न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ११ साउन । संविधान संशोधनको बहस फेरि तातेको छ। तर प्रश्न संविधानको छैन, राजनीतिक नियतको हो।

संविधान सुधार्न खोजिएको हो कि सत्ता समीकरण जोगाउन ? प्रदेश सरकार बाँडफाँडको खेल चलिरहेका बेला नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पोखराबाट दिएको अभिव्यक्तिले यही प्रश्नलाई झन् तीव्र बनाएको छ।

गगन थापाले स्पष्ट शब्दमा भने– "संविधानसभा र संसद् एउटै होइन। दुई तिहाइ छ भन्दैमा संविधानमा जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइँदैन।" उनको यो भनाइ केवल कानुनी व्याख्या मात्र होइन, अहिलेको सत्ता राजनीतिप्रति गरिएको तीखो संकेत पनि हो।

दुई तिहाइको घमण्ड कि लोकतन्त्रको मर्यादा ? 
नेपालमा दुई तिहाइको अंक जहिल्यै विवादित बनेको छ। जसको हातमा दुई तिहाइ पुग्यो, उसले संविधानलाई आफ्नै राजनीतिक घोषणापत्रजस्तो व्यवहार गर्न खोजेको इतिहास छ। गगन थापाले त्यही प्रवृत्तिलाई दुर्घटनाको बाटो भनेका छन्।

संविधान संशोधन लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर, त्यो नागरिकको आवाज, विज्ञको सुझाव र राष्ट्रिय सहमतिबाट हुनुपर्छ। यदि संशोधन सत्ता जोगाउने सम्झौतामा सीमित भयो भने त्यो संविधान होइन, राजनीतिक सौदाबाजी बन्नेछ।

प्रदेशमा किन सधैँ लफडा ?
संघीयता लागू भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकार स्थिर हुन सकेका छैनन्। मुख्यमन्त्री फेरिने, मन्त्रालय थपिने, मन्त्रीको संख्या बढ्ने र सत्ता साझेदारीका लागि दलहरूबीच रातारात सम्झौता हुने क्रम रोकिएको छैन।

जनताले प्रदेश सरकार विकासका लागि चाहेका थिए। तर प्रदेशहरू राजनीतिक व्यवस्थापन केन्द्र बन्दा नागरिकमा संघीयताप्रति नै वितृष्णा बढ्न थालेको छ।

यही कारण गगन थापाले प्रदेशमा आठभन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक नभएको धारणा राखे। प्रश्न उठ्छ– यदि आठ मन्त्रालयले पुग्छ भने अहिलेसम्म दर्जनौँ मन्त्रालय किन बनाइए? कसको सुविधा र कसको खर्चमा?
समानुपातिक कि नेताको खल्ती?

गगन थापाले अर्को संवेदनशील विषय पनि उठाए। उनका अनुसार समानुपातिक प्रणालीको उद्देश्य राम्रो भए पनि व्यवहारमा यो दलका शीर्ष नेताको रोजाइको सूची बनेको छ।
उनको प्रस्ताव छ– प्रतिनिधिसभा पूर्ण रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित होस्, समावेशिता भने आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रमार्फत सुनिश्चित गरियोस्।

यो बहस नयाँ होइन। तर यसले दलभित्रको शक्ति केन्द्रलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिन्छ। किनकि समानुपातिक सूची नै धेरै नेताका लागि राजनीतिक "सेफ ल्यान्डिङ" बनेको आरोप वर्षौंदेखि लाग्दै आएको छ।
अख्तियार शक्तिशाली कि राजनीतिक रिमोट?

गगन थापाको अर्को घोचपेचयुक्त प्रश्न थियो– "अख्तियार प्रधानमन्त्रीमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने हुनुपर्छ।"

यो अभिव्यक्तिले संवैधानिक नियुक्तिमा हुने भागबन्डामाथि सीधा प्रहार गरेको छ। आज नियुक्ति योग्यता भन्दा दलगत कोटाबाट हुने आरोप व्यापक छ। त्यसैले भ्रष्टाचारका फाइल खुल्नुभन्दा बन्द हुने गरेको जनगुनासो पनि उत्तिकै गहिरो छ।

यदि अख्तियार स्वतन्त्र भएन भने सुशासन केवल भाषणमा सीमित रहनेछ।

संविधान 'लिभिङ डकुमेन्ट' हो, तर नागरिक पनि 'लिभिङ' छन्
संविधान समयअनुसार परिमार्जन हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन। तर नागरिकले पाएका मौलिक हक कार्यान्वयन नभई नयाँ संशोधनको बहस मात्र चलिरह्यो भने त्यसको अर्थ के?

दलितको भूमि अधिकार, आवासको हक, सुकुमवासीको व्यवस्थापन, सुशासन र सेवा प्रवाह अझै कागजमै सीमित छन्। संविधान परिवर्तनभन्दा पहिले राज्यको व्यवहार परिवर्तन आवश्यक छ।

तीन दलको गठबन्धनमा किन असहज गगन?
प्रदेश सरकार गठनका लागि तीन ठूला दल मिल्ने अभ्यासप्रति गगन थापाले खुलेर असहमति जनाएका छन्। यो असहमति केवल प्रदेश सरकारको विषय होइन, कांग्रेसभित्रै बढ्दो वैचारिक बहसको संकेत पनि हो।

यदि प्रतिपक्ष नै कमजोर बनाउने गरी सबै ठूला दल सत्ता बाँडफाँडमा लागे भने लोकतन्त्रको निगरानी कसले गर्ने? जनताको आवाज कसले उठाउने?

निष्कर्ष : संविधानभन्दा ठूलो नागरिकको विश्वास
संविधान संशोधन आवश्यक हुन सक्छ। तर संशोधनको केन्द्रमा दल होइन, नागरिक हुनुपर्छ। संविधानलाई सत्ता जोगाउने औजार बनाइयो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन, बरु नयाँ राजनीतिक दुर्घटनाको ढोका खोल्न सक्छ।

गगन थापाले उठाएका धेरै विषयमा बहस हुनैपर्छ। तर एउटा प्रश्न सबै दलका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ– संविधान साँच्चै नागरिकका लागि संशोधन गर्न खोजिएको हो, कि सत्ता समीकरणलाई दीर्घायु बनाउन?

यदि संविधान संशोधन प्रक्रियामा नागरिकको आवाज, विज्ञको सुझाव र राष्ट्रिय सहमति समेटिएन भने भविष्यमा उत्पन्न हुने राजनीतिक अस्थिरताको जिम्मेवारी कसले लिने?

संविधानको आयु संशोधनले होइन, जनविश्वासले लम्ब्याउँछ। जनविश्वास कमजोर भयो भने संविधानको अक्षर बलियो भएर पनि लोकतन्त्र कमजोर हुन सक्छ।