'जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको' : बालेनको लोकप्रियतामाथि घेराबन्दी कि संस्थागत द्वन्द्व ?
अवकाशपछि पनि अवसर, युवाले चाहिँ पालो कहिले?
काठमाडौं । "जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको" भन्ने नेपाली उखान अहिलेको राजनीतिक बहसमा फेरि चर्चामा आउन थालेको छ। नयाँ नेतृत्व, नयाँ राजनीतिक शक्ति र परिवर्तनको नारासँगै आएका व्यक्तिहरू पनि अन्ततः पुरानै शक्ति–संरचना, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक संस्कारसँग जुध्न बाध्य भएको तर्क विभिन्न कोणबाट उठ्न थालेको छ।
विशेषगरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको लोकप्रियतालाई लक्षित गर्दै विभिन्न राजनीतिक शक्ति, कर्मचारी संयन्त्र र संगठित स्वार्थ समूह सक्रिय भएको आरोप उनका समर्थकहरूले लगाइरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार बालेनमाथिको दबाब केवल व्यक्तिमाथिको आक्रमण नभई परिवर्तनको एजेन्डामाथिको चुनौती हो।
यद्यपि राजनीतिक विश्लेषकहरू भने यस विषयलाई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन्।
कान चिरेको जोगी फेरिए पनि चाल उही?
नेपाली उखान छ—"जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको।" सत्ता बदलिन्छ, अनुहार फेरिन्छ, नारा नयाँ आउँछन्, तर शैली भने उही पुरानै देखिन थालेपछि नागरिकले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हुन्छ।
आज बालेन शाहको लोकप्रियतालाई लिएर पक्ष–विपक्षबीच अस्वाभाविक तानातान देखिन्छ। कसैले उनलाई आशाको प्रतीक ठान्छन्, कसैले चुनौतीका रूपमा हेर्छन्।
तर एउटा प्रश्न गम्भीर छ—लोकप्रिय व्यक्तिलाई कमजोर बनाउन राज्यका संरचनाभित्रैबाट खेल भइरहेको हो कि? यदि यस्तो हो भने त्यो कुनै एक व्यक्तिको होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीकै कमजोरी हो।
वर्षौंदेखि राजनीतिक दलहरूले प्रशासन, सुरक्षा निकाय र सरकारी संयन्त्रमा आफ्ना "झोले" उत्पादन गरेको आरोप नयाँ होइन। जागिर पाउने बेला दलको सिफारिस, पदोन्नतिमा शक्ति केन्द्रको आशीर्वाद, अनि अवकाशपछि चुनावी टिकट! यस्तो संस्कारले राज्यलाई निष्पक्ष होइन, दलविशेषको विस्तार केन्द्र बनाइदियो। जनताले तलब राज्यबाट खाने, तर निष्ठा दलप्रति राख्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो।
युवालाई अवसर दिने भाषण धेरै सुनियो, तर व्यवहारमा नातावाद, कृपावाद, रकमवाद र चाकडीवादको जरा अझै उखेलिएको छैन। पुराना अनुहार हटाएर पुरानै संस्कार बोकेका नयाँ पात्र ल्याउनु परिवर्तन होइन, पुरानो बोतलमा नयाँ लेबल टाँस्नु मात्र हो।
अवकाशपछि पनि अवसर, युवाले चाहिँ पालो कहिले? सरकार फेरिन्छ, नियुक्ति फेरिन्छ, तर पात्र उही
अवकाशप्राप्त पदाधिकारी। योग्यता र अनुभवको सम्मान हुनुपर्छ, तर राज्यका हरेक महत्वपूर्ण नियुक्ति सधैं अवकाशप्राप्त व्यक्तिकै पोल्टामा पर्ने हो भने युवा पुस्ताले आफ्नो क्षमता कहाँ देखाउने?
आज बालेन शाहका केही नियुक्तिमाथि पनि प्रश्न उठिरहेका छन्। परिवर्तनको राजनीति गर्नेहरूले पनि पुरानै नियुक्ति संस्कार दोहोर्याउने हो भने नागरिकले फरक के पाए?
जेन–जेड पुस्ता, दक्ष विज्ञ र नयाँ सोच भएका युवाहरूलाई अवसर नदिएर "अनुभव" को नाममा उही अनुहार दोहोर्याइरहने हो भने उनीहरू कहाँ जाने—देश बनाउने कि विदेश जाने? सत्ता स्थायी होइन। पद, प्रतिष्ठा, सम्पत्ति र शक्ति पनि सधैं साथ रहँदैनन्।
तर राम्रो प्रणाली निर्माण गरियो भने त्यसको लाभ पुस्तौंसम्म रहन्छ।
अब व्यक्तिमुखी होइन, योग्यतामुखी नियुक्तिको अभ्यास सुरु गर्ने समय आएको छ। नत्र जनता फेरि उही प्रश्न दोहोर्याइरहनेछन्—हाम्रो पालो आखिर कहिले?
