न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ११ साउन । संसदीय लोकतन्त्रको मूल मर्म प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनु हो।

प्रधानमन्त्री संसदको विश्वासबाट चुनिने भएकाले संसदमा उपस्थित भई सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनु लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको आधारभूत अभ्यास मानिन्छ।

तर, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री संसदमा कम उपस्थित भएको, सांसदका प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ नदिएको तथा सार्वजनिक संवाद सीमित भएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा बहस तीव्र बनेको छ।

सरकार समर्थकहरूले प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यशैलीअनुसार शासन सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरिरहेका छन् भने आलोचकहरू संसदप्रतिको जवाफदेहितामा कमी आएको तर्क गर्छन्। यही विषयलाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप पनि बढिरहेको छ।

'संसद सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च हो'
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री संसदको विश्वासबाट नियुक्त हुन्छन्। त्यसैले संसदमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिने, नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमाथिको छलफलमा सहभागिता जनाउने र सरकारका निर्णयबारे स्पष्ट पार्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री संसदबाट टाढा देखिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका दृष्टिले राम्रो संकेत मानिँदैन।

राजनीतिक विश्लेषक डा. खगेन्द्रप्रसाद दाहालले संसदीय व्यवस्थाको सफलता प्रधानमन्त्री र संसदबीचको निरन्तर संवादमा निर्भर रहने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले संसदलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

त्यस्तै राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका अनुसार संसद सरकारको आलोचना गर्ने मात्र होइन, सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने संवैधानिक संयन्त्र पनि हो। त्यसैले संसदसँगको दूरी बढ्नु स्वस्थ लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक मान्न नसकिने उनको तर्क छ।

'दृश्य–अदृश्य शक्ति'को बहस
पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र सरकार गठनलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दल तथा विश्लेषकहरूले "दृश्य र अदृश्य शक्ति" को चर्चा गर्ने गरेका छन्। तर यस्ता दाबीहरू प्रायः राजनीतिक टिप्पणीका रूपमा आउने गरेका छन् र तिनलाई पुष्टि गर्ने सार्वजनिक प्रमाण भने प्रस्तुत भएका छैनन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार कुनै पनि सरकार कसको सहयोगबाट बनेको भन्नेभन्दा पनि सरकार संविधानअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सञ्चारसँग दूरीको आरोप
सरकारको अर्को आलोचना सञ्चारमाध्यमसँगको संवादलाई लिएर पनि भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले नियमित पत्रकार सम्मेलन नगरेको, सञ्चारकर्मीका प्रश्नको प्रत्यक्ष सामना कम गरेको तथा सार्वजनिक संवाद सीमित बनाएको आरोप विपक्षी दल र सञ्चार क्षेत्रबाट उठ्ने गरेको छ।

सरकार पक्षले भने आवश्यक विषयमा सूचना प्रवाह भइरहेको र डिजिटल माध्यमबाट पनि नागरिकसँग संवाद भइरहेको दाबी गर्दै आएको छ।

लोकतन्त्रमा असहमति स्वाभाविक
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको आलोचना हुनु अस्वाभाविक होइन। तर संसद, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजसँगको संवाद निरन्तर रहनु लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि आवश्यक मानिन्छ।

उनीहरूको भनाइमा संसदलाई छल्ने वा कमजोर बनाउनेभन्दा पनि संसदमार्फत जनताका प्रश्नको उत्तर दिने अभ्यास बलियो बनाउन सके लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको विश्वास अझ मजबुत बन्न सक्छ।

सबैभन्दा ठूलो शक्ति संसद, संविधान र जनमत
प्रधानमन्त्री संसदमा कति उपस्थित भए, सांसदका प्रश्नको कति जवाफ दिए र सार्वजनिक रूपमा कति उत्तरदायी रहे भन्ने मूल्यांकन तथ्य र अभिलेखका आधारमा हुनुपर्छ। त्यस्तै "दृश्य–अदृश्य शक्ति" सम्बन्धी दाबीहरू पनि पर्याप्त प्रमाणबिना निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुँदैन।

लोकतन्त्रमा अन्ततः सबैभन्दा ठूलो शक्ति संसद, संविधान र जनमत नै हो। सरकारको वैधता पनि त्यहीँबाट प्राप्त हुन्छ र त्यसप्रति जवाफदेहिता कायम राख्नु कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको पहिलो संवैधानिक दायित्व हो।