न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

कुर्सीको 'कर्कलो' र राष्ट्रियताको 'मर्नु': सेना खारेजीको बहस र सिंहदरबारको बहिरोपन

राजेन्द्र बानियाँको एउटा ट्वीट, जसले नेताहरूको राष्ट्रवादी मुखुण्डो उप्काइदियो

​काठमाडौं । लोकतन्त्रमा विचार राख्ने स्वतन्त्रता हुन्छ, तर राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा गरिने अभिव्यक्ति गम्भीर बहसको विषय बन्नुपर्छ।

नेपाली सेना खारेज गर्नुपर्ने भन्ने सीके राउतको अभिव्यक्तिपछि अधिकांश राजनीतिक दलको मौनता स्वाभाविक प्रश्नको घेरामा परेको छ। वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र वानियाँले उठाएको प्रश्न “के यो मौनता सेना खारेजीको प्रस्तावप्रतिको मौन समर्थन हो?” लाई सहजै बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

मौनता कहिलेकाहीँ शब्दभन्दा धेरै अर्थपूर्ण हुन्छ। लोकतन्त्रमा असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार जति महत्त्वपूर्ण छ, राष्ट्रिय हितका विषयमा स्पष्ट धारणा राख्ने राजनीतिक जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै अनिवार्य हुन्छ।

यदि कुनै अभिव्यक्ति गलत छ भने त्यसको तथ्य र तर्कका आधारमा प्रतिवाद हुनुपर्छ, र यदि बहस आवश्यक छ भने खुला रूपमा गरिनुपर्छ। तर, सबै पक्ष मौन बस्दा शंका, अन्योल र अविश्वास मात्र बढ्छ।

राष्ट्रहितका सवालमा “किन तैं चुप, मै चुप?” भन्ने अवस्था होइन, स्पष्टता, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व नै लोकतन्त्रको वास्तविक सौन्दर्य हो।

वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र बानियाँले सामाजिक सञ्जालमा सोधेको एउटा प्रश्नले यतिबेला बालुवाटारदेखि बूढानीलकण्ठसम्म र उता चियापसलदेखि संसद्‌को ग्यालरीसम्म सन्नाटा छाएको छ। उनले लेखेका छन्:

​"के सम्झनुपर्ने हो- पुराना तथा नयाँ सबै दलको नेपाली सेना खारेजीको प्रस्तावमा मौन समर्थन हो?"
​यो प्रश्न केवल एउटा वाक्य मात्र होइन, यो नेपाली राजनीतिका भष्मासुरहरूलाई ऐना देखाउने एउटा शक्तिशाली 'रकेट' हो।

संसद्‌मा सीके राउतले "नेपाली सेना खारेज गर्नुपर्छ" भनिरहँदा, देशका ठूला, मझौला र नयाँ भनिने 'क्रान्तिकारी' तथा 'घण्टीधारी' दलहरू जसरी मुखमा दही जमाएर बसे, त्यसले नेपाली जनतालाई सोच्न बाध्य बनाएको छ के साँच्चै हाम्रा नेताहरू देशको सुरक्षा खम्बा ढल्दा पनि कुर्सीकै खुट्टा समातेर बस्न तयार भएका हुन्?​

राष्ट्रको सुरक्षामाथि प्रश्न, राजनीतिक दल किन मौन?

सेनामाथि प्रहार, सत्ता–विपक्ष दुवै किन चुप?

सीके राउतको अभिव्यक्तिपछि उठ्यो प्रश्न : मौनताको अर्थ के?

राष्ट्रिय सुरक्षामा राजनीति कि मौन समर्थन?

सेनामाथि बारम्बार निशाना, मौन राजनीतिको रहस्य के?

'सेना खारेज' बहस : बोल्ने एक, चुप लाग्ने अनेक राष्ट्रहितको सवालमा किन 'तैं चुप, मै चुप'?

नेपाली सेनामाथि प्रहार किन दोहोरिन्छ ?

मौन राजनीतिले जन्माएको गम्भीर प्रश्न सेना विवादमा दलहरूको मौनता : संयोग कि संकेत?

सेनामाथि बारम्बार तीर ! जनता र मुलुकलाई रहस्यमयी मौनको मार !

माथि उल्लेखित प्रश्नहरु बारम्बार उठिरहनु राज्य र जनताको लागि हित छ ?

