न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

गेटमा कडाइ गरेर मात्रै सुशासन आउँदैन, फाइल चलाउने टेबलमै बिचौलियाको प्रभाव खोज्नुपर्ने आवाज
 

काठमाडौं । सिंहदरबारलाई बिचौलिया र दलालमुक्त बनाउने सरकारको प्रयास सकारात्मक देखिए पनि सरकारी कार्यालयभित्रको अर्को पुरानै रोग भने जस्ताको तस्तै रहेको गुनासो बढ्न थालेको छ ।  सिंहदरबारको गेटमा कसलाई प्रवेश दिने र कसलाई रोक्ने भन्ने विषयमा कडाइ गरिए पनि कर्मचारी तथा सेवाग्राहीका फाइल अनावश्यक रूपमा अड्काउने, एउटा टेबलबाट अर्को टेबलमा घुमाउने र निर्णय प्रक्रियालाई ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिमा अपेक्षित सुधार नआएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

तर प्रश्न यतिमै सकिँदैन । गेटमा दलाल रोकिए, तर टेबलमा फाइल रोकिएनन् त ? यही प्रश्नले अहिले सिंहदरबारको भित्तासम्म घचघच्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । हाम्रो प्रशासनमा एउटा पुरानो उखान चरितार्थ हुँदै आएको छ— ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर !’ नागरिक काम लिएर कार्यालय पुग्छ, फाइल बुझाउँछ, तर फाइल कुन टेबलमा पुगेर निदायो भन्ने पत्तै हुँदैन । 

‘भोलि आउनुस्’, ‘माथि पठाउनुपर्छ’, ‘साहेब हुनुहुन्न’ भन्दै सेवाग्राहीलाई चौतारोमा कुरेको यात्री बनाउने प्रवृत्ति अझै हट्न सकेको छैन । अझ विडम्बना त के भने, आफ्नै कर्मचारीको फाइल समयमै अघि नबढ्ने रोग प्रशासनभित्रै छ भने सर्वसाधारणको अवस्था के होला ? भनिन्छ— ‘जसको घरमा बाघ पस्छ, उसैले जंगलको डर बुझ्छ ।’ कर्मचारीले नै फाइलको ढिलासुस्ती भोग्नुपरेको छ भने नागरिकले वर्षौंदेखि भोगेको पीडा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सरकारले सिंहदरबारमा अनधिकृत व्यक्ति तथा बिचौलियाको प्रवेश नियन्त्रण गर्ने नीति लिनु आफैंमा स्वागतयोग्य कदम हो । सरकारी कार्यालयलाई दलालको अखडा बन्न नदिन प्रवेश व्यवस्थामा कडाइ आवश्यक पनि छ । तर दलाललाई गेटमै रोक्ने र फाइललाई टेबलमै रोक्ने प्रवृत्तिबीचको अन्तर छुट्याउन नसकिए सुधार अधुरै रहने कर्मचारी तथा सेवाग्राहीको बुझाइ छ ।

सरकारी कार्यालयमा कुनै काम लिएर जाने सर्वसाधारणले भोग्ने मुख्य समस्या सिंहदरबारको गेटमा मात्रै छैन । वास्तविक समस्या त फाइल पुगेपछि सुरु हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ । कुन फाइल कति दिनमा टुंग्याउने ? कुन तहका कर्मचारीले के निर्णय गर्ने ? निर्णय गर्नुपर्ने फाइल किन रोकियो ? फाइल रोकिँदा जिम्मेवार को हुने ? यस्ता प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिने प्रणाली अझै कमजोर देखिन्छ ।

गेटमा दलाल रोक्ने कि टेबलमा फाइल ?

