न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २६ कात्तिक । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको नारा नयाँ भए पनि सत्ताको चरित्र पुरानै दोहोरिने गरेको इतिहास छ। जनताले अनुहार फेरे, नेतृत्व फेरे, व्यवस्था फेरे, तर भ्रष्टाचारको जरा उखेलिएन।

सत्ता र शक्तिको आडमा राज्यका स्रोतसाधन दोहन गर्ने, राजनीतिक पहुँचका भरमा कानुनलाई खल्तीमा राख्ने र आर्थिक चलखेलमार्फत देशको भविष्य बेच्ने प्रवृत्तिले मुलुकलाई लामो समयदेखि गाँजिरहेको छ।

अब प्रश्न उठेको छ—प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह पनि यही पुरानो सत्ता संरचनाको अर्को पात्र बन्ने कि साँच्चिकै परिवर्तनको संवाहक बन्ने?

प्रधानमन्त्री शाहका अगाडि अहिले सामान्य राजनीतिक चुनौती छैन। यो उनको नेतृत्व, साहस, नैतिकता र प्रतिबद्धताको अग्निपरीक्षा हो।

जनताले उनलाई कुर्सीमा पुर्यावएका मात्र होइनन्, वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचार, बेथिति, बिचौलियातन्त्र र राजनीतिक संरक्षणको सञ्जाल भत्काउने जिम्मेवारीसमेत सुम्पिएका हुन्।

त्यसैले अब भाषणले पुग्दैन, फेसबुकका स्टाटसले पुग्दैन, लोकप्रिय नाराले पुग्दैन। परिणाम देखिनुपर्छ। भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही हुनुपर्छ। माफियाको संरक्षण गर्ने शक्तिशाली अनुहारहरू कानुनको कठघरामा उभिनुपर्छ। 

इनम सापकोटाको बयान : सरकारका लागि अवसर कि अर्को राजनीतिक तमासा?
पछिल्लो समय चर्चामा आएको इनम सापकोटाको बयानले राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा अनेक प्रश्न खडा गरेको छ। बयानमा आएका विवरण सत्य हुन् कि होइनन्, कसको संलग्नता छ, कुन तहसम्म आर्थिक अनियमितता र मिलेमतोको सञ्जाल फैलिएको छ भन्ने विषय अब निष्पक्ष अनुसन्धानबाट टुंगिनुपर्छ।

यो विषयलाई कसैले राजनीतिक प्रतिशोधको हतियार बनाउन खोज्ला, कसैले आफ्नो स्वार्थअनुसार व्याख्या गर्ला। तर सरकारको जिम्मेवारी न कसैको बचाउ गर्नु हो, न कसैलाई पूर्वाग्रहका आधारमा अपराधी करार गर्नु। सरकारको जिम्मेवारी सत्य पत्ता लगाउनु हो।

यदि बयानमा तथ्य छन् भने त्यसको छानबिन रोक्ने शक्ति कसैसँग हुनुहुँदैन। यदि आरोप निराधार छन् भने त्यसको खण्डन गर्ने आधार पनि अनुसन्धानबाटै स्थापित हुनुपर्छ। तर अनुसन्धान सुरु नहुँदै राजनीतिक हिसाबकिताब मिलाउने, प्रभावशाली व्यक्तिलाई जोगाउने र कमजोरलाई मात्रै कानुनको डन्डा देखाउने प्रवृत्ति दोहोरियो भने परिवर्तनको नारा फेरि मजाक बन्नेछ।

प्रधानमन्त्री शाहले बुझ्नुपर्छ—यस्ता प्रकरणमा सरकारको मौनता पनि एउटा सन्देश हो। ढिलाइले शंका जन्माउँछ, संरक्षणले आक्रोश बढाउँछ र अपारदर्शिताले जनविश्वास ध्वस्त पार्छ।

खुट्टा नकमाऊ प्रधानमन्त्रीज्यू, शक्तिको अगाडि कानुन झुक्नु हुँदैन !
नेपालमा भ्रष्टाचारको समस्या केही कर्मचारीले घुस खाएको घटनामा मात्र सीमित छैन। यहाँ भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ। ठेक्कापट्टादेखि नियुक्तिसम्म, नीतिगत निर्णयदेखि सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहनसम्म, बिचौलियादेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म अनेक तहमा स्वार्थको जालो फैलिएको आरोप लाग्दै आएको छ।

यही जालो तोड्न खोज्दा सरकारमाथि दबाब आउन सक्छ। आफ्नै पक्षबाट विरोध हुन सक्छ। सत्ता साझेदार, राजनीतिक समूह, आर्थिक स्वार्थ बोकेका व्यक्ति र प्रशासनिक संयन्त्रका प्रभावशाली पात्रहरू असन्तुष्ट हुन सक्छन्। धम्की आउन सक्छ, प्रचारबाजी हुन सक्छ, सरकारलाई अस्थिर बनाउने प्रयास हुन सक्छ। तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिले यस्ता दबाबलाई बहाना बनाउन मिल्दैन।

