न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १२ असोज । निर्वाचनबाट प्राप्त ठूलो जनमतले सरकारलाई संसदमा बलियो बनाउँछ, तर त्यही जनमतले सरकारलाई संविधानभन्दा माथि जाने अधिकार दिँदैन।

अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको बालेन्द्र शाह सरकारका सन्दर्भमा उठिरहेको मूल प्रश्न यही हो—संसदमा झण्डै दुई तिहाइ शक्ति पाएपछि सरकारको राजनीतिक जिम्मेवारी अझ बढेको हो कि सत्ता सञ्चालनको सहजता मात्र बढेको हो?

२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक संरचनामै ठूलो परिवर्तन ल्यायो। पहिलो दिन भ्रष्टाचार, सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र शासनप्रतिको असन्तुष्टिलगायत विषय उठाउँदै सुरु भएको प्रदर्शन हिंसात्मक घटनामा परिणत भयो।

भदौ २४ गते सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी र व्यापक क्षति भयो। त्यसपछि तत्कालीन सरकार संकटमा पर्यो्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए र देश नयाँ राजनीतिक संक्रमणतर्फ अघि बढ्यो।

त्यस घटनाको वास्तविक जिम्मेवारी कसको थियो, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कसरी हिंसात्मक बन्यो, सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका के रह्यो र भदौ २४ का विध्वंसात्मक घटनामा को–को संलग्न थिए भन्ने प्रश्नको पूर्ण निष्कर्ष भने अनुसन्धानबाटै आउनुपर्ने विषय हो।

सरकारले भदौ २३ र २४ का घटनाबारे जाँचबुझ आयोग गठन गरेको आधिकारिक अभिलेखसमेत छ। तर राजनीतिक बहस भने त्यहीँ रोकिएको छैन।

भदौ २३ को प्रदर्शन र भदौ २४ को हिंसात्मक घटनापछि उत्पन्न राजनीतिक रिक्तता, त्यसपछिको अन्तरिम राजनीतिक व्यवस्थापन र अन्ततः निर्वाचनमार्फत आएको नयाँ शक्ति अहिलेको सत्ता संरचनाको आधार बनेको छ।

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २७५ मध्ये १८२ सिट जितेको सार्वजनिक निर्वाचन विवरण तथा समकालीन अभिलेखले देखाउँछन्। त्यसपछि बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।

यसरी हेर्दा बालेन सरकारसँग संसदमा अंकगणितीय शक्ति अभाव छैन। तर संसदीय शक्ति र संवैधानिक शक्ति एउटै कुरा होइन।

दुई तिहाइले सबै ढोका खोल्छ?
प्रतिनिधिसभामा ठूलो बहुमत हुनु सरकारका लागि विधेयक पारित गर्न, नीति कार्यान्वयन गर्न र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न महत्वपूर्ण आधार हो। तर संसदमा प्राप्त मत संविधानभन्दा माथि हुँदैन।

नेपालको संघीय संसद दुई सदन—प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा—बाट बनेको संवैधानिक संरचना हो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानसँग बाझिने कानून वा कानुनी व्यवस्थाको संवैधानिक परीक्षण गर्न सक्ने अधिकार राख्छ।

त्यसैले कुनै दलले प्रतिनिधिसभामा ठूलो बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा पनि राष्ट्रियसभा, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र अन्य राज्य संरचनाको संवैधानिक भूमिकालाई कमजोर पार्ने प्रश्न उठेमा त्यसको जवाफ राजनीतिक अंकगणितबाट मात्र पुग्दैन।

यही सन्दर्भमा राष्ट्रियसभाको भूमिकालाई लिएर पछिल्लो समय देखिएको विवाद महत्वपूर्ण छ।

राष्ट्रियसभामा रास्वपाको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नहुनु र प्रतिनिधिसभामा उसको ठूलो बहुमत हुनुबीचको राजनीतिक अन्तरलाई कतिपय सत्तारुढ सांसद तथा नेताहरूले सरकारको काममा अवरोधका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्। तर संसदीय व्यवस्थामा अर्को सदनको संवैधानिक भूमिका नै अस्वीकार गरेर मात्र सरकार प्रभावकारी बन्ने होइन।

बरु दुई सदनबीचको संवैधानिक सम्बन्धलाई सम्मान गर्दै विधेयक र नीतिलाई अघि बढाउने क्षमता नै सरकारको परीक्षा हो।

यहीँबाट अर्को प्रश्न जन्मिन्छ—सरकारलाई अवरोध भयो कि सरकार आफ्नो संसदीय शक्ति प्रयोग गर्न पर्याप्त सक्षम भएन?

