न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २६ असार । मुलुक कुन दिशातर्फ जाँदै छ? यो प्रश्न आज प्रत्येक नागरिकको मानसपटलमा गम्भीर रूपमा उब्जिएको छ। राज्य र सरकार जनताका संरक्षक हुन् कि उत्पीडक?

पछिल्ला केही घटनाक्रमले नागरिकलाई असुरक्षा र त्रासबाहेक केही दिन नसकेको तितो यथार्थ हाम्रासामु छ।

कठिन परिस्थितिमा पनि स्वरोजगारको बाटो रोजेर संघर्ष गरिरहेका युवक गणेश नेपालीले अन्ततः आफ्नो प्राण त्याग्न बाध्य हुनुपर्योर। यो सामान्य मृत्यु होइन, यो परिस्थितिले सिर्जना गरेको राज्यस्तरको भयानक अपराध हो।

विगत केही समयदेखि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र घटेका श्रृंखलाबद्ध घटनाहरूले मानवीय संवेदना र सरकारी जिम्मेवारीमाथि ठुलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका छन्।

बिहीबार मात्रै धोबीखोलामा हाम फालेकी एक महिलाको शव बल्खुमा फेला पर्नु र त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि एक पुरुषले आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर आत्मदाहको प्रयास गर्नुले समाज कुन हदसम्मको मानसिक र आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।

तर, विडम्बना! यति ठुला र हृदयविदारक घटना हुँदा पनि जिम्मेवार निकायहरू भने आफ्नो थाप्लोबाट हिलो पन्छाउनमै व्यस्त छन्।

"जब नागरिकले आफ्नै देशमा भविष्य देख्न छाड्छ र आत्मदाह वा आत्महत्या जस्तो आत्मघाती बाटो रोज्न बाध्य हुन्छ, तब बुझ्नुपर्छ– राज्य संयन्त्र पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको छ।"

काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुखले "आफ्नो निकाय जिम्मेवार नरहेको" भन्दै पन्छिन खोज्नु र महानगर कायममुकायम प्रमुख मौन बस्नु लज्जास्पद छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह जस्ता युवा नेतृत्वबाट नागरिकले फरक खालको अभिभावकत्व र संवेदनशीलताको अपेक्षा गरेका थिए, तर उनको मौनताले निराश जनतालाई थप आक्रोशित बनाएको छ।

अर्कोतर्फ, काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले पनि परम्परागत शैलीमै आफ्नो जिम्मेवारीबाट हात धोएको छ। समस्या र कानुनको छिद्र देखाएर नागरिकको जीवनको मूल्य सस्तो बनाउने खेल अब बन्द हुनुपर्छ।

केवल सत्ताको अंकगणित र राजनीतिक दाउपेचमा रुमल्लिने संसद्का दलहरू, र सुशासनको नारा घन्काउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरू समेत यस्ता गम्भीर नागरिक सवालमा मौन बस्नु वा उम्किन खोज्नुले उनीहरूको दोहोरो चरित्र उदाङ्गो पारेको छ।

नागरिकलाई पेल्ने, साना व्यवसायी र स्वरोजगारमा रहेका विपन्न वर्गलाई लखेट्ने तर उनीहरूको जीविकोपार्जनको विकल्प नखोज्ने सरकारी नीतिको तत्काल पुनरावलोकन र सुधार आवश्यक छ।

आम नागरिकको जीवनको मूल्य यति सस्तो हुन सक्दैन। राज्यले अब पनि आफ्ना नीतिहरू नसच्याउने र नागरिकको बाँच्न पाउने हकको ग्यारेन्टी नगर्ने हो भने, व्यवस्थामाथिको जनविश्वास पूर्ण रूपमा भत्किने निश्चित छ। सरकार, नागरिक पेल्ने नीति तत्काल बन्द गर !

राज्य नागरिकको अभिभावक कि भयको स्रोत ?
एक नागरिकले राहदानी विभागको अगाडि आफ्नै शरीरमा आगो लगाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ? अर्को नागरिकले धोबीखोलामा हाम फालेर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था किन बन्यो ?

यी दुई घटनालाई केवल "आत्महत्या" वा "आत्मदाह प्रयास" भनेर फाइल बन्द गर्ने हो भने राज्यले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको ठहरिन्छ।

गणेश नेपालीको मृत्यु केवल एउटा व्यक्तिको मृत्यु होइन, राज्यप्रतिको विश्वासको मृत्यु पनि हो। जब एउटा नागरिकले न्याय, सुनुवाइ र सम्मान पाउने सबै ढोका बन्द भएको महसुस गर्छ, तब ऊ आफ्नै शरीरलाई विरोधको अन्तिम माध्यम बनाउँछ। यस्तो अवस्थासम्म पुग्नुमा कसको जिम्मेवारी छ भन्ने प्रश्नबाट राज्य भाग्न मिल्दैन।

घटना भएपछि सबै निकायको एउटै भाषा सुनियो—"हामी जिम्मेवार होइनौं।"  जिम्मेवारी सबैले पन्छाए, तर जिम्मेवारी लिने कोही देखिएन।

राज्य संयन्त्रको यही प्रवृत्तिले नागरिकलाई झन् असहाय बनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको मौनता पनि प्रश्नको घेरामा छ।

संवेदनशील घटनामा नेतृत्वको पहिलो दायित्व पीडितप्रति संवेदना व्यक्त गर्नु, निष्पक्ष छानबिनको प्रतिबद्धता जनाउनु र भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने व्यवस्था गर्नु हो।

मौनता कहिलेकाहीँ शब्दभन्दा धेरै बोल्छ। नागरिकले नेतृत्वसँग केवल प्रशासनिक निर्णय होइन, नैतिक नेतृत्व पनि खोज्छन्।

राजनीतिक दलहरू पनि चयनात्मक रूपमा बोल्ने संस्कृतिमा सीमित देखिन्छन्। आफ्ना मुद्दामा सडक तताउनेहरू नागरिकको जीवनसँग जोडिएका यस्ता घटनामा किन मौन हुन्छन् ?

मानव जीवनको मूल्य दल, विचार वा समर्थक–विरोधीको आधारमा फरक हुन सक्दैन।

राज्यको काम नागरिकलाई थर्काउने होइन, भरोसा दिलाउने हो। नगर प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी वा अन्य कुनै निकाय कानुन कार्यान्वयनका लागि बनेका हुन्, नागरिकलाई अपमानित, निराश वा असुरक्षित महसुस गराउन होइन। कानुनको कठोरता मानव संवेदनाभन्दा माथि पुग्दा यस्तै दुर्घटनाहरू दोहोरिन सक्छन्।

यसैले अब आवश्यक केवल घटनाको अनुसन्धान मात्र होइन, राज्य संयन्त्रको कार्यशैलीमाथिको पनि समीक्षा हो। गणेश नेपाली किन त्यहाँसम्म पुगे ?

सम्बन्धित निकायको व्यवहार कस्तो थियो ? धोबीखोलामा ज्यान गुमाएकी महिलाको अवस्था किन त्यहाँसम्म पुग्यो ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु नै वास्तविक न्याय हुनेछ।

राज्यले नागरिकबाट कर लिन्छ, कानुन पालना गराउँछ र अधिकार प्रयोग गर्छ। त्यसको बदलामा नागरिकले सुरक्षा, सम्मान र न्यायको अपेक्षा गर्छ।

यदि राज्यबाट नागरिकले संरक्षणभन्दा बढी डर, अपमान र निराशा पाउन थाले भने त्यो लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चेतावनी हो।

नागरिक पेल्ने होइन, नागरिक सुन्ने शासन आजको आवश्यकता हो। होइन भने यस्ता घटनाले एउटा प्रश्न बारम्बार सोधिरहनेछन् राज्य आखिर कता जाँदै छ ?

यो पनि पढ्नुहोस् : 
राहदानी विभागअघि आत्मदाह प्रयास गरेका गणेश नेपालीको उपचारकै क्रममा मृत्यु

व्यवस्था फेरियो, अवस्था उस्तै: ह्वील लकभित्र थुनिएको रोजीरोटी र नागरिकको विरक्ति