न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ११ साउन । नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले सबैभन्दा ठूलो बहस सरकार, गठबन्धन वा विपक्षी दल होइन, आफ्नै पार्टीको सदस्यता अध्यावधिक बनेको छ। वर्षौंदेखि पार्टीको नाममा राजनीति गर्ने तर संगठनको आधारभूत प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्ने नेताहरू अहिले आफ्नै बनाएको विधानको जालमा परेका छन्।

सभापति शेरबहादुर देउवाको स्पष्ट सन्देश छ "समयमै सदस्यता अध्यावधिक नगर्नेलाई व्यक्तिले चिन्न सक्छ, सम्मान गर्न सक्छ, तर पार्टीको रोस्टरले चिन्दैन।" यो भनाइ केवल चेतावनी होइन, कांग्रेसभित्र दशकौँदेखि चल्दै आएको विशेषाधिकारको राजनीतिमाथि सीधा प्रहार पनि हो।

अब ‘खान्दानी’ परिचयले मात्रै पुग्दैन
कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि एउटा प्रवृत्ति थियो—एकपटक केन्द्रीय नेता बनेपछि सधैँ नेता नै रहने। वडा नदेख्ने, संगठन नचाहिने, चुनावमा मात्रै कार्यकर्ता सम्झिने अनि महाधिवेशनमा नेतृत्व खोज्ने। तर यसपटक समीकरण फेरिँदै छ।

पार्टीले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक नगर्ने र निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगर्नेहरू स्वतः महाधिवेशनको प्रक्रियाबाट बाहिरिनेछन्। यसले सबैभन्दा बढी असर उनै नेताहरूलाई पार्ने देखिएको छ, जसले आफूलाई "खान्दानी कांग्रेस" को रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका थिए।

प्रश्न उठ्छ विधान बनाउँदा ताली बजाउनेहरू, कार्यान्वयनको पालो आउँदा किन असन्तुष्ट?

वडा तहमा जान लाज, केन्द्रमा बस्न राज !
कांग्रेसको नयाँ संरचनाअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्म पुग्ने बाटो वडा तहबाट सुरु हुन्छ। तर वर्षौंदेखि केन्द्रमै राजनीति गर्ने केही नेताहरूलाई वडा पुगेर सदस्यता नवीकरण गर्न अप्ठ्यारो लाग्यो।

यदि व्यवस्था गलत थियो भने विधान बनाउँदाखेरि विरोध गर्नुपर्थ्यो। तर आफ्नै सुविधाअनुसार नियम बनाउने र असुविधा हुनेबित्तिकै विरोध गर्ने संस्कृतिलाई अब संगठनले स्वीकार नगर्ने संकेत दिएको छ।

राजनीतिमा पद अधिकार होइन, जिम्मेवारी हो। तर केही नेताले पदलाई आजीवन सम्पत्ति ठाने। अहिले त्यही सोच संकटमा परेको छ।

भ्रष्टाचारका मुद्दा र राजनीतिक सफाइको खेल
कांग्रेसभित्र अर्को रोचक बहस भ्रष्टाचारका मुद्दालाई लिएर पनि छ। केही नेतामाथि भ्रष्टाचारका आरोप लागेका छन्। अदालतबाट सफाइ पाएपछि उनीहरू आफूलाई निर्दोष सावित भएको दाबी गर्छन्। तर आलोचकहरूको प्रश्न फरक छ सफाइ कानुनी हो कि नैतिक पनि हो?

न्यायालय स्वतन्त्र संस्था हो। त्यसका निर्णयको सम्मान लोकतन्त्रको आधार हो। तर न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभावबारे समय–समयमा उठ्ने प्रश्नहरूले सार्वजनिक बहसलाई झन् संवेदनशील बनाएको छ। त्यसैले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै पनि न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास अझ बलियो बनाउने जिम्मेवारी राज्यकै हो।

१५औँ महाधिवेशन : पुस्तान्तरण कि पुरानै अनुहार?
कांग्रेस अहिले १५औँ महाधिवेशनको तयारीमा छ। यो केवल नेतृत्व चयनको प्रक्रिया होइन, पार्टीको भविष्य तय गर्ने मोड पनि हो।

यदि सदस्यता प्रणाली कडाइका साथ लागू भयो भने, वर्षौंदेखि संगठनभन्दा वंश, पहुँच र प्रभावका आधारमा राजनीति गर्नेहरूको प्रभाव घट्न सक्छ। त्यसको ठाउँमा वडा तहबाट उठेका नयाँ पुस्ताले अवसर पाउने सम्भावना बढ्छ।

तर यदि अन्तिम समयमा फेरि नियम नै परिवर्तन गरियो भने, कांग्रेसभित्रको सुधारको बहस केवल भाषणमै सीमित हुनेछ।

सबैभन्दा ठूलो शक्ति विधान !
लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र सबैभन्दा ठूलो शक्ति विधान हो कि व्यक्तित्व? यदि विधानभन्दा माथि नेता हुन्छ भने संगठन कमजोर बन्छ। यदि नेता पनि विधानको अधीनमा बस्छ भने मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।

कांग्रेस अहिले यही परीक्षाबाट गुज्रिरहेको छ। अब हेर्न बाँकी छ—१५औँ महाधिवेशनले ‘खान्दानी राजनीति’ को अन्त्य गर्छ कि फेरि उही अनुहारलाई नयाँ नारासहित दोहोर्याउँछ ?

यो पनि पढ्नुहोस् :
नेपाली कांग्रेसका पुराना बुढा समुह र नयाँ नेतृत्व समुहबीच पदिय भागबण्डा मिल्ला ?

भोलिदेखि कांग्रेस दुई चिराकै लाइनमा हो? नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्तालाई पत्याउलान ?