न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाण्डौ । नयाँ वर्ष विक्रम संबत् २०७३ सुरु हुन अब ६ दिनमात्र बाकीँ छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनचाहना अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो तीब्र भइरहेको छ । ओलीको असक्षमतम छताछुल्ल भइरहेका बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरु नयाँ वर्षसंगै नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेका छन् ।

सत्तारुढ दलहरुबाट नै संविधान कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नु पर्ने भन्दै वर्तमान सरकारप्रति असन्तुष्टी जनाइरहेका बेला कांग्रेस नयाँ सरकारको नेतृत्व लिने तयारीमा छ ।

त्यसका लागि संसदीय दलको नेता छनोटलाई छिटो सम्पन्न गर्ने रणनीतिसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सक्रिय छन् । आजै देउवा संसदीय दलको नेता चयन भए पछि नयाँ सरकारको बारेमा चर्चा हुन थालेको छ  । आजै देउवालाई भारतबाट फोन आएको छ ।

देउवालाई बुधबार साँझ विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले फोन गरेर संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएकोमा बधाई दिएकी छन् । बधाई दिँदै स्वराजले देउवाको कार्यकालमा कांग्रेससँग तथा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरुबीचको एकता आवश्यक रहेको औल्याउदैँ कांग्रेसले असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर सरकार बनाउने तयारीमा छ ।

सरकारको कामप्रति नेतृत्व गरी रहेको एमालेका साथै एकीकृत माओवादी र राप्रपा नेपालमा पनि असन्तुष्टी छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको नारा दिएर माओवादी एमाले नेतृत्व सरकारबाट बाहिरिने रणनीतिमा छ ।

]
त्यस्तै, राप्रपा नेपालमा विवाद सुरु भएको छ । सहअध्यक्ष केशरबहादुर बिष्टसहितका नेताहरुले सरकारबाट बाहिरन नेतृत्वलाई दवाव दिइरहेका बेला सहअध्यक्ष बिष्टलाई पन्छाउने खेल भएको छ । उनलाई तिन बर्षलाई निलम्बन गरेको छ राप्रपा नेपालले ।  राप्रपामा मन्त्री पठाउने विषयको विवाद कायमै छ ।

सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेमा अध्यक्ष एबं प्रधानमन्त्री ओली एकलौटि अघि बढेको भन्दै तीब्र असन्तुष्टी छ । बाहिर वर्तमान सरकारको विकल्प नभएको बताएपनि नेता माधवकुमार नेपालसहितका निकट नेताहरु ओली सरकारको विकल्प खोज्न सक्रिय छन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारले तराई÷मधेसको समस्या समाधान गर्न नसक्ने र उनीहरुलाई संविधानको मुलधारमा ल्याउन पनि सरकारको विकल्प खोज्नु पर्ने पक्षमा राजनीतिक दलहरु रहेका छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि मधेसी दलसंग मिलेर अघि बढ्नु पर्ने बुझाइमा दलहरु छन् ।

वर्तमान सरकार रहेसम्म उक्त सम्भावना नरहेको, सरकारले कालाबजारीलाई प्रोत्साहन गरेको साझेदार दलका नेताहरुले नै आरोप लगाउने गरेका छन् ।

त्यस्तै, भूकम्प गएको एक वर्ष वित्न लाग्दा राहत पुनर्वासको साटो एकिन डाटासमेत टुंगो लगाउन नसकेको भन्दै साझेदार दलभित्रै असन्तुष्टी छ । त्यसको फाइदा उठाउदै कांग्रेस आगामी जेठभित्रमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने रणनीतिमा छ ।