ठूला आर्थिक अनियमितताका प्रकरण सार्वजनिक हुन्छन्, छानबिन समिति बन्छन्, प्रतिवेदन तयार हुन्छन्, दोषीमाथि कारबाहीको चर्चा हुन्छ। तर अन्ततः प्रकरण सेलाउँछ। केही साना पात्रमाथि कारबाही देखाइन्छ, मुख्य निर्णयकर्ता र लाभ लिनेहरू भने पर्दापछाडि सुरक्षित रहन्छन्। यही प्रवृत्तिले जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ।

कहिलेसम्म देशको सम्पत्ति दोहन गर्नेहरू शक्तिको आडमा सुरक्षित रहने? कहिलेसम्म गरिब नागरिकले कर तिर्ने र पहुँचवालाले राज्यको ढुकुटी लुट्ने? कहिलेसम्म सार्वजनिक सम्पत्तिमा आँखा लगाउनेहरू राजनीतिक संरक्षणमा उम्किने?

प्रधानमन्त्री शाहले अब यस्ता प्रश्नको जवाफ भाषणबाट होइन, अनुसन्धान र कारबाहीबाट दिनुपर्छ। तर कारबाहीको अर्थ कसैलाई देखाउनकै लागि पक्राउ गर्नु होइन।

प्रमाण संकलन, सम्पत्ति छानबिन, आर्थिक कारोबारको अनुसन्धान, निर्णय प्रक्रियाको परीक्षण र संलग्नताका आधारमा जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्छ। दोषी जो भए पनि कारबाही हुनुपर्छ। निर्दोषलाई फसाउने र दोषीलाई बचाउने दुवै प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।

असफल भए बालेन मात्रै होइन, एउटा पुस्ताको आशा हार्नेछ
बालेन शाहको उदय केवल एउटा व्यक्तिको राजनीतिक सफलता होइन। यो पुरानो राजनीतिक शैलीप्रति असन्तुष्ट नागरिकको अपेक्षा, आक्रोश र परिवर्तनको चाहनासँग जोडिएको विषय हो। विशेषगरी नयाँ पुस्ताले परम्परागत सत्ता संरचनामाथि उठाएका प्रश्न र सुशासनको मागले नयाँ नेतृत्वप्रति ठूलो आशा सिर्जना गरेको छ।

त्यसैले उनको असफलता सामान्य सरकार परिवर्तनको घटनाजस्तो मात्र हुनेछैन। त्यसले नयाँ नेतृत्वप्रति नागरिकको भरोसामै गम्भीर धक्का पुर्यानउन सक्छ।

यदि बालेनले पनि शक्तिशालीका अगाडि घुँडा टेक्ने, आफ्ना निकटलाई संरक्षण गर्ने, विरोधीमाथि मात्रै कठोर हुने र भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरणमा मौन बस्ने बाटो रोजे भने जनताले सोध्नेछन्—फेरि किन परिवर्तन?

नयाँ अनुहारले पुरानो प्रवृत्ति दोहोर्यानउनु नै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक धोका हुनेछ। पुराना दलको आलोचना गरेर सत्तामा पुग्नु सजिलो थियो, तर आफू पुरानो प्रवृत्तिभन्दा फरक भएको प्रमाणित गर्नु कठिन छ। अहिले बालेन त्यही कठिन परीक्षाको बीचमा छन्। 

जनताले तपाईंको लोकप्रियता होइन, निष्पक्षता हेर्नेछन्। तपाईंको आक्रामक अभिव्यक्ति होइन, कारबाहीको परिणाम हेर्नेछन्। तपाईंले कसलाई गाली गर्नुभयो भन्ने होइन, कसलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुभयो भन्ने इतिहासले लेख्नेछ।

कठोर बन्नुस् तर संविधानभन्दा माथि नउठ्नुस् !
भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा कठोर हुनु आवश्यक छ। तर कठोरताको नाममा कानुन मिच्ने छुट सरकारलाई पनि छैन। लोकतन्त्रमा सरकार शक्तिशाली हुन सक्छ, तर निरंकुश हुन सक्दैन।

पक्राउ गर्ने अधिकार छ भन्दैमा कसैलाई प्रमाणबिना थुन्न मिल्दैन। अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ भन्दैमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न मिल्दैन।

प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा स्पष्ट बुझ्नुपर्छ—भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नु र आलोचकलाई चुप लगाउनु दुई फरक विषय हुन्।

सरकारको आलोचना गर्ने नागरिक शत्रु होइनन्। प्रश्न उठाउने पत्रकार विरोधी होइनन्। असहमति राख्ने व्यक्ति अपराधी होइनन्। लोकतन्त्रमा सरकारलाई सबैभन्दा बढी जवाफदेही बनाउने शक्ति नै स्वतन्त्र नागरिक, सञ्चारमाध्यम र आलोचनात्मक आवाज हुन्।