सिंहदरबारमा प्रवेश गर्ने बिचौलियामाथि निगरानी गर्नु आवश्यक छ । तर प्रवेश पास काटेर मात्रै बिचौलियातन्त्र समाप्त हुँदैन । बिचौलिया बाहिरबाट आउँछ कि कार्यालयभित्रैबाट जन्मिन्छ ? यो प्रश्न अझ गम्भीर छ । कुनै सेवाग्राहीको फाइल अनावश्यक रूपमा रोकियो, कर्मचारीले ‘भोलि आउनुस्’ भन्दै फर्काए, प्रक्रिया नबताई अल्झाइयो वा निर्णय गर्न सकिने विषयमा पनि अनावश्यक राय, टिप्पणी र स्वीकृतिको तह थपियो भने त्यहीँबाट बिचौलियाको आवश्यकता सिर्जना हुन्छ ।

अर्थात्, जहाँ सरकारी प्रक्रिया सरल र समयबद्ध हुँदैन, त्यहीँ दलालका लागि बजार तयार हुन्छ । त्यसैले सिंहदरबारलाई बिचौलियामुक्त बनाउने हो भने गेटको सुरक्षा जति महत्वपूर्ण छ, त्यसभन्दा बढी महत्वपूर्ण फाइल व्यवस्थापन, निर्णयको समयसीमा र कर्मचारीको जवाफदेहिता हो ।

कर्मचारीकै फाइल अड्किन्छ भने सेवाग्राहीको हालत के होला ?

सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीकै प्रशासनिक तथा सेवा–सम्बन्धी फाइल समयमै अघि नबढ्ने अवस्था छ भने सर्वसाधारणले कस्तो सेवा पाइरहेका होलान् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, अवकाश, सेवा सुविधा, प्रशासनिक निर्णयदेखि सामान्य सिफारिससम्मका फाइल लामो समयसम्म रोकिँदा कर्मचारी स्वयं पीडित बन्ने गरेका गुनासा छन् । 

आफ्नै कर्मचारीको फाइल समयमै टुंग्याउन नसक्ने प्रशासनले नागरिकका फाइल कति संवेदनशीलताका साथ हेर्छ ? यो प्रश्न सिंहदरबारभित्रैबाट उठ्नुपर्ने बेला आएको छ । फाइल रोक्नु पनि एक प्रकारको शक्ति प्रयोग हो । निर्णय नगर्नु पनि निर्णय नै हो । तर निर्णय नगरेको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रशासनिक प्रणालीले अझै बलियोसँग खोज्न सकेको छैन ।

‘भोलि आउनुस्’ भन्ने संस्कार कहिले अन्त्य हुन्छ ?

नेपालको सरकारी प्रशासनमा वर्षौंदेखि सुनिँदै आएको एउटा वाक्य हो— ‘फाइल हेरौँला’, ‘साहेब हुनुहुन्न’, ‘भोलि आउनुस्’, ‘माथि पठाउनुपर्छ’ । यस्ता वाक्य सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया जस्तो देखिए पनि नागरिकका लागि भने समय, पैसा र मानसिक तनावको कारण बन्न सक्छन् । 

प्रविधिको युगमा फाइल कहाँ पुग्यो भनेर सेवाग्राहीले थाहा पाउन नसक्ने, कुन कर्मचारीको टेबलमा रोकिएको छ भन्ने जानकारी नहुने र निर्णयको निश्चित समयसीमा नहुने हो भने बिचौलियामाथि मात्र दोष थोपरेर समस्या समाधान हुँदैन । बिचौलियालाई हटाउने हो भने बिचौलियाको आवश्यकता पर्ने वातावरण नै हटाउनुपर्छ ।

सुशासन भाषणमा होइन, फाइलमा देखिनुपर्छ

सरकारले सुशासनको कुरा गर्नु राम्रो हो । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति घोषणा गर्नु पनि आवश्यक छ । तर सुशासनको वास्तविक परीक्षा भाषण, निर्देशन र गेटको सुरक्षामा होइन, एउटा सामान्य नागरिकको फाइल कति समयमै र कति पारदर्शी ढंगले टुंगिन्छ भन्ने कुरामा हुन्छ ।

सिंहदरबारमा प्रवेश गर्ने मानिसको परिचयपत्र जाँचेर बिचौलिया नियन्त्रण गर्न सकिएला । तर कार्यालयभित्रको प्रक्रिया अपारदर्शी भयो भने बिचौलियाको स्वरूप मात्रै परिवर्तन हुन्छ । पहिले गेटबाट छिर्ने दलाल अब फोन, चिनजान, पहुँच वा अन्य माध्यमबाट सक्रिय हुन सक्छ । त्यसैले सरकारको ध्यान अब ‘को सिंहदरबार छिर्‍यो ?’ भन्ने प्रश्नसँगै ‘कसको फाइल किन रोकियो ?’ भन्ने प्रश्नतर्फ पनि जान आवश्यक छ ।

