न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक संरचना प्रयोग गरेको भन्दै विवादमा परेको ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ को वैधानिकता र गतिविधिबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग जवाफ मागेको छ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सोमबार, भदौ २९ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै रिटमा विपक्षी बनाइएका सबै निकायका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा ग्रिन आर्मी नेपाललाई आदेश जारी गर्दै संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, पोसाक, दर्जा, संरचना तथा गतिविधिको कानुनी आधार खुलाउन भनेको छ।
विशेषगरी रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाले ग्रिन आर्मी नेपाललाई सैन्य प्रकृतिको पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न तथा सैनिक शैलीको संरचना प्रयोग गर्न सहमति दिएको हो कि होइन ? भन्ने प्रश्नलाई अदालतले गम्भीर रूपमा उठाएको छ।

सोमबारको बहसमा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले गैरसरकारी संस्थामार्फत सैन्य प्रकृतिको संगठन सञ्चालन गर्नु संविधान र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले गम्भीर विषय भएको तर्क गरे। नेपाली सेनाले नै त्यस्तो गतिविधिका लागि सहमति दिएको भए त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ थियो।

आचार्यले गैरसरकारी संस्थालाई सैनिक स्वरूपमा सञ्चालन र परिचालन गर्ने अभ्यासले राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता तथा राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएका संवेदनशील प्रश्न उठाउने दाबी गरे। संविधानले नेपाली सेनाबाहेक अन्य कुनै समानान्तर ‘आर्मी’को परिकल्पना नगरेको उनको जिकिर थियो।

बहसका क्रममा इजलासले पनि यदि नेपाली सेनाले नै सहमति दिएर ग्रिन आर्मी नेपाल अस्तित्वमा आएको हो भने त्यस अवस्थामा अदालतले कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्छ ? भन्ने प्रश्न गरेको थियो।
अब रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनासहित सम्बन्धित सबै विपक्षीले संस्थाको गठन, दर्ता, सैन्य प्रकृतिको पोसाक तथा दर्ज्यानी चिह्न प्रयोग र गतिविधिका सम्बन्धमा आफ्नो कानुनी आधार तथा संलग्नता स्पष्ट पार्नुपर्नेछ।
ग्रिन आर्मी नेपालको गतिविधि र संरचनामाथि उठेको विवाद अब एउटा संस्थाको वैधानिकताको प्रश्न मात्र नभई गैरसरकारी संस्थाले सैन्य स्वरूप धारण गर्न पाउने–नपाउने तथा त्यस्तो गतिविधिमा राज्यका सुरक्षा निकायको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने संवैधानिक र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी प्रश्नका रूपमा सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।