किन सुनियो त 'तैं चुप मै चुप' को अर्केस्ट्रा ?
​नेपाली राजनीतिमा एउटा गजबको नियम छ— जब स्वार्थ मिल्छ, तब सत्रु पनि मित्र बन्छन् र जब कुर्सीको पाङ्ग्रा अड्किन्छ, तब राष्ट्रवाद पनि कोठामा थुनिन्छ। सीके राउतको यो अतिवादी अभिव्यक्तिमा दलहरूको मौनताका पछाडि केही यस्ता रोचक र लाजमर्दा कारणहरू लुकेका छन्:​

१. "मधेसको साँचो र कुर्सीको मोहोडा"
​अहिलेको अङ्कगणितमा जनमत पार्टी (सीके राउत) सत्ता समीकरण बनाउन र भत्काउन एउटा महत्त्वपूर्ण 'क्लब' हो। मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउने होस् वा केन्द्रमा बहुमत पुर्‍याउने, राउतको बैसाखी धेरैलाई चाहिन्छ। त्यसैले, "सेना त जेसुकै होस्, आफ्नो मन्त्री पद जोगिनुपर्छ" भन्ने मानसिकताले ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले यो विषयमा बोल्ने आँटै गरेनन्।​

२. नयाँ जोगीहरूको 'डिजिटल राष्ट्रवाद'
​संसद्‌मा कसले कुन शब्द बोल्यो भन्दै माइक तानातान गर्ने, टिकटक र फेसबुकमा देश बचाउने गफ हाँक्ने 'नयाँ अवतार' हरू पनि यसपालि ओडारभित्र लुके। किन? किनभने उनीहरूलाई थाहा छ— भोलि सत्तामा जान परे सीके राउतसँग घाँटी जोड्नुपर्ने हुन सक्छ। उनीहरूको राष्ट्रवाद केवल 'भोट बैंक' र 'लाइक्स-कमेन्ट' मा मात्र सीमित रहेछ भन्ने कुरा यो घटनाले प्रमाणित गरिदिएको छ।​

विज्ञहरूको आँखामा: "यो मौनता आत्मघाती छ"
​यस विषयमा देशका सुरक्षाविद्, राजनीतिक विश्लेषक र कानुनविद्हरूको धारणा निकै गम्भीर र सचेत गराउने खालको छ:

​पूर्व सैन्य अधिकारी तथा सुरक्षाविद्हरू: "नेपाल जस्तो दुईवटा विशाल र आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको मुलुकका लागि सेना केवल एउटा सुरक्षा निकाय मात्र होइन, यो भौगोलिक अखण्डताको अन्तिम ढाल हो। सेनाको संरचना, संख्या र आधुनिकीकरणमा संसद्‌मा बहस हुनु सामान्य हो, तर 'खारेज नै गर्नुपर्छ' भन्नु राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको गम्भीर खेलबाड हो।

त्यसमाथि दलहरूको मौनताले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको राज्य संयन्त्र नै कमजोर भएको सन्देश जान्छ।"​

राजनीतिक विश्लेषकहरू: "राजेन्द्र बानियाँजीले उठाएको प्रश्न एकदमै जायज छ। नयाँ र पुराना दलहरूबीच नीति र सिद्धान्तमा मतभेद होला, तर राष्ट्रिय सुरक्षाको जगमाथि प्रहार हुँदा सबैको एउटै स्वर (वा मौनता) हुनुले के देखाउँछ भने— नेपालका राजनीतिक दलहरूको कुनै साझा 'राष्ट्रिय दृष्टिकोण' नै छैन। उनीहरू केवल तत्कालीन राजनीतिक फाइदाका लागि मात्र बाँचेका छन्।"​

घोचपेच: "पुराना घामट र नयाँ चामखिला, कुर्सी देखेपछि सबै लामखुट्टे जस्ता!"
​यो घटनाले नेपाली जनतालाई एउटा कुरामा भने स्पष्ट पारिदिएको छ— नाम पुराना हुन् कि नयाँ, काम परेका बेला सबैको डीएनए एउटै निस्किन्छ।

​पुराना 'मसिहा' हरूलाई ऐना: वि.सं. २००७ सालदेखि राष्ट्रियताको ढोल पिट्ने नेपाली कांग्रेस, हतियार उठाएर सेनासँगै लडेको माओवादी, र 'चुच्चे नक्सा' देखाएर भोट मागेको एमाले— यी सबै आज सीके राउतको एउटा बयानका अगाडि यसरी थुरथुर भए, मानौँ उनीहरूले देशको होइन, कुनै प्राइभेट कम्पनीको सेक्युरिटी गार्डको कुरा गरिरहेका छन्।

नयाँ 'क्रान्तिकारी' हरूलाई झापड: "हामी आएपछि देश बदलिन्छ" भन्दै टाई-सुट लगाएर संसद् छिरेका नयाँ दलका नेताहरू, जसको राष्ट्रवाद सीके राउतको अगाडि पुगेपछि 'फ्यूज' भयो। एउटा सामान्य गालीगलौजमा संसद् अवरुद्ध गर्नेहरू देशको सेना खारेजीको कुरा उठ्दा कुन कुनामा सुतिरहेका थिए?

सेनामाथि बेला–बेला प्रहार किन ?
राष्ट्रका संस्थामध्ये नेपाली सेना सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र विपद्का बेला नागरिकको भरोसासँग जोडिएको संस्था हो।

त्यसैले समय–समयमा सेनामाथि उठाइने प्रश्न, आलोचना वा राजनीतिक टिप्पणीले स्वाभाविक रूपमा व्यापक बहस जन्माउँछ। लोकतन्त्रमा कुनै पनि संस्था आलोचनाभन्दा माथि हुँदैन, तर आलोचना तथ्य, तर्क र जिम्मेवारीमा आधारित हुनुपर्छ।

बेला–बेला सेनालाई विवादमा तान्ने अभिव्यक्तिहरू किन दोहोरिन्छन्? के यो राजनीतिक लोकप्रियता खोज्ने प्रयास हो, वैचारिक मतभेद हो, वा कुनै दीर्घकालीन रणनीतिक सोच? यस्ता प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित पक्षले स्पष्ट रूपमा दिनुपर्छ।

त्यस्तै, राजनीतिक दलहरूले पनि राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका विषयमा अस्पष्ट मौनता होइन, जिम्मेवार धारणा सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ।

राष्ट्रिय सुरक्षाका विषय भावनात्मक नाराभन्दा माथि हुन्छन्। सेना कुनै दलको होइन, राष्ट्रको संस्था हो।

त्यसैले यसको भूमिका, सुधार वा आलोचनाबारे बहस हुन सक्छ, तर त्यसले राष्ट्रिय हित, तथ्य र संवैधानिक मर्यादालाई केन्द्रमा राख्नैपर्छ।

यही परिपक्वता लोकतान्त्रिक संस्कृतिको वास्तविक परीक्षा हो।

राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु नै उपयुक्त मार्ग

नेपाली सेना कुनै राजनीतिक दलको संस्था नभई नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको प्रमुख सुरक्षा आधार हो।

सेनाको सुधार, आधुनिकीकरण र बजेटबारे बहस हुन सक्छ, तर सेना खारेज गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर विषय भएकाले यसमा सरकार र सबै राजनीतिक दलले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण आवश्यक छ।

त्यसैले सेनाको व्यावसायिकता, आधुनिकीकरण र जनउत्तरदायित्वलाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु नै उपयुक्त मार्ग हो।

'मौनताको मूल्य महँगो पर्ने'
​नेपाली सेना कुनै दल वा सरकारको निजी सम्पत्ति होइन। यो देशको इतिहास र भूगोलसँग जोडिएको संस्था हो।

विपद् आउँदा जनता बचाउन यही सेना चाहिन्छ, द्रुतमार्ग बनाउन यही सेना चाहिन्छ, र विश्वभरि नेपालको शान्तिको झण्डा फहराउन पनि यही सेना चाहिन्छ।

सीके राउतले राजनीतिक स्टन्ट गरे होलान्, तर सिङ्गो राज्य र संसद्‌ले देखाएको 'तैं चुप मै चुप' को संस्कृति भने लाजमर्दो छ।

पत्रकार राजेन्द्र बानियाँले सामाजिक सञ्जालमा सोधेको प्रश्नको उत्तर दलहरूले मुखले नदिए पनि नेपाली जनताले उनीहरूको 'लाचार मौनता' लाई आफ्नो मस्तिष्कमा नोट गरिसकेका छन्।

"नेताज्यूहरू, कुर्सी त भोलि पनि पाइनेछ, तर देशको सुरक्षाको मेरुदण्ड नै भाँचियो भने त्यो कुर्सीमा बसेर कुन देशमाथि राज गर्नुहुन्छ?"

​सत्ताको 'जोड-घटाउ' र जनताको रमिता: २० नेताको घेराबन्दीमा साढे ३ करोडको भविष्य