आलोचना हुनु स्वाभाविक
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, "लोकतन्त्रमा कुनै पनि लोकप्रिय नेतिको आलोचना हुनु स्वाभाविक हो। तर आलोचना राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा बाहिर गएर संस्थागत अवरोध, व्यक्तिगत प्रतिशोध वा शक्ति संघर्षमा रूपान्तरण भयो भने त्यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँछ।"
अर्का विश्लेषक डा. खगेन्द्र प्रसाईं का अनुसार नेपालमा दशकौंसम्म राजनीतिक दलहरूले राज्यका विभिन्न निकायमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने अभ्यास गरेका कारण आज पनि प्रशासनिक तटस्थतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
"नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निजामती कर्मचारीतन्त्र वा सार्वजनिक संस्थामा राजनीतिक प्रभावको आरोप नयाँ होइन। तर कुनै पनि आरोप प्रमाणका आधारमा पुष्टि हुनुपर्छ। राज्य संयन्त्र राजनीतिक रूपमा निष्पक्ष हुनु लोकतन्त्रको आधार हो," उनले भने।
विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालमा लामो समयदेखि सरकारी जागिरलाई समेत राजनीतिक पहुँच, सिफारिस र दलगत निकटतासँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति विकसित भएको छ।
जागिरपछि पनि दलको सक्रिय कार्यकर्ता बन्ने, राजनीतिक टिकट लिएर चुनाव लड्ने र राज्य संयन्त्रलाई दलगत हितमा प्रयोग गर्ने संस्कारले सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ।
राजनीतिक टिप्पणीकारहरू भन्छन्, अहिलेको मुख्य चुनौती व्यक्ति परिवर्तनभन्दा पनि प्रणाली परिवर्तन हो। यदि पुरानै नातावाद, कृपावाद, चाकडीवाद, आर्थिक प्रभाव र दलगत संरक्षणको संस्कृति कायम रह्यो भने नयाँ अनुहार आए पनि परिणाम उस्तै रहनेछ।
उनीहरूका अनुसार पुरानो पुस्ताको अनुभवलाई सम्मान गर्दै नेतृत्वमा सक्षम र इमानदार युवालाई अवसर दिन आवश्यक छ। नेतृत्व हस्तान्तरण, योग्यता आधारित नियुक्ति, पारदर्शी प्रशासन र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त सार्वजनिक सेवा प्रणाली निर्माण गर्न सके मात्र नागरिकले अपेक्षा गरेको परिवर्तन सम्भव हुने विश्लेषण गरिएको छ।
यद्यपि बालेन शाहको लोकप्रियतामाथि योजनाबद्ध रूपमा घेराबन्दी भइरहेको भन्ने दाबीबारे स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको छैन। यस विषयमा विभिन्न राजनीतिक दल, सरकारी निकाय तथा सरोकारवालाहरूका फरक–फरक धारणा रहेका छन्।
विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ—नेपालमा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिभन्दा संस्थालाई बलियो बनाउने, राजनीतिक नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउने, राज्य संयन्त्रलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त राख्ने र नातावाद, कृपावाद, रकमवाद तथा चाकडीवादको अन्त्य गर्ने दिशामा सबै राजनीतिक शक्ति सहमत हुन सके मात्र स्थिर र सुशासित लोकतन्त्रको आधार निर्माण हुन सक्छ।
देशलाई अस्थिर बनाएर कसैको राजनीतिक खेती हरियाली हुँदैन। संस्थालाई बलियो बनाउने हो भने राजनीतिक भर्ती होइन, योग्यता र निष्पक्षतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अभिभावक पुस्ताको अनुभव सम्मानयोग्य छ, तर नेतृत्वमा सक्षम युवालाई निष्पक्ष अवसर दिन सकिएन भने परिवर्तनको नारा केवल पोस्टरमै सीमित हुनेछ।
अन्त्यमा फेरि उही प्रश्न—जोगी फेरिएको हो कि केवल कान चिरेको शैलीले नयाँ वस्त्र लगाएको हो? यसको उत्तर अब नेताले होइन, व्यवहारले दिनुपर्ने बेला आएको छ।
व्यवस्था फेरियो, अवस्था उस्तै: ह्वील लकभित्र थुनिएको रोजीरोटी र नागरिकको विरक्ति
