न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १९ भदौ । भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्दार तथा राहत वितरणका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तह -सरकार) सँग तालमेल नगरेको भन्दै व्यापक गुनासो बढेपछि मात्र संघ सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न बाध्य भएको छ ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री पुगेपनि वितरण हुन नसकेको सडक तथा बैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा ढिलाई भएको र स्थानीय तहको आवश्यकता नजिकबाट पहिचान गर्न सक्ने संयन्त्रलाई केन्द्रीय सरकारले परिचालन नै गर्न नखोजेको गुनासो प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले गर्न थालेपछि मात्र सत्ताधारी दल रास्वपा र रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकारको आँखा खुलेको जस्तो देखिएको छ ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा रास्वपाको सहभागिता नभएकोले केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई परिचालन गर्न चाहिरहेको थिएन ।

गत आइतबार (भाद्र १४ गते) मात्र रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर र प्रधानमन्त्री बालेनका नीति योजना कार्यक्रममा सल्लाहकार सुदीप ढकालसँग छलफल गरेका थिए ।

त्यही छलफल पछिमात्र राहत वितरण पुर्नस्थापना र पुर्ननिर्माण कार्यमा तिनै तहबीचमा सहकार्य गर्ने नीति लिइएको बताइएको छ । पहिला तिनै तहसँग समन्वय नहुँदा कमजोरी देखिएको थियो ।

जब केन्द्रीय सरकारको व्यापक आलोचना भयो र राजनीतिक फाइदाका लागि बालेन सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई वेवास्ता गरेको जनगुनासो पछिमात्र पार्टी सभापतिले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा रास्वपाको उपस्थिति नभएको हुनाले सरकारले उनीहरूबाट सहयोग लिन चाहेको थिएन ।

राहत सामग्री पुगेपनि सुरक्षाकर्मीहरूले मात्र वितरण गर्ने नीति केन्द्र सरकारले लिएको भएपनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले मात्र जनताको आवश्यकता बुझेका र उनीहरू जनताको घरदैलोमा पुग्ने गरेका हुनाले उनीहरूलाई जनताको आवश्यकताका बारेमा जानकारी थियो ।

रास्वपाका केन्द्रीय नेता सहित सभापति लामिछानेले आइतबारमात्र रसुवा र नुवाकोटका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिसँग फोनवार्ता गरेका खबर अभियान साप्ताहिकमा उल्लेख छ ।

त्यस क्रममा प्राय सबै जनप्रतिनिधिहरूले तत्कालिन समस्या सभापति लामिछानेलाई बताउँदै संघ सरकारसँग समन्वय हुन नसकेको धारणाा समेत राखेका थिए ।

विपक्षी दलहरूले समेत सबै काम एकद्वार प्रणालीबाट गर्न खोज्दा सुरक्षा निकायमा मात्र भर पर्नु परेकाले त्यसले सकारात्मक परिणाम नदिने गुनासो गरेका थिए ।

कांग्रेसले समेत तीन तहका सरकारसँग समन्वय हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो भने नेकपा एमालेले समेत जनप्रतिनिधिहरूलाई परिचालन गरेर राहत र पुर्ननिर्माणका कार्य गर्न तिनै तहका सरकारका समन्वय हुनुपर्ने बताउँदै आएको थियो ।