संविधान संशोधनको बहस किन पेचिलो?
प्रतिनिधिसभाको ठूलो बहुमतलाई आधार बनाएर संविधान वा संवैधानिक संरचनासँग जोडिएका विषयमा निर्णय लिँदा थप सावधानी आवश्यक हुन्छ।

संविधान संशोधन सामान्य कानून निर्माणजस्तो विषय होइन। यसले राज्यका संस्थागत संरचना, अधिकारको बाँडफाँट र संवैधानिक सन्तुलनलाई प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसैले संशोधन प्रक्रियामा संसदका दुवै सदन, संवैधानिक प्रावधान र न्यायिक परीक्षणको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

यही कारण प्रतिनिधिसभामा कुनै विधेयक ठूलो बहुमतले पारित भयो भन्दैमा त्यसको संवैधानिक वैधता स्वतः स्थापित हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

लोकतन्त्रमा बहुमत निर्णय गर्ने अधिकार हो, तर बहुमतलाई नियन्त्रण गर्ने आधार संविधान हो।

यो अन्तर बुझ्न नसक्दा बहुमत नै सर्वाधिकार हो भन्ने गलत राजनीतिक संस्कार विकास हुन सक्छ। आज एउटा दलको हातमा ठूलो शक्ति छ, भोलि त्यही शक्ति अर्को दलको हातमा जान सक्छ।

त्यसैले संस्थागत मर्यादा व्यक्ति वा दलको तत्कालीन राजनीतिक फाइदाभन्दा माथि राखिनुपर्ने तर्क बलियो हुन्छ।

‘जेन–जी’ आन्दोलनको नाममा उठेको अर्को प्रश्न
भदौ २३ को आन्दोलनलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। पार्टीले त्यसबेला जेन–जी पुस्ताले नेतृत्व गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनप्रति नैतिक ऐक्यबद्धता रहेको, तर विध्वंस, लुटपाट र तोडफोड आफ्नो राजनीतिक संस्कृति नभएको स्पष्ट पारेको थियो।

यो वक्तव्यले एउटा महत्वपूर्ण भिन्नता देखाउँछ—शान्तिपूर्ण राजनीतिक असन्तुष्टि र हिंसात्मक विध्वंसलाई एउटै घटनाका रूपमा बुझ्न मिल्दैन।

त्यसैले भदौ २४ का घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान, योजनाकारको सम्भावित भूमिका, राज्य संयन्त्रको कमजोरी र आन्दोलनको मूल उद्देश्यबाट हिंसा कसरी अलग भयो भन्ने विषयमा तथ्यमा आधारित अनुसन्धान आवश्यक छ।

‘आन्दोलन हाइज्याक भयो’ भन्ने राजनीतिक दाबी गर्न सजिलो छ। तर कसले हाइज्याक गर्योइ, कसरी गर्योी, कसको निर्देशन थियो र त्यसबाट कसलाई राजनीतिक लाभ भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रमाणबाट आउनुपर्छ।

यही कारण जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष र अनुसन्धानका तथ्यहरू महत्वपूर्ण हुन्छन्।

बालेन सरकारको असली चुनौती संसदभित्र होइन, जनजीवनमा
अहिले बालेन सरकारसँग विपक्षी दलको संख्यात्मक चुनौती ठूलो छैन। फागुन २१ को निर्वाचन परिणामले संसदको शक्ति सन्तुलन नै बदलिदिएको छ। रास्वपाले १८२ सिट प्राप्त गरेपछि सरकार गठनका लागि उसलाई ठूलो संसदीय आधार प्राप्त भयो।

त्यसैले सरकारलाई प्रश्न गर्ने मुख्य आधार ‘कसले सरकार ढाल्न सक्छ?’ भन्ने मात्र होइन।