त्यसैले संविधानको सीमाभित्र रहेर भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। अनुसन्धान गर्ने निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्छ। अदालतलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ। दोषीलाई सजाय र निर्दोषलाई न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सरकारले थुन्ने शक्ति मात्र होइन, सुन्ने धैर्य पनि देखाउन पर्छ । 

अब भाषण होइन, परिणाम देखाउने बेला
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट पार्नुपर्ने समय आएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान कुनै एक व्यक्ति, दल वा समूहलाई लक्षित गरेर होइन, राज्यका सबै तहमा समान रूपमा अघि बढ्नुपर्छ।

सरकारी ठेक्का, सार्वजनिक खरिद, जग्गा कारोबार, राजस्व चुहावट, नीतिगत भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजनीतिक संरक्षणमा भएका आर्थिक अनियमितताको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति र आम्दानीको स्रोत परीक्षण हुनुपर्छ। राज्यको सम्पत्ति निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिनुहुँदैन।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सरकारले आफ्नो राजनीतिक हतियार बनाउनु हुँदैन। स्वतन्त्र र निष्पक्ष संस्थागत संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान व्यक्तिको इच्छाशक्तिमा मात्रै निर्भर नभई प्रणालीमै स्थापित हुनुपर्छ।

किनकि एउटा प्रधानमन्त्रीले सबै भ्रष्टाचार एकै दिन अन्त्य गर्न सक्दैन, तर भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक संस्कार अन्त्य गर्ने सुरुवात भने गर्न सक्छ। 

इतिहास बनाउने कि इतिहासको अर्को असफल पात्र बन्ने ?
बालेन शाहका अगाडि अहिले दुईवटा बाटा छन्। एउटा बाटो कठिन छ—शक्तिशालीको दबाब अस्वीकार गर्ने, आफ्नै पक्षका मानिसमाथि पनि निष्पक्ष छानबिन गर्ने, माफियाको सञ्जाल भत्काउने र संविधानको सीमाभित्र रहेर सुशासन स्थापित गर्ने।

अर्को बाटो सजिलो छ—लोकप्रिय भाषण गर्ने, आलोचकलाई जवाफ दिने, केही देखावटी कारबाही गर्ने र अन्ततः पुरानै सत्ता संरचनासँग सम्झौता गर्ने।

पहिलो बाटोले इतिहास बनाउँछ, दोस्रो बाटोले निराशा थप्छ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, यो अवसर बारम्बार आउँदैन। जनताले दिएको विश्वास सधैँ रहिरहन्छ भन्ने भ्रम नराख्नुस्। जनताको समर्थन स्थायी सम्पत्ति होइन, कामका आधारमा प्राप्त हुने अस्थायी जिम्मेवारी हो। आज ताली बजाउने जनता भोलि प्रश्न गर्न पनि सक्छन्।

इनम सापकोटाको बयान होस् वा अन्य कुनै प्रकरण, सत्यसम्म पुग्नुस्। दोषी देखिए कारबाही गर्नुस्। निर्दोषलाई जोगाउनुस्। आफ्ना हुन् वा पराया, सबैलाई एउटै कानुनी मापदण्डमा राख्नुस्।

माफियाको अगाडि नझुक्नुस्, भ्रष्टाचारीको संरक्षण नगर्नुस् र राजनीतिक स्वार्थका लागि अनुसन्धानलाई बन्धक नबनाउनुस्।

याद राख्नुस्, प्रधानमन्त्रीज्यू—जनताले तपाईंलाई अर्को शक्तिशाली शासक बन्न होइन, शक्तिशालीलाई पनि कानुनको कठघरामा उभ्याउन पठाएका हुन्।

अब खुट्टा नकमाउनुस्। दबाबमा नझुक्नुस्। भ्रष्टाचारी र माफियालाई प्रमाणका आधारमा कानुनी कठघरामा पुर्यानउनुस्। तर संविधानको शिर झुक्न नदिनुस्।

किनकि देशलाई अर्को लोकप्रिय नेता चाहिएको होइन, जवाफदेही नेतृत्व चाहिएको छ। अर्को भाषण चाहिएको होइन, न्याय चाहिएको छ। अर्को राजनीतिक नारा चाहिएको होइन, सुशासन चाहिएको छ।

भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति नहोस्, निर्दोषलाई अन्याय नहोस्, माफियालाई संरक्षण नहोस् र संविधानभन्दा माथि कोही नहोस्।

यही गर्न सक्नुभयो भने इतिहासले तपाईंलाई सम्झिनेछ। गर्न सक्नुभएन भने तपाईं पनि जनताको आशामाथि उभिएर असफल भएको अर्को शासकका रूपमा इतिहासमा सीमित हुनुहुनेछ ।