लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन युवा सहभागिता विस्तारमा जोड
काठमाडौँ, १३ साउनः लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन युवा सहभागिता र नागरिक समाजको सक्रिय भूमिकामा जोड दिइएको छ ।
युवा गैरसरकारी संस्था महासङ्घले आज आयोजना गरेको ‘युवा र नागरिक समाजः वर्तमान चुनौती र भविष्यको दिशा’ विषयक अन्तरक्रियाका वक्ताहरूले युवालाई नीति निर्माण, सुशासन र दिगो विकासका क्षेत्रमा प्रभावकारीरूपमा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला, सङ्गठन खोल्ने अधिकार तथा सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सङ्घीय शासन प्रणालीले स्थानीय तहदेखि सार्वजनिक परामर्शसम्म नागरिक सहभागिताका अवसर विस्तार गरेको प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो । नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, युवा सञ्जाल र सामुदायिक संस्थाले लोकतान्त्रिक सुशासन प्रवद्र्धनमा योगदान पु¥याइरहेको पनि कार्यक्रममा औँल्याइएको थियो ।
महासङ्घका महासचिव रविन्द्र लामिछानेले युवाका लागि नेतृत्व विकास, उद्यमशीलता, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा (सिटिइभिटी), सूचना प्रविधि, हरित रोजगारी, जलवायु कार्य, सामाजिक उद्यम, स्वयंसेवा, सार्वजनिक नीति पैरवी, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), विपद् जोखिम न्यूनीकरण, अन्तरराष्ट्रिय फेलोसिप तथा छात्रवृत्तिलगायतका क्षेत्रमा पर्याप्त अवसर रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
“नागरिक समाजका लागि विद्यमान चुनौतीबारे चर्चा गर्दै नागरिक समाजमाथि बढ्दो नियामकीय जटिलता, शान्तिपूर्ण भेला तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी चुनौती, सञ्चार स्वतन्त्रतामाथिको दबाब, डिजिटल माध्यममा हुने दुव्र्यवहार र गलत सूचनाको जोखिम, युवाको सीमित राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको समान सहभागितामा रहेका अवरोध हटाउन आवश्यक छ”, महासङ्घका महासचिव लामिछानेले भन्नुभयो, “युवाको क्षमता विकास, नीतिगत पैरवी तथा नागरिक समाजको सशक्तीकरणमार्फत लोकतान्त्रिक मूल्य र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले युवा–मैत्री समाज निर्माणका लागि सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र युवाबीच साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।”
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का युवा नेता एवं राष्ट्रिय युवा परिषद्का पूर्वउपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले युवा परिषद् खारेज गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । यस्तै अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले युवाले सरकारसँग हातेमालो गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