फाइल अड्काउने कर्मचारी पनि जवाफदेही हुनुपर्छ

फाइल अड्किनुका सबै कारण कर्मचारीकै कमजोरी हुँदैन । कानुनी प्रक्रिया, अपूर्ण कागजात, अधिकार क्षेत्र, प्राविधिक समस्या वा माथिल्लो तहको निर्णय आवश्यक पर्ने अवस्था पनि हुन्छ । त्यसैले सबै कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राखेर दोषारोपण गर्नु उचित हुँदैन । तर जानाजान फाइल रोक्ने, अनावश्यक टिप्पणी थप्ने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने वा सेवाग्राहीलाई घुमाइरहने प्रवृत्ति छ भने त्यसमाथि प्रशासनिक जवाफदेहिता अनिवार्य हुनुपर्छ ।

कुन फाइल कति दिनमा टुंग्याउने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्छ । समयसीमा नाघेपछि कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । फाइलको डिजिटल ट्र्याकिङ हुनुपर्छ । जिम्मेवार कर्मचारीको पहिचान प्रणालीमै देखिनुपर्छ । र, गलत नियतले फाइल रोकिएको प्रमाणित भए कारबाही पनि हुनुपर्छ ।

दलालमुक्त सिंहदरबारको अर्को परीक्षा

सिंहदरबारमा दलालको प्रवेश रोक्ने अभियानलाई केवल गेट व्यवस्थापनमा सीमित नराखी ‘दलालमुक्त प्रशासन’ बनाउने अभियानमा बदल्नुपर्ने आवश्यकता छ । गेटमा सुरक्षाकर्मीले दलाल रोक्ने, तर कार्यालयभित्र नागरिकको फाइल महिनौँसम्म रोकिरहने हो भने त्यसलाई पूर्ण सुशासन भन्न सकिँदैन । सिंहदरबारको गेटमा कडाइ राम्रो सुरुवात हो, तर सुशासनको वास्तविक ढोका कर्मचारीको टेबलमा खुल्नुपर्छ ।

अब सरकारले एउटा कठोर प्रश्न आफैंलाई सोध्नुपर्ने बेला आएको छ,सिंहदरबारमा दलाल प्रवेश गरेनन् भनेर मात्रै नागरिकले न्याय, सेवा र निर्णय पाए कि पाएनन् ? यदि फाइल चलाउन पहुँच चाहिन्छ, निर्णय गराउन चिनजान चाहिन्छ र सामान्य कामका लागि पनि बिचौलिया खोज्नुपर्ने अवस्था रहन्छ भने गेटमा लगाइएको ताला होइन, प्रणालीभित्रै सुधारको ढोका खोल्नुपर्ने हुन्छ ।

सिंहदरबार दलालमुक्त मात्र होइन, फाइलमुक्त ढिलासुस्ती र जवाफदेही प्रशासनको केन्द्र बन्नुपर्छ । त्यहीँबाट सुशासनको वास्तविक सुरुवात हुनेछ ।‘जहाँ धुवाँ हुन्छ, त्यहाँ आगो हुन्छ’ भनेझैँ अनावश्यक ढिलाइ, अपारदर्शी प्रक्रिया र निर्णयमा आलटालले नै बिचौलियाका लागि ठाउँ बनाउँछ ।

सरकारले अब गेट मात्र हेरेर पुग्दैन, फाइलको यात्रा पनि हेर्नुपर्छ । कुन फाइल कति दिन रोकियो ? किन रोकियो ? जिम्मेवार को हो ? यी प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ । किनकि सुशासनको परीक्षा सिंहदरबारको गेटमा होइन, कर्मचारीको टेबलमा हुन्छ । दलाल बाहिर रोकिएर पनि फाइलभित्र रोकिरह्यो भने सिंहदरबारको ताला फेरिएला, तर शासनको चाल फेरिनेछैन ।