न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ११ साउन । वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण, इन्धन आयातमा निर्भरता घटाउने र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउने उद्देश्यका साथ सरकारले विद्युतीय (ईभी) सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिएको छ।

कर छुट, सहुलियत र विभिन्न नीतिगत प्रोत्साहनपछि नेपालमा ईभी गाडीको आयात उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। यसबाट व्यवसायी, आयातकर्ता र डिलरहरू लाभान्वित भएका छन् भने सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा पनि विद्युतीय बस र माइक्रोबसको संख्या विस्तार भइरहेको छ।

तर, ईभीको विस्तारसँगै अर्को बहस पनि तीव्र बनेको छ के नेपालको भौगोलिक अवस्था, सडक पूर्वाधार र प्राविधिक तयारी ईभीको तीव्र विस्तारका लागि पर्याप्त छ?

नीतिगत प्रोत्साहन र बढ्दो व्यापार
सरकारले हरित यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिअन्तर्गत ईभीमा विभिन्न कर सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ। यसले आयातकर्ताबीच प्रतिस्पर्धा बढाएको छ भने पछिल्लो समय धेरै सार्वजनिक यातायात व्यवसायी पनि डिजेल र पेट्रोलको सट्टा ईभीतर्फ आकर्षित भएका छन्।

यद्यपि, केही समयअघि ईभी आयातसँग सम्बन्धित राजस्व छली तथा अनियमितताबारे सार्वजनिक भएका समाचारले नीति कार्यान्वयनको पारदर्शितामाथि प्रश्न पनि उठाएको थियो। यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष अनुसन्धान र आवश्यक कारबाही हुनु सार्वजनिक विश्वासका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ।

यात्रुको गुनासो बढ्दै
ईभीमा यात्रा गरेका धेरै यात्रुले लामो दूरीमा असहज अनुभव भएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। विशेषगरी पहाडी तथा घुमाउरो सडकमा यात्रा गर्दा वाकवाक लाग्ने, थकान महसुस हुने र बन्द संरचनाका कारण हावाप्रवाह कम हुने अनुभव सुनिन्छ।

केही यात्रुले झ्याल पूर्ण रूपमा नखुल्ने, आपत्कालीन अवस्थामा ढोका सञ्चालन गर्न कठिन हुने तथा प्राविधिक समस्या देखिएको दाबी पनि गरेका छन्।

यद्यपि, यस्ता समस्या सबै ईभीमा समान रूपमा लागू हुन्छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध छैन। यो गाडीको ब्रान्ड, गुणस्तर, मर्मतसम्भार र सञ्चालन अवस्थाअनुसार फरक पर्न सक्छ।

नेपालको भूगोल र ईभीको चुनौती
विश्वका धेरै मुलुकमा विद्युतीय बस तथा सवारीसाधन मुख्यतः सहरी क्षेत्र, छोटो दूरी र राम्रो सडक पूर्वाधार भएका मार्गमा बढी प्रयोग हुने गरेका छन्।

नेपालमा भने अवस्था फरक छ। लामो उकालो–ओरालो, साँघुरा सडक, कमजोर सडक संरचना र वर्षायाममा हुने पहिरो तथा अवरोधबीच ईभी सञ्चालन भइरहेका छन्। यसले चालक, यात्रु र यातायात व्यवसायी सबैका लागि नयाँ चुनौती थपेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार कुनै पनि सवारीसाधन सुरक्षित वा असुरक्षित हुने कुरा केवल इन्धनको प्रकारले मात्र निर्धारण हुँदैन। चालकको दक्षता, सवारीको गुणस्तर, नियमित मर्मतसम्भार, सडकको अवस्था र सुरक्षा मापदण्डको पालना पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

दुर्घटनाले उठाएका प्रश्न
पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी संलग्न केही सडक दुर्घटनाले सार्वजनिक चासो बढाएको छ। यद्यपि, उपलब्ध तथ्यांकले दुर्घटनाको मुख्य कारण ईभी प्रविधि नै हो भन्ने निष्कर्ष पुष्टि गरेको छैन।

सडक दुर्घटनामा तीव्र गति, जोखिमपूर्ण ओभरटेक, कमजोर सडक, प्रतिकूल मौसम, चालकको लापरबाही तथा प्राविधिक मर्मतको कमी जस्ता कारणहरू पनि महत्वपूर्ण मानिन्छन्। त्यसैले दुर्घटनाको निष्कर्ष वैज्ञानिक अनुसन्धान र आधिकारिक तथ्यांकका आधारमा निकालिनु आवश्यक छ।

सरकार र नियामक निकायको जिम्मेवारी
ईभीको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारले केवल आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने मात्र होइन, गुणस्तर परीक्षण, सुरक्षा मापदण्ड, ब्याट्रीको विश्वसनीयता, आपत्कालीन उद्धार प्रणाली, चार्जिङ पूर्वाधार र नियमित प्राविधिक परीक्षणलाई पनि कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालन हुने विद्युतीय सवारीमा यात्रुको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्छ। साथै, चालकलाई विशेष तालिम, नियमित निरीक्षण र दुर्घटनापछिको प्राविधिक अध्ययनलाई पनि अनिवार्य बनाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।

हरित नीति सफल बनाउन सुरक्षा पहिलो सर्त
विद्युतीय सवारी वातावरणमैत्री विकल्प हुन सक्छन्। इन्धन आयात घटाउन र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न पनि तिनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। तर हरित नीतिको सफलता यात्रुको सुरक्षासँग जोडिएको हुन्छ।

यदि गुणस्तर, सुरक्षा परीक्षण, सडक पूर्वाधार र प्रभावकारी नियमनलाई बेवास्ता गरियो भने वातावरण बचाउने उद्देश्यले अघि बढाइएको अभियान नै यात्रुको विश्वास गुमाउने अवस्थामा पुग्न सक्छ।

हरित भविष्यतर्फको यात्रा आवश्यक छ तर त्यो यात्रा सुरक्षित, भरपर्दो र जनविश्वासमाथि आधारित हुन सके मात्र यसको वास्तविक अर्थ रहन्छ।