मुख्य प्रश्न हो—सरकारले जनताले दिएको विश्वासलाई कसरी प्रयोग गरिरहेको छ?
जनताको दैनिक जीवनमा सरकारको उपस्थिति देखिनुपर्छ। सेवा लिन कार्यालय धाउँदा हुने झन्झट, बजारमा मूल्यवृद्धि, रोजगारीको अभाव, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सुरक्षा—यी विषयमै नागरिकले सरकारलाई मापन गर्छन्।

निर्वाचनको मतपत्रले सरकारलाई शक्ति दिन्छ। तर सरकारप्रतिको सम्मान भने उसको व्यवहारले निर्माण गर्छ।

यही कारण ठूलो बहुमत प्राप्त सरकारसँग जनताको अपेक्षा पनि ठूलो हुन्छ। सामान्य बहुमतको सरकारलाई ‘बहुमत पुगेन’ भन्ने सुविधा हुन सक्छ। तर झण्डै दुई तिहाइको सरकारसँग त्यो सुविधा कम हुन्छ। बहुमत ठूलो हुँदै जाँदा जवाफदेहिता पनि ठूलो हुनुपर्छ।

‘राष्ट्रियसभा बाधक’ कि संवैधानिक सन्तुलन?
रास्वपाका केही सांसद वा मन्त्रीले राष्ट्रियसभाको भूमिकाका कारण सरकारको काम प्रभावित भएको तर्क गर्छन् भने त्यसको राजनीतिक तथा संवैधानिक परीक्षण आवश्यक छ।

राष्ट्रियसभा सरकारको विपक्षी संस्था होइन। त्यो संघीय संसदको संवैधानिक अंग हो। त्यसैले राष्ट्रियसभासँग मतभिन्नता हुनु एउटा विषय हो, तर त्यसको संवैधानिक अस्तित्वलाई नै समस्याका रूपमा प्रस्तुत गर्नु अर्को विषय हो।

सरकारले आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्न चाहेमा संवैधानिक प्रक्रियाभित्रै पर्याप्त बाटो खोज्न सक्छ। संसदका दुई सदनबीच सहकार्य, संवाद र राजनीतिक समन्वय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै हिस्सा हुन्।

सरकारलाई आफ्नो काम गर्न अवरोध भयो कि संवैधानिक संस्थासँग संवाद गर्न सरकार असफल भयो? यो प्रश्नको जवाफ सरकारले राजनीतिक भाषणबाट होइन, व्यवहारबाट दिनुपर्ने देखिन्छ।

सरकारलाई चुनौती दिने शक्ति को ?
आजको अवस्थामा बालेन सरकारलाई तत्कालीन संसदको अंकगणितबाट सरकार ढाल्ने किसिमको ठूलो विपक्षी शक्ति छैन। तर सरकारका लागि चुनौती केवल संसदमा बस्ने दलहरूबाट आउँदैन।

न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, पेशागत संस्था र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—जनताको सार्वजनिक धारणा पनि लोकतान्त्रिक शासनमा शक्तिका स्रोत हुन्। अझ ठूलो कुरा, सरकार आफैँभित्रको कार्यक्षमता हो।

मन्त्रालयबीच समन्वय नहुने, निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने, प्रशासनिक संयन्त्रसँग टकराव बढ्ने, सार्वजनिक सेवामा सुधार नआउने र जनताले सरकारबाट अपेक्षित परिणाम नपाउने हो भने संसदको ठूलो संख्या मात्र पर्याप्त हुँदैन।

नेपालकै राजनीतिक इतिहासमा ठूलो बहुमत प्राप्त सरकारहरू पनि दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व दिन नसकेका उदाहरण छन्। त्यसैले आजको प्रश्न ‘कति सांसद छन्?’ भन्दा ‘त्यो शक्ति कसरी प्रयोग भइरहेको छ?’ भन्ने हो।

फेरि सडक नै विकल्प नबनोस्
भदौ २३ र २४ को घटनाले एउटा कठोर राजनीतिक सन्देश दिएको छ—जनताको असन्तुष्टिलाई लामो समय बेवास्ता गर्दा त्यसले संस्थागत राजनीतिबाहिर विस्फोटक रूप लिन सक्छ।

तर त्यसको अर्थ सडकको हिंसा वा सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाशलाई वैधता दिनु होइन। उल्टै लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि असन्तुष्टिलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाभित्र सम्बोधन गर्ने क्षमता राज्यले विकास गर्नुपर्छ।

जेन–जी आन्दोलनपछि सरकारले घाइतेहरूका लागि राहतसम्बन्धी कार्यविधिसमेत जारी गरेको छ र घटनासँग सम्बन्धित पुनर्निर्माण तथा क्षतिको मूल्याङ्कनसम्बन्धी सरकारी काम अघि बढेको देखिन्छ। अब बाँकी प्रश्न न्याय, जवाफदेहिता र संस्थागत सुधारसँग जोडिएको छ।

भदौ २३ मा के भयो? भदौ २४ मा हिंसा कसरी फैलियो? कसले राज्यको कमजोरीको फाइदा उठायो? सुरक्षा संयन्त्र कहाँ चुक्यो? राजनीतिक तथा गैरराजनीतिक समूहहरूको भूमिका के थियो? यी प्रश्नको जवाफ अनुसन्धानले दिनुपर्छ।

अन्तिम परीक्षा जनताको घरदैलोमा
बालेन सरकारको वास्तविक चुनौती अहिले संसदमा देखिने विपक्षीको संख्यामा मात्र छैन। चुनौती जनताको अपेक्षा र सरकारको कार्यसम्पादनबीचको दूरीमा छ।

रास्वपाले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको १८२ सिट ठूलो राजनीतिक जनादेश हो। तर त्यो जनादेशलाई संविधानको सीमाभित्र रहेर सुशासन, सेवा प्रवाह र संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै ठूलो छ।

निर्वाचन जित्नु सरकार बनाउने अधिकार हो; शासनमा सफलता प्रमाणित गर्ने आधार भने जनताको जीवनमा देखिने परिणाम हो।

सरकारले दुई तिहाइको शक्ति देखाएर संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने बाटो रोज्छ कि त्यही शक्तिलाई संविधान, सहमति र जनसेवाको आधार बनाउँछ—यसले आगामी राजनीतिक दिशाको स्वरूप निर्धारण गर्नेछ।

आज बालेन सरकारलाई तत्काल कसैले संसदको अंकगणितबाट ठूलो चुनौती दिएको नदेखिए पनि लोकतन्त्रमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति र सबैभन्दा ठूलो चुनौती अन्ततः जनता नै हुन्।

त्यसैले सरकारका लागि अहिलेको मूल मन्त्र एउटै हुन सक्छ—बहुमतलाई दम्भ होइन, जिम्मेवारी बनाउने; आलोचनालाई शत्रुता होइन, सुधारको संकेत मान्ने; र संविधानलाई बाधक होइन, शासनको सीमा र सुरक्षा कवचका रूपमा स्वीकार गर्ने।

किनकि मतपत्रले सत्ता दिन सक्छ, तर जनविश्वास टिकाइराख्ने शक्ति सरकारको व्यवहारमै निर्भर हुन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस् :
संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि सिंहदरबारसम्म : भाषण नेपालीको सम्पत्ति, अब प्रश्न कामको,‘को खतरा?’ भन्दा पनि ‘खतरा के हो?’

राष्ट्रसंघमा हिमालको आवाज : बालेनले संसारलाई के सुनाउलान् ?

एआईको कृत्रिम उचाइमा प्रधानमन्त्रीको वास्तविक कद बढ्छ कि घट्छ ?

बालेन अमेरिका उड्दा बदलिँदै ‘विदाइ संस्कार’ : सलामीदेखि सरकारी भीडसम्मलाई ब्रेक

अमेरिकामा पनि बालेनको परिक्षा, राजदूत नियुक्तिमा पनि नाटक

सकसमा बालेन सरकार: संकटको चाप बढ्दै : भाषणको चमकमा जनताको भान्सा र बाढीको पीडा

सरकार ! नागरिकमा किन निराशा बढ्दै छ ? किन मृत्यु रोज्दै छन् ?

राजदूतमा सिफारिस अधिकांश विवादित, प्रधानमन्त्री बालेनको प्रस्तुति फितलो