न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले जनता आहत, महँगीको मारमा सर्वसाधारण; सरकारको उपस्थिति खोज्दै नागरिक

काठमाडौं । बिहान उठेदेखि साँझसम्म परिवारको चुलो बाल्न संघर्ष गरिरहेका नागरिकका लागि अहिले बजार भाउ अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ। भान्सामा पाक्ने खाना, भान्सामा पुग्ने तरकारी, किनमेलमा चाहिने चामल, दाल, तेल, नुन, चिनी र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यले सर्वसाधारणको ढाड सेक्न थालेको गुनासो बढ्दो छ। आम्दानी सीमित छ, खर्च दिनदिनै बढिरहेको छ, तर महँगी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकार कहाँ छ ? नागरिकको प्रश्न यही हो—बजारमा मूल्यवृद्धिको आगो सल्किँदा सरकार किन मौन छ ?

दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा हुने सामान्य उतारचढाव बजारको स्वाभाविक प्रक्रिया हुन सक्छ। तर, आवश्यक वस्तुको मूल्य लगातार बढिरहने, उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर बन्दै जाने र बजारमा प्रभावकारी अनुगमनको अनुभूति नहुने अवस्था सामान्य मान्न सकिँदैन। जनताको भान्सा महँगिँदै जाँदा राज्यको जिम्मेवारी झन् बढ्नुपर्ने हो। तर नागरिकले बजारमा राहतको अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्।

भान्साको बजेट बिग्रियो, परिवारको हिसाब मिलेन
महँगीको सबैभन्दा ठूलो असर न्यून आय भएका परिवार, दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर श्रमिक, साना कर्मचारी, विद्यार्थी र सीमित आम्दानीमा घर चलाउने गृहिणीमाथि परेको छ। उनीहरूको आम्दानी बढेको छैन, तर दैनिक खर्च धान्नुपर्ने बाध्यता बढेको छ। पहिले निश्चित रकममा पुग्ने खाद्यान्न अहिले त्यही पैसाले किन्न नसकिने अवस्था आएको उपभोक्ताको गुनासो छ।

बजारमा किनमेल गर्न निस्कँदा उपभोक्ताले हरेक वस्तुको मूल्य तुलना गर्नुपर्ने अवस्था छ। चामल, दाल, आटा,खानेतेल, चिनि,तरकारी, फलफूल र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको खर्च जोड्दै जाँदा मासिक बजेट असन्तुलित बन्ने गरेको छ। कतिपय परिवारले आवश्यकताअनुसारको सामान किन्न नसक्ने, पोषणयुक्त खाद्यान्नमा खर्च घटाउने र अन्य अनिवार्य खर्च कटौती गर्ने अवस्था भोग्नुपरेको छ।
महँगीको मार केवल पैसाको हिसाबमा सीमित छैन। यसले परिवारको जीवनस्तर, खानपान, स्वास्थ्य र भविष्यका योजनामाथि समेत असर पार्छ। आम्दानीको ठूलो हिस्सा खाना र दैनिक आवश्यकतामै खर्च हुन थालेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, बचत र आकस्मिक समस्याका लागि रकम छुट्याउन कठिन हुन्छ।

बजारमा मूल्य बढ्दा सरकारको उपस्थिति कहाँ ?
बजारमा वस्तुको मूल्य बढ्नुका पछाडि उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, मौसमी अवस्था, आपूर्ति प्रणाली, आयातमा निर्भरता र बजार प्रतिस्पर्धाजस्ता विभिन्न कारण हुन सक्छन्। तर यिनै कारणको आडमा कसैले अनुचित नाफा कमाइरहेको छ कि छैन, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ कि छैन, सामान लुकाएर मूल्य बढाइएको छ कि छैन र उपभोक्ता ठगिएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नु सरकारको दायित्व हो।

