न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १६ असोज ।  जनताको घर बगिरहेको छ, सडक भत्किएको छ, राजमार्ग बन्द छन्, खेतबारीमा पाकेको उत्पादन कुहिँदैछ ।

नदी किनारका बस्ती जोखिममा छन् । उद्धारको प्रतीक्षामा नागरिक छन् । तर राज्य संयन्त्र भने विपद् सुरु भएपछि के गर्ने भन्ने प्रश्नमै अलमलिएको देखिन्छ ।

भूकम्प, बाढी, पहिरो र डुबान नेपालका लागि नयाँ विपत्ति होइनन् । हरेक वर्ष मनसुनसँगै यस्ता विपद् दोहोरिन्छन् ।

विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने, आवश्यक सामग्री भण्डारण गर्ने, उद्धार संयन्त्र तयारी अवस्थामा राख्ने र जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने विषयमा वर्षौँदेखि बहस हुँदै आएको छ । तर विपद् आएपछि भने राज्यको तयारी फेरि उही पुरानै प्रश्नमा पुगेर अड्किने गरेको छ—उद्धार कसरी गर्ने ? सामग्री कहाँ छ ? हेलिकप्टर कहाँबाट ल्याउने ? सडक कहिले खुलाउने ? यही प्रश्न अहिले फेरि उठेको छ ।

पछिल्लो बाढी तथा पहिरोले मुलुकका विभिन्न भूभागमा जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । पर्वतमा कालीगण्डकी नदी किनारका ८० भन्दा बढी घर बाढीले बगाएको विवरण आएको छ ।

नदीको बहाव बढेसँगै किनारका बस्तीमा जोखिम बढेको छ । जोखिममा रहेका नागरिकलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा सार्न नसकिए प्राकृतिक विपत्तिले मानवीय विपत्तिको रूप लिन सक्ने खतरा उत्तिकै छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको अवस्था पनि सहज छैन । बाढीका कारण सडक सञ्जाल प्रभावित भएको छ । मुख्य राजमार्गहरूमा पहिरो र सडक क्षतिका कारण आवागमन अवरुद्ध भएको छ । सडक बन्द हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणमा मात्रै परेको छैन, किसानको उत्पादनमा समेत परेको छ ।

खेतबारीमा उत्पादन भएको तरकारी तथा फलफूल बजारसम्म पुग्न नसक्दा बाटोमै होइन, कतिपय अवस्थामा खेतबारीमै कुहिने अवस्था आएको छ । किसानले महिनौँ लगाएर उत्पादन गरेको वस्तु बजारसम्म पुर्या उन नसक्नु आफैँमा अर्को आर्थिक विपत्ति हो ।

विपद् आउँदा मात्रै सरकार किन ब्युँझिन्छ ?
नेपालमा बाढी र पहिरोको जोखिमबारे हरेक वर्ष अध्ययन, पूर्वानुमान र चेतावनी जारी हुन्छन् । नदी किनारका बस्ती, पहिरोको जोखिममा रहेका क्षेत्र, कमजोर सडक तथा पुल र संवेदनशील भूगोलबारे सम्बन्धित निकायसँग पर्याप्त जानकारी हुन्छ । तर प्रश्न त्यहीँ उठ्छ—जोखिम थाहा हुँदाहुँदै तयारी किन हुँदैन ?

नदी किनारमा वर्षौँदेखि बसेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने विषयमा सरकारसँग योजना छन् । विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संयन्त्र छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण छ । सुरक्षा निकाय छन् । स्थानीय तह छन् । बजेट पनि छ ।

तर विपद् सुरु भएपछि उद्धार सामग्री खोज्नुपर्ने, हेलिकप्टरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सडक खुलाउनुपर्ने र राहत सामग्री कहाँबाट ल्याउने भन्ने प्रश्न उठ्नुले तयारीको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ ।

विपद् व्यवस्थापनको अर्थ विपद् आएपछि दौडिनु मात्र होइन । विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउनु, सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्नु र उद्धारका लागि आवश्यक सबै साधन तयारी अवस्थामा राख्नु पनि राज्यको उत्तिकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो ।

भोटेकोशीले दिएको पाठ अझै किन सिकिएन ?
भदौ १० गते भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति गर्यो  । बाढीबाट भएको क्षतिको पूर्ण विवरण, बेपत्ता नागरिकको खोजी, शव पहिचान, उद्धार तथा पुनःस्थापनाको प्रक्रिया लामो समयसम्म चल्यो ।

त्यो विपत्तिले एउटा कठोर प्रश्न छाडेको थियो—आगामी विपत्तिका लागि राज्यले के सिक्यो ? उद्धार अभियान चलिरहेका बेला राहत र पुनःस्थापनाको काम कहिलेदेखि प्रभावकारी रूपमा सुरु हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठ्यो ।

विपद्को पहिलो चरण उद्धार भए पनि त्यसपछि राहत, अस्थायी आवास, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको चरण सुरु हुनुपर्छ । तर नेपालमा एउटा चरण सकिन नपाउँदै अर्को चरणको तयारी गर्नुपर्ने बेलामा सरकारी संयन्त्र फेरि अर्को संकटको प्रतीक्षामा बसेको देखिने गरेको छ ।

भोटेकोशी बाढीका बेला निजी तथा सुरक्षा निकायका हेलिकप्टर परिचालन गरी उद्धार र राहतमा काम गरिएको सरकारी दाबी रह्यो । तर अर्कोतर्फ उद्धारमा प्रत्यक्ष खटिएको नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले आवश्यक आधारभूत सामग्रीसमेत नपाएको गुनासो सार्वजनिक भएको छ ।

बाढीको पानीमा पसेर शव निकाल्नुपर्ने सुरक्षाकर्मीले लगाउने पञ्जासमेत पर्याप्त नहुनु, शव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्लास्टिकलगायत सामग्रीको अभाव हुनुजस्ता विषय सामान्य कमजोरीका रूपमा मात्र लिन मिल्दैनन् ।

एकातिर राज्यसँग उद्धारका लागि ठूलो संयन्त्र भएको दाबी, अर्कोतिर उद्धारमा खटिने कर्मचारीकै हातमा आवश्यक सुरक्षा सामग्री नहुनु—यो विरोधाभासको जिम्मेवारी कसले लिने ?

एकद्वार नीति कि कागजी झन्झट ?
सरकारले राहत तथा सहयोग व्यवस्थापनमा ‘एकद्वार नीति’ अपनाएको बताउँदै आएको छ । यसको उद्देश्य राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउनु, दोहोरोपन हटाउनु र वास्तविक पीडितसम्म सहायता पुर्या उनु हो ।
तर व्यवहारमा यही नीति पीडितका लागि अर्को प्रशासनिक झन्झट बनेको गुनासो उठेको छ ।

सहयोग गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनेक ठाउँमा अनुमति, समन्वय र कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विपद्को समयमा तत्काल सहयोग पुर्या उने उद्देश्य नै कमजोर हुन्छ ।

विपद्को समयमा नागरिकलाई फारामभन्दा सेवा चाहिन्छ । कागजभन्दा उद्धार चाहिन्छ । हस्ताक्षरभन्दा जीवन बचाउने साधन चाहिन्छ ।

त्यसैले एकद्वार प्रणालीको अर्थ सहयोग रोक्नु होइन, सहयोगलाई छिटो र पारदर्शी रूपमा पीडितसम्म पुर्यापउनु हुनुपर्छ ।

सहयोग मागियो तर सहयोग लिनै किन हिचकिचाहट ?
विपद्को समयमा सरकारले सर्वसाधारण तथा विदेशमा रहेका नेपालीसमेत सहयोगका लागि आह्वान गर्ने गरेको छ । नागरिक र निजी क्षेत्रले पनि पटक–पटक सरकारलाई सहयोग गर्दै आएका छन् । तर विपद्का बेला प्राप्त हुने भौतिक सामग्री तत्काल स्वीकार गरी परिचालन गर्न नसक्दा समस्या थप जटिल बन्न सक्छ ।

उद्धारमा प्रयोग हुने उपकरण, खाद्यान्न, औषधि, सुरक्षा सामग्री, टेन्ट, डुंगा, उद्धार सामग्रीलगायतका वस्तु समयमै परिचालन गर्न सकिएन भने सहयोग रकम वा सामग्री जम्मा भएको तथ्य मात्रले पीडितको जीवन बचाउँदैन ।

विपद् व्यवस्थापनको सफलता सरकारी खातामा कति रकम जम्मा भयो भन्नेमा होइन, संकटमा परेको नागरिकसम्म त्यो स्रोत कति छिटो पुग्यो भन्नेमा मापन हुनुपर्छ ।

१४ अर्बको चर्चा, हेलिकप्टर खर्चको चिन्ता
सरकारसँग विपद् व्यवस्थापनका लागि ठूलो रकम रहेको चर्चा भइरहँदा उद्धारका साधन परिचालनको लागतसमेत ठूलो हुने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ सार्वजनिक भएको छ ।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले विपद्को समयमा हेलिकप्टर परिचालनको खर्च अत्यधिक हुन सक्ने विषय उठाएका छन् । तर यहाँ अर्को प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उठ्छ—नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो खर्च के हुन सक्छ ?

हेलिकप्टर महँगो हुन्छ भन्दै उद्धार ढिला गर्ने हो भने त्यसको मूल्य पैसाले मात्र तिर्न सकिँदैन । समयमै उद्धार नहुँदा ज्यान गुमाउने नागरिकको क्षति कुनै बजेटले पूर्ति गर्न सक्दैन ।

त्यसैले राज्यले विपद् कोषलाई केवल रकम जम्मा गर्ने खाताका रूपमा होइन, संकटका बेला तत्काल परिचालन हुने जीवनरक्षक संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

कृष्णभीरमा १५ दिन : राज्यको गति कति सुस्त ?
पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर क्षेत्रमा पहिरो पन्छाएर सडक सञ्चालनमा ल्याउन लामो समय लाग्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर धादिङ हुँदै काठमाडौं आउने तरकारी तथा फलफूलमा परेको थियो ।

काठमाडौं उपत्यकाको खाद्य आपूर्तिसँग जोडिएको महत्वपूर्ण सडक अवरुद्ध हुँदा किसानदेखि उपभोक्तासम्म प्रभावित हुन्छन् । सडक बन्द हुनु केवल यातायातको समस्या होइन । यो बजार, उत्पादन, आपूर्ति र मूल्यसँग जोडिएको आर्थिक समस्या पनि हो ।

त्यसैले मुख्य राजमार्गलाई ‘लाइफलाइन’का रूपमा हेरेर आकस्मिक सडक खुलाउने उपकरण, जनशक्ति र वैकल्पिक मार्गको पूर्वतयारी आवश्यक हुन्छ । विपद् सुरु भएपछि मेसिन खोज्ने होइन, मेसिन पहिल्यै तयारी अवस्थामा राख्ने प्रणाली चाहिन्छ ।

‘लेदो निकाल्ने मेसिन संसारमै छैन’ भन्ने दाबीमाथि प्रश्न
सुरुङ तथा विपद् व्यवस्थापनका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लेदो निकाल्ने मेसिन संसारमै नभएको आशयको अभिव्यक्ति दिएको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ ।

यस्ता प्राविधिक विषयमा सरकार प्रमुखबाट सार्वजनिक हुने अभिव्यक्ति तथ्यमा आधारित र प्राविधिक रूपमा स्पष्ट हुन आवश्यक हुन्छ । कुनै उपकरण उपलब्ध छैन भने त्यसको विकल्प के हो ?

नेपालमा छैन भने विदेशबाट ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? निजी क्षेत्र वा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ ।

प्राविधिक समस्यालाई ‘संसारमै छैन’ भनेर टुंग्याउनु समाधान होइन । राज्यको जिम्मेवारी सम्भावित विकल्प खोज्नु हो ।

पूर्वसूचना छ, जोखिम थाहा छ, तर तयारी खोइ ?
मनसुनी वर्षाका कारण कालीगण्डकीलगायतका नदीमा बाढी आउन सक्ने पूर्वानुमान हरेक वर्ष हुने गरेको छ । नदीको जलस्तर बढ्दा कुन बस्ती जोखिममा पर्छन् भन्ने जानकारीसमेत स्थानीय तह र प्रशासनसँग हुन्छ ।तर नदी किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बस्तीलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम किन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ?

घर भत्किएपछि राहत दिनुभन्दा घर भत्किनुअघि नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु सस्तो, मानवीय र प्रभावकारी उपाय हो ।

राज्यले जोखिमयुक्त बस्तीको नक्साङ्कन गर्नुपर्छ । अस्थायी होइन, दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको योजना बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहलाई स्रोत र अधिकार दिनुपर्छ । नदी किनारमा नयाँ बस्ती बस्न नदिने नीति कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।

प्राधिकरणको जिम्मेवारी कहाँ छ ?
सिंहदरबारमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण छ । यसको मूल उद्देश्य नै विपद्को जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा राज्यलाई सक्षम बनाउनु हो । तर प्रश्न उठ्छ—विपद् आउनुअघि आवश्यक उद्धार सामग्री, उपकरण र जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्ने जिम्मेवारी कसको हो ?

डुंगा, लाइफ ज्याकेट, डोरी, उद्धार पञ्जा, शव व्यवस्थापन सामग्री, टेन्ट, सञ्चार उपकरण, प्राथमिक उपचार सामग्री, पानी शुद्धीकरण उपकरणलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको पर्याप्त भण्डारण किन हुँदैन ? दातृ निकायसँग सहयोग माग्नुपर्ने भए विपद् आउनुअघि नै किन मागिँदैन ? विपद् सुरु भएपछि सहायता माग्नु र विपद् आउनुअघि तयारी गर्नुबीचको फरक नै राज्यको क्षमता र कमजोरीको मापदण्ड हो ।

अब पनि उही गल्ती दोहोर्या उने ?
नेपालले भूकम्पबाट सिक्नुपर्ने थियो । बाढीबाट सिक्नुपर्ने थियो । पहिरोबाट सिक्नुपर्ने थियो । भोटेकोशीबाट सिक्नुपर्ने थियो । तर प्रत्येक विपत्तिपछि केही दिन बहस हुने, केही समिति बन्ने, केही निर्देशन जारी हुने र समय बित्दै गएपछि पुरानै अवस्था फर्किने हो भने विपद् व्यवस्थापनको संरचना कागजमा मात्र बलियो देखिनेछ । अब सरकारसँग नागरिकले भाषण होइन, तयारी खोजेका छन् ।

राष्ट्रिय विपद् कोषमा रकम छ भने त्यो संकटमा तत्काल खर्च हुने व्यवस्था चाहिन्छ । उद्धारका साधन छन् भने ती तयारी अवस्थामा चाहिन्छन् ।

सुरक्षा निकाय परिचालन हुन्छन् भने उनीहरूलाई आधारभूत सुरक्षा सामग्री चाहिन्छ । सडक विभागसँग मेसिन छन् भने संवेदनशील राजमार्गमा ती समयमै पुग्न सक्ने व्यवस्था चाहिन्छ । जोखिममा रहेका बस्तीको तथ्यांक छ भने मानिसको ज्यान जानुअघि सुरक्षित स्थानमा सार्ने योजना चाहिन्छ ।

विपद् आएपछि हेलिकप्टर खोज्ने राज्य होइन, विपद् आउनुअघि हेलिकप्टर कहाँ छ भनेर थाहा पाउने राज्य आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको पक्षमा प्रभावकारी सम्बोधन गर्नु महत्वपूर्ण हुन सक्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज उठ्नु जति आवश्यक छ, त्यति नै आवश्यक नेपालभित्र बाढीमा फसेको नागरिकको आवाज राज्यले समयमै सुन्नु पनि हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा गरिएको सम्बोधनको प्रशंसा भइरहँदा देशभित्रका बाढीपीडित, पहिरोपीडित, किसान र सडक अवरोधमा फसेका नागरिकको अवस्थालाई पनि राज्यले उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मात्र निर्माण हुँदैन । विपद्को बेला राज्य आफ्ना नागरिकको जीवन बचाउन कति छिटो दौडिन्छ, त्यहीँबाट पनि राज्यको चरित्र देखिन्छ । अब प्रश्न सरकारसँग छ—हरेक वर्ष विपद् आएपछि अलमलिने कि विपद् आउनुअघि नै तयारी गर्ने ?

भूकम्प, बाढी र पहिरो रोक्न नसकिएला । तर त्यसबाट हुने क्षति घटाउन सकिन्छ । नदीलाई रोक्न नसकिएला । तर नदी किनारका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिन्छ ।

पहिरो रोक्न कठिन होला । तर जोखिमयुक्त सडकमा वैकल्पिक मार्ग र उद्धार उपकरण तयार राख्न सकिन्छ । प्राकृतिक विपत्तिलाई दोष दिएर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किन सक्दैन ।

नागरिकको ज्यान जोगाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो । उद्धारपछि राहत, राहतपछि पुनःस्थापना र पुनःस्थापनापछि पुनर्निर्माण—यो क्रम कागजमा होइन, व्यवहारमै देखिनुपर्छ ।

अन्यथा हरेक वर्ष बाढी आउँदा सरकार फेरि अलमलिनेछ, नागरिक फेरि पीडित हुनेछन् र केही समयपछि फेरि अर्को विपत्तिको प्रतीक्षा सुरु हुनेछ । अब त्यो चक्र तोड्ने बेला आएको छ । विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको परीक्षा विपत्ति आएको दिन होइन, विपत्ति आउनुअघि गरेको तयारीले हुन्छ ।  

यो पनि पढ्नुहोस् :
दुई तिहाइको शक्ति, जनविश्वासको परीक्षा : बालेन सरकार कहाँ चुक्दैछ ?

विपद् आएपछि दौडिने होइन, पूर्वसूचनामा लगानी अनिवार्य

प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई संकटमा किन उपेक्षा गरियो ?

नवौँ दिन पनि बाढीको कहर थामिएन : उद्धार जारी, नदीहरू फेरि सतर्कता तहमा -जोखिमको घेरा अझै हटेन

जनविपत्तिमा राष्ट्र एकजुट, सुरक्षाकर्मी देवदूत बने तर धनाढ्यहरू कहाँ हराए ?