न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

 काठमाडौँ, १ फागुन : राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्याङ्कनमा मोरङको विराटनगर महानगर पालिका शीर्ष स्थानमा रहेको छ । सो महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा ७८.११ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी प्रथम स्थानमा रहेको हो । त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिका दोस्रो स्थानमा रहेको छ । विभिन्न सूचकहरूका आधारमा ललितपुर महानगरपालिकाले ७६.३३ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ । यस्तै, काठमाडौँ महानगरपालिकाले ४४.९७ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ ।

चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले ६८.०८ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ ।  पर्साको वीरगन्ज महानगरापालिकाले ५४ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ । कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले ५८.७६ अङ्क प्राप्त गरेको छ । 

यस आधारमा काठमाडौँका कुल ११ वटा स्थानीय तहमध्ये शीर्षस्थानमा नागार्जुन नगरपालिका परेको छ । आयोगको मूल्याङ्कनका आधारमा सो नगरपालिकाले ७०.६३ अङ्क प्राप्त गरेको छ । 

आयोगका अनुसार शङ्खरापुर नगरपालिकाले ५५.२० प्रतिशत, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाले ६१.८२ प्रतिशत, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले ५६.७८ प्रतिशत, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले ५१.३९ प्रतिशत अङ्क पाउँदा टोखा नगरपालिकाले ६५.६७ प्रतिशत अङ्क पाएको छ ।

त्यस्तै, तारकेश्वर नगरपालिकाले ५९.२९, कीर्तिपुर नगरपालिकाले ६२.१५ प्रतिशत, चन्द्रागिरि नगरपालिकाले ६७.५९ र दक्षिणकाली नगरपालिकाले ५३.२२ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।

आयोगका अनुसार भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिकाले ६८.३२ प्रतिशत अङ्क पाएको छ । चाँगुनारायण नगरपालिकाले ६२.५९, मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले ५०.९२ र सूर्यविनायक नगरपालिकाले ६६.५२  अङ्क पाएको छ ।

ललितपुरको  महालक्ष्मी नगरपालिकाले ५१.७८, गोदावरी नगरपालिकाले ४०.९३, कोन्योसोम गाउँपालिकाले ६८.७९, महाँकाल गाउँपालिकाले ७२.९९ र बागमती गाउँपालिकाले ६७.८४ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ ।

आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचक निर्धारण गरी मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ । त्यसमा गाउँ कार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकाले असार १० गतेभित्र चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरे÷नगरेको, राजस्वको अनुमान पारित गरे/नगरेको, घरजग्गा, रजिस्टे«सन शुल्क, मनोरञ्जन करबापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको सूचक निर्धारण गरेको छ ।

त्यसैगरी, चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको, स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन गरेको अवस्था, स्थानीय तहको गत आवको विनियोजित रकमअनुसारको खर्चको अवस्था, लेखापरीक्षणबाट औँल्याएको बेरुजुको अवस्थालगायतका सूचक निर्धारण गरिएको छ ।