्राउ परे, तर क्रमशः रिहा हुने क्रम पनि चलिरह्यो । यता, फेवाताल संरक्षण अभियान तीव्र बन्दै जाँदा पोखरा महानगरपालिका-२२ सिम्ले क्षेत्रमा गृहमन्त्री गुरुङले लिजमा लिएको भनिएको जग्गा विवादमा तानिएको छ ।

उक्त क्षेत्र फेवातालको मापदण्डभित्र पर्ने देखिएपछि सार्वजनिक चासो बढेको हो । सो स्थानमा बनाइएको संरचना हाल प्रयोगविहीन अवस्थामा छ भने वरिपरि झाडीले ढाकिएको छ ।

गृहमन्त्री गुरुङले भने आफू जग्गाधनीबाट ठगिएको दाबी गरेका छन् । सचिवालयमार्फत सार्वजनिक भनाइमा उनले लिज लिँदा जग्गा मापदण्डभित्र नपर्ने जानकारी दिइएको, तर पछि वास्तविकता फरक भेटिएको बताएका छन् ।

त्यसपछि नै आफूले निर्माण कार्य रोकेको र अब कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ । तर, जग्गाधनी पक्षले भने गुरुङले लामो अवधिका लागि जग्गा भाडामा लिएर संरचना बनाएको र पछि सम्पर्कविहीन भएको आरोप लगाएका खबर देशान्तरमा उल्लेख छ ।

उता पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले समेत गृहमन्त्रीको नाममा फेवाताल क्षेत्रमा जग्गा रहेको दाबी गरेका छन्, यद्यपि आधिकारिक अभिलेखमा भने त्यस्तो पुष्टि नभएको बताइएको छ ।

यस प्रकरणले गृहमन्त्रीको नैतिकता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ । सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न दबाब बढिरहँदा गृहमन्त्री भने यस विषयमा थप प्रतिक्रिया दिनबाट टाढा देखिएका छन् ।

फेवातालको जग्गाको स्थिति यकिन गर्न सरकारले पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिले फेवाताल क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण कार्य गर्न सात दिनको समय दिइएको छ ।