न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

भोटेकोशीले देखाएको पाठ : उद्धारमा तदारुकता ठीकै हो, तर पूर्वतयारीबिनाको राज्य विपद्को बेला सधैं एक कदम पछाडि हुन्छ

काठमाडौं, २ असोज ।  भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोपछि राज्य संयन्त्र जसरी परिचालित भयो, त्यसलाई कमजोर भन्न मिल्दैन ।

विपद् आएको खबरसँगै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल खोज तथा उद्धारमा खटिए । सरकारी स्रोतसाधन परिचालन भए, निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरसमेत प्रयोगमा ल्याइए । उद्धार, खोज तथा राहतका लागि सुरक्षा निकायले जोखिम मोलेरै काम गरे ।

तर यहाँ एउटा असहज प्रश्न उठ्छ–राज्यको सफलता विपद् आएपछि कति छिटो दौडियो भन्नेमा मापन गर्ने कि विपद् आउनुअघि नागरिकलाई कति छिटो सचेत गराउन सक्यो भन्नेमा ? भोटेकोशीको बाढीले यही प्रश्न राज्यसामु उभ्याएको छ ।

विपद् आएपछि हेलिकप्टर उडाउनु, सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नु, घाइतेको उद्धार गर्नु र राहत पठाउनु आवश्यक काम हो । त्यसमा राज्यको सक्रियता प्रशंसनीय छ । तर यी सबै काम विपद् व्यवस्थापनको अन्तिम चरणका काम हुन् ।

असली विपद् व्यवस्थापन त त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब खतरा देखिनासाथ सम्भावित जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिन्छ ।

विपद आउनुअघि जाग्ने राज्य चाहिन्छ । मृत्यु भइसकेपछि उद्धार गर्नु राज्यको दायित्व हो, तर मृत्यु हुन नदिनु राज्यको अझ ठूलो जिम्मेवारी हो । यही ठाउँमा नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।

सूचना ढिलो भयो भने उद्धारको गति पनि ढिलो हुन्छ
भोटेकोशीजस्तो तीव्र बहावको बाढीमा मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न घण्टौं होइन, कतिपय अवस्थामा मिनेट पनि पर्याप्त हुन सक्छ ।

नदीको माथिल्लो भागमा असामान्य पानीको बहाव बढेको सूचना तल्लो तटीय बस्तीमा समयमै पुग्यो भने मानिसले आफ्नो ज्यान, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र महत्वपूर्ण कागजातसमेत सुरक्षित गर्न सक्छ ।

तर सूचना नै समयमा पुगेन भने राज्यसँग उपलब्ध अत्याधुनिक हेलिकप्टर, उद्धार टोली र उपकरण पनि घटनापछिको क्षति घटाउने साधन मात्र बन्छन् ।

त्यसैले अब नेपालले ‘विपद् आएपछि उद्धार’बाट ‘विपद् आउनुअघि चेतावनी’तर्फ आफ्नो प्राथमिकता सार्नुपर्छ ।

सम्भावित बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो वा नदीको असामान्य बहावबारे जोखिम क्षेत्रका नागरिकको मोबाइलमा स्वचालित चेतावनी पुग्ने प्रणाली निर्माण गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

कम्तीमा १२ घण्टाअघि जोखिमको संकेत पत्ता लगाउन सकिने ठाउँमा १२ घण्टा अगावै सूचना दिन सक्ने प्रणाली किन नबनाउने ? प्रश्न प्रविधिको होइन, प्राथमिकताको हो ।

पूर्वसूचना प्रणालीमा खर्च होइन, लगानी
नेपालमा विपद् आएपछि राहतका लागि करोडौं खर्च गर्न राज्य तयार हुन्छ । हेलिकप्टर उडाउन, सडक खुलाउन, पुल बनाउन, उद्धार सामग्री पठाउन ठूलो स्रोत परिचालन हुन्छ ।

तर विपद् आउनुअघि पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम नक्सांकन, नदीको स्वचालित निगरानी, सञ्चार पूर्वाधार र समुदायको तालिममा कति खर्च हुन्छ ?यही हिसाब ब दल्नुपर्ने बेला आएको छ ।

पूर्वसूचना प्रणालीमा खर्च भएको रकमलाई प्रशासनिक खर्च वा अतिरिक्त बोझका रूपमा हेर्नु हुँदैन । त्यो मानवीय जीवन जोगाउने पूर्वलगानी हो ।

एउटा आधुनिक सेन्सरले समयमै खतरा पहिचान गर्न सक्छ । एउटा प्रभावकारी सञ्चार प्रणालीले हजारौं मानिसलाई सचेत गराउन सक्छ । एउटा मोबाइल अलर्टले एउटा परिवारलाई घर छाडेर सुरक्षित ठाउँमा पुग्ने समय दिन सक्छ ।

त्यसैले अब बजेटको प्राथमिकता पनि बदलिनुपर्छ । विपद् आएपछि राहत बाँड्ने बजेट मात्र होइन, विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउने बजेट चाहिन्छ ।

समुदायलाई दर्शक होइन, पहिलो उद्धारकर्ता बनाऊ
नेपालको अर्को कमजोरी समुदायको तयारीमा छ । विपद् आएपछि काठमाडौं, जिल्ला सदरमुकाम वा सुरक्षा निकायबाट टोली पुग्ने प्रतीक्षा गर्ने संरचना अब पर्याप्त छैन । सडक अवरुद्ध हुन सक्छ । सञ्चार सम्पर्क टुट्न सक्छ । पुल बग्न सक्छ । हेलिकप्टर तत्काल पुग्न नसक्न सक्छ ।

त्यस अवस्थामा पहिलो पाँच मिनेट, पहिलो आधा घण्टा र पहिलो केही घण्टा स्थानीय समुदायकै हातमा हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक वडालाई ‘फर्स्ट रेस्पोन्डर’ का रूपमा तयार पारिनुपर्छ ।

स्थानीय युवा, महिला समूह, स्वयंसेवक, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी र समुदायका अगुवालाई उद्धार, प्राथमिक उपचार, सुरक्षित स्थानान्तरण, सञ्चार र आपत्कालीन व्यवस्थापनको तालिम दिनुपर्छ ।

त्यति मात्र होइन, उनीहरूलाई आवश्यक उपकरण पनि दिनुपर्छ । डोरी, लाइफ ज्याकेट, प्राथमिक उपचार सामग्री, टर्च, सञ्चार उपकरण, स्ट्रेचर, रबर बोटलगायतका सामग्री स्थानीय तहमा उपलब्ध हुनुपर्छ ।

विपद्को बेला सरकार आउँछ भनेर पर्खिने समुदाय होइन, सरकार आइपुग्नुअघि आफैं केही जीवन जोगाउन सक्ने समुदाय निर्माण गर्नुपर्छ ।

तीन सुरक्षा निकाय, एउटै कमाण्ड
भोटेकोशीजस्ता ठूला विपद्मा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । यसपटक तीनै सुरक्षा निकायले खोज तथा उद्धारमा उल्लेखनीय सक्रियता देखाए ।

तर आगामी दिनका लागि प्रश्न अझ ठूलो छ–तीनवटै सुरक्षा निकायसँग विपद्का लागि एउटै साझा सूचना प्रणाली र पूर्वनिर्धारित संयुक्त कार्ययोजना छ कि छैन ?

विपद् सुरु भएपछि कसले कमाण्ड गर्ने ? कुन निकाय कुन क्षेत्रमा जाने ? कुन ठाउँमा हेलिकप्टर पठाउने ? कुन क्षेत्रमा डाइभिङ टोली खटाउने ? कसले घाइतेको व्यवस्थापन गर्ने ? कसले शव पहिचान र अभिलेख राख्ने ?
कसले परिवारलाई सूचना दिने ? यी प्रश्नको उत्तर घटना भएपछि खोज्ने होइन, घटना हुनुअघि नै तय हुनुपर्छ ।

विपद्को बेला आदेश खोज्न थाल्ने प्रणाली होइन, आदेशअनुसार तत्काल चल्ने प्रणाली चाहिन्छ ।

हरेक वर्ष ‘मक ड्रिल’ किन नगर्ने ?
नेपालमा विपद् अभ्यास औपचारिकतामा सीमित हुनु हुँदैन । नदी किनारका बस्तीमा बाढी आएको कल्पना गरेर वास्तविक अवस्थाको अनुकरण गर्नुपर्छ । विद्यालयबाट विद्यार्थी कसरी निकाल्ने ?

अस्पतालले आकस्मिक बिरामी कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? स्थानीय तहले कहाँ अस्थायी आश्रय बनाउने ? सुरक्षा निकाय कहाँ जम्मा हुने ? सञ्चार अवरुद्ध भयो भने वैकल्पिक सम्पर्क कसरी स्थापित गर्ने ? यी सबैको अभ्यास हुनुपर्छ ।

कागजमा योजना बनाएर दराजमा थन्क्याउने होइन, वर्षमा कम्तीमा एकपटक योजना सडकमा उतारेर परीक्षण गर्नुपर्छ । अभ्यासमा देखिएको कमजोरी नै वास्तविक विपद्को तयारी सुधार्ने अवसर हो ।

निजी क्षेत्रको क्षमता पनि राष्ट्रिय सम्पत्ति
यसपटक निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरलगायतका साधन प्रयोगमा ल्याउनु सकारात्मक अभ्यास हो । विपद् व्यवस्थापन सरकारको मात्र जिम्मेवारी भए पनि त्यसका लागि उपलब्ध सम्पूर्ण राष्ट्रिय क्षमता प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

निजी हेलिकप्टर, अस्पताल, निर्माण कम्पनी, सञ्चार सेवा प्रदायक, यातायात व्यवसायी, जलविद्युत् आयोजना र स्वयंसेवी संस्थालाई समेत पूर्वनिर्धारित योजनामा जोड्नुपर्छ ।

संकट आएपछि कसलाई फोन गर्ने भनेर खोज्ने होइन, संकट आउनुअघि नै कोसँग के साधन छ भन्ने राष्ट्रिय सूची तयार हुनुपर्छ ।

कुन कम्पनीसँग कति उपकरण छन् ? कुन ठाउँमा कति एम्बुलेन्स छन् ? कुन अस्पतालले कति आकस्मिक बिरामी लिन सक्छ ? कुन हेलिकप्टर कहाँबाट तत्काल परिचालन गर्न सकिन्छ ? यस्तो तथ्यांक अद्यावधिक राख्न सके निजी क्षेत्र संकटको बेला ‘सहयोगी’ मात्र होइन, राष्ट्रिय प्रतिकार्य संरचनाको व्यवस्थित साझेदार बन्न सक्छ ।

भोटेकोशीको पीडाबाट राज्यले के सिक्ने ?
भोटेकोशीको बाढीले एउटा कुरा स्पष्ट बनाएको छ–नेपालको भौगोलिक जोखिमलाई अब सामान्य प्रशासनिक चुनौतीका रूपमा हेर्न सकिँदैन ।

हिमालमा हुने परिवर्तन, असामान्य वर्षा, हिमताल, पहिरो र नदीको बहावले कुनै पनि बेला ठूलो विपद् निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले राज्यको सोच पनि बदलिनुपर्छ ।

विपद् आएपछि दौडिने राज्यभन्दा विपद् आउनुअघि जाग्ने राज्य चाहिन्छ । सुरक्षा निकायको सक्रियता आवश्यक छ । हेलिकप्टरको परिचालन आवश्यक छ । उद्धार टोलीको बहादुरी आवश्यक छ । राहत र पुनःस्थापना आवश्यक छ । तर यी सबैभन्दा पहिले आवश्यक छ–पूर्वसूचना ।

एउटा चेतावनीले एउटा परिवारलाई घरबाट निकाल्न सक्छ । एउटा घण्टाले एउटा गाउँ बचाउन सक्छ । र एउटा सही निर्णयले दर्जनौं जीवन जोगाउन सक्छ ।

त्यसैले अब विपद् व्यवस्थापनको राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ‘उद्धारका लागि कति हेलिकप्टर छन् ?’ भन्ने प्रश्न मात्र होइन, ‘विपद् आउनुअघि नागरिकलाई कति समय अगावै सूचना दिन सक्छौं ?’ भन्ने प्रश्न हुनुपर्छ ।
भोटेकोशीले राज्यलाई कठोर तर आवश्यक पाठ दिएको छ ।

उद्धारमा तदारुकता राम्रो हो, तर पूर्वतयारी नै ठूलो सुरक्षा हो । अब राज्य विपद् आएपछि मात्र जाग्ने होइन, विपद्को संकेत देखिनासाथ जाग्नुपर्छ । किनकि विपद्सँग लड्ने सबैभन्दा प्रभावकारी साधन हेलिकप्टर होइन ।
समयमै पुगेको सूचना हो । र पूर्वसूचनामा गरिएको खर्च खर्च होइन–नागरिकको जीवनमा गरिएको लगानी हो ।