न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ३० भदौ । सरकारले पुँजीबजारलाई चलायमान, व्यवस्थित र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना अघि सारेको छ।

बजार सुधारका लागि ल्याइने यस्ता कार्ययोजनाले तत्काल केही सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न सक्ने भए पनि प्रश्न उठेको छ—के केही नियामकीय तथा प्रक्रियागत सुधारले मात्र नेपालको पुँजीबजारलाई दिगो रूपमा बलियो बनाउन सक्छ ?

पुँजीबजार अर्थतन्त्रभन्दा अलग्गै रहेको क्षेत्र होइन। बरु यो अर्थतन्त्रको ऐना हो। उत्पादन बढ्छ, उद्योग विस्तार हुन्छ, कम्पनीको आम्दानी र नाफा बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, निर्यात बढ्छ र लगानीको वातावरण बलियो हुन्छ भने त्यसको स्वाभाविक प्रभाव पुँजीबजारमा पनि देखिन्छ।

त्यसैले पुँजीबजारलाई केही समयका लागि माथि उठाउने प्रयासभन्दा समग्र अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने नीति आवश्यक रहेको अर्थ क्षेत्रका जानकारहरूको तर्क छ।

सरकारले पुँजीबजार सुधारका नाममा बजारको संरचना, नियमन, प्रविधि, कारोबार प्रणाली तथा लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने विषयमा सुधार गर्न सक्छ। तर यस्ता सुधारलाई मात्र केन्द्रमा राखेर वास्तविक अर्थतन्त्रमा उत्पादन र लगानीको वातावरण बन्न नसके बजारमा आएको सुधार दीर्घकालीन नहुन सक्छ।

नीति र कानुनमै सुधारको खाँचो
नेपालको अर्थतन्त्रमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सबैभन्दा पहिले नीति, ऐन–कानुन र प्रशासनिक कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक देखिन्छ।

लगानी गर्न खोज्ने उद्योगी तथा व्यवसायीले अनुमति, स्वीकृति, जग्गा, विद्युत्, कर, वातावरणीय प्रक्रिया र प्रशासनिक झन्झटमा लामो समय बिताउनुपर्ने अवस्था रहिरहने हो भने पुँजीबजारमा मात्र सुधार गरेर अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा आउन कठिन हुन्छ।

सरकारले लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने गरी स्थिर नीति, स्पष्ट कानुन र छिटो निर्णय गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कृषि आधुनिक नभएसम्म अर्थतन्त्र कसरी बलियो हुन्छ ?
नेपालको ठूलो जनसंख्या अझै कृषि क्षेत्रमा निर्भर छ। तर कृषि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन नसक्दा ठूलो मात्रामा खाद्यान्न तथा कृषि उपज आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ।

कृषिमा प्रविधि, सिँचाइ, बीउ, मल, भण्डारण, प्रशोधन उद्योग र बजारको सुनिश्चितता गर्न सके कृषि आफैँ ठूलो औद्योगिक आधार बन्न सक्छ।

त्यसैगरी ऊर्जा, पर्यटन, हस्तकला, वन, खानी तथा सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने प्रभावकारी नीति आवश्यक छ।

ऊर्जा उत्पादनसँगै उद्योग किन नबढाउने ?
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना ठूलो छ। तर विद्युत् उत्पादन मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्न सक्नुपर्छ।

सस्तो र भरपर्दो ऊर्जा उपलब्ध गराएर उद्योग स्थापना, प्रशोधन केन्द्र, निर्यातमुखी उत्पादन र नयाँ व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न सकिएमा ऊर्जा क्षेत्र आफैँ अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न सक्छ।

त्यसबाट कम्पनीको कारोबार बढ्छ, रोजगारी बढ्छ, सरकारको राजस्व बढ्छ र अन्ततः ती कम्पनीहरू पुँजीबजारमा आएर लगानीकर्तालाई वास्तविक प्रतिफल दिने वातावरण बन्न सक्छ।

पुँजीबजारलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने चुनौती
नेपालको पुँजीबजारमा ठूलो रकम घुमिरहेको भए पनि त्यसको पर्याप्त हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

पुँजीबजारको उद्देश्य केवल शेयरको मूल्य बढ्नु होइन। जनताको बचतलाई उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्नु यसको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ।

नयाँ उद्योग स्थापना हुने, पुराना उद्योग विस्तार हुने, रोजगारी सिर्जना हुने, उत्पादन र निर्यात बढ्ने तथा कम्पनीको नाफा वृद्धि हुने वातावरण बनेमा शेयर बजारको वृद्धि पनि स्वाभाविक र स्वस्थ हुन्छ।

तर वास्तविक अर्थतन्त्र कमजोर रहने र बजारलाई केही नीतिगत निर्णय वा मनोवैज्ञानिक प्रभावमार्फत मात्र माथि उठाउने प्रयास गरिएमा त्यो सुधार क्षणिक हुन सक्छ।

कस्मेटिक सुधार कि संरचनागत परिवर्तन ?
सरकारले ल्याएको पुँजीबजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना आफैँमा सकारात्मक प्रयास हुन सक्छ। तर यसको सफलता कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र समग्र आर्थिक सुधारसँगको सम्बन्धमा निर्भर हुनेछ।बजारको प्राविधिक तथा नियामकीय सुधार आवश्यक छ। तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन।

सरकारले एकैसाथ उद्योगको पूर्वाधार विकास, लगानी वृद्धि, कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा विस्तार, पर्यटन प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास, हस्तकला तथा वनजन्य उत्पादनको व्यावसायिकीकरण, खानीजन्य स्रोतको उपयोग, उत्पादन वृद्धि र निर्यात विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।

यससँगै प्रशासनिक कार्यशैलीमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बिचौलियातन्त्रको अन्त्य, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति र स्थिर नीतिको सुनिश्चितता गर्न सकिएमा मात्र निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी गर्ने वातावरण बन्न सक्छ।

अर्थतन्त्र बढे बजार आफैँ बलियो हुन्छ
अन्ततः पुँजीबजारलाई कृत्रिम रूपमा माथि उठाउनेभन्दा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने नीति नै पुँजीबजार सुधारको दीर्घकालीन औषधि बन्न सक्छ।

उद्योग खुल्छन्, उत्पादन बढ्छ, निर्यात बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, कम्पनीको आम्दानी र नाफा बढ्छ, राजस्व बढ्छ र जनताको क्रयशक्ति विस्तार हुन्छ भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव बैंकिङ, बीमा, उद्योग तथा अन्य क्षेत्र हुँदै पुँजीबजारमा पनि पुग्छ।

त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न ‘शेयर बजार कसरी बढाउने ?’ भन्दा ‘अर्थतन्त्र कसरी बढाउने ?’ हुनुपर्ने देखिन्छ।

सरकारले पुँजीबजारलाई मात्र हेरेर सुधारको प्याकेज बनाउने हो कि कृषिदेखि ऊर्जा, पर्यटनदेखि सूचना प्रविधि र उद्योगदेखि निर्यातसम्म समग्र अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने दीर्घकालीन रणनीति अघि बढाउने हो ? यसको उत्तरले नै नेपालको पुँजीबजारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

किनकि बलियो अर्थतन्त्रको छायामा बलियो पुँजीबजार आफैँ निर्माण हुन्छ; कमजोर अर्थतन्त्रमा कस्मेटिक सुधारले बनाएको चमक भने कति टिक्ला, त्यो अर्को प्रश्न हो।