न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २६ असार । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केही प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेपछि यो प्रकरण पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ।

अदालतको फैसला केवल केही व्यक्तिको आपराधिक उत्तरदायित्व निर्धारणमा सीमित छैन, यसले राज्य संयन्त्र, राजनीतिक पहुँच र प्रशासनिक उत्तरदायित्वबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा,अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा चल्ने वा अनुसन्धान हुने भन्ने अपुष्ट तथा सम्भावित दाबी छन्। 

यो प्रकरण सुरुदेखि नै उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहसम्म पहुँच भएको भन्दै चर्चामा थियो।

अदालतले अभियोग लागेका प्रतिवादीहरूको हकमा फैसला गरिसकेको भए पनि, अभियोग नलागेका अन्य व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने वा नबढ्ने विषय अनुसन्धान निकायले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा मात्र तय गर्नुपर्ने हुन्छ।

कुनै व्यक्तिको नाम सार्वजनिक बहसमा आउनु र अदालतबाट दोषी ठहर हुनु एउटै कुरा होइन।

कानुनविद्हरूका अनुसार यदि नयाँ प्रमाण, विश्वसनीय साक्ष्य वा अनुसन्धानबाट नयाँ तथ्य फेला परे भने सम्बन्धित निकायले कानुनबमोजिम थप अनुसन्धान गर्न सक्छन्।

तर, अनुसन्धानको निर्णय अनुमान वा राजनीतिक दबाबका आधारमा होइन, प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ। यही नै विधिको शासनको मूल मर्म हो।

यसैबीच, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको ८०औँ जन्मोत्सव देशका विभिन्न स्थानमा समर्थकहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएका छन्। कार्यक्रममा "राजा आउ, देश बचाउ" लगायतका नारा लागेको समाचार सार्वजनिक भएका छन्।

यसले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने एउटा धार अझै सक्रिय रहेको देखाउँछ। यद्यपि, यस्ता कार्यक्रम लोकतान्त्रिक अधिकारको अभ्यास भए पनि राजनीतिक परिवर्तनको आधार जनमत र संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्र तय हुन्छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फैसला र पूर्वराजाको जन्मोत्सवका अवसरमा देखिएको राजनीतिक गतिविधि फरक विषय भए पनि दुवैले एउटा साझा सन्देश दिन्छन् नागरिकहरू सुशासन, जवाफदेहिता र प्रभावकारी राज्य व्यवस्थाको अपेक्षामा छन्।

राजनीतिक दल, सरकार र अनुसन्धान निकायले निष्पक्षता, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएर मात्र जनविश्वास बलियो बनाउन सक्छन्।