बजार अनुगमन भनेको कर्मचारी पसलमा पुग्ने, केही कागजात हेर्ने र फर्किने औपचारिकता मात्र होइन। यसको वास्तविक उद्देश्य मूल्यसूचीको पालना, खरिद तथा बिक्री बिलको पारदर्शिता, वस्तुको गुणस्तर, म्याद, भण्डारण, आपूर्ति र अनुचित व्यापारिक गतिविधिमाथि नियन्त्रण कायम गर्नु हो। अनुगमनको परिणाम बजारमा देखिनुपर्छ, उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन हुनुपर्छ र दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।

अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा इमानदार व्यवसायीसमेत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको चपेटामा पर्न सक्छन् भने उपभोक्ताले अनावश्यक आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने जोखिम बढ्छ। त्यसैले बजारलाई व्यापारीको मनोमानीमा छाड्ने वा मूल्यवृद्धिलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिने छुट सरकारलाई छैन।

अनुगमनको प्रचार होइन, परिणाम चाहियो
सरकार र सम्बन्धित निकायले समय–समयमा बजार अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता उपभोक्ताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्नुपर्छ। कुन वस्तुको मूल्य किन बढ्यो ? थोक र खुद्रा मूल्यबीच कति अन्तर छ ? आपूर्ति पर्याप्त छ कि छैन ? बिचौलियाको भूमिका कस्तो छ ? अनुचित मूल्य असुल्ने व्यवसायीमाथि के कारबाही भयो ? यी प्रश्नको जवाफ तथ्यांक र परिणामसहित सार्वजनिक हुनुपर्छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षणसँग सम्बन्धित निकाय, स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समन्वय गरेर नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन गर्न आवश्यक छ। बजारमा देखिने समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। अनुगमनबाट कैफियत भेटिएमा कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ भने उपभोक्तालाई पनि आफ्नो अधिकारबारे जानकारी दिनुपर्छ।

विशेषगरी खाद्यान्न, खानेतेल, तरकारी, फलफूल, ग्यास र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति तथा मूल्य अवस्थाबारे नियमित तथ्यांक सार्वजनिक गरिनुपर्छ। थोक र खुद्रा मूल्यको तुलना, मूल्य बढ्नुका कारण र सम्भावित समाधानबारे सरकारले नागरिकलाई जानकारी दिन सके बजारप्रतिको अविश्वास कम गर्न सहयोग पुग्छ।

व्यापारीको अधिकारसँगै उपभोक्ताको हित पनि
व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नु निजी क्षेत्रको अधिकार हो। व्यवसायीले उचित नाफा कमाउनु अन्याय होइन। तर नाफाको नाममा उपभोक्तालाई ठग्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, गलत मूल्यसूची राख्ने वा गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गर्ने गतिविधि स्वीकार्य हुन सक्दैन। अर्कोतर्फ, प्रमाणबिना सबै व्यापारीलाई दोषी ठहर गर्नु पनि उचित हुँदैन।

सरकारको काम व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिनु होइन, नियमको पालना सुनिश्चित गर्दै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता संरक्षण कायम गर्नु हो। उचित मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध हुनु उपभोक्ताको हित हो भने निष्पक्ष नियम र पारदर्शी बजार व्यवसायीको हित पनि हो। यी दुवै पक्षको सन्तुलन कायम गर्न प्रभावकारी नियमन आवश्यक छ।

जनताको प्रश्न : सरकार जनताका लागि कि कागजका लागि ?
महँगीले नागरिकको दैनिक जीवन कठिन बनाइरहेका बेला सरकारको सफलता भाषण, घोषणा र औपचारिक प्रतिवेदनबाट मात्र मापन हुँदैन। जनताले बजारमा कति मूल्यमा सामान किन्न पाए, अनुचित व्यापारिक गतिविधि कति नियन्त्रण भए, आपूर्ति कति सहज भयो र उपभोक्ताको गुनासो कति सम्बोधन भयो भन्ने आधारमा राज्यको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुन्छ।
नागरिकले सरकारसँग असम्भव माग गरेका छैनन्। उनीहरूको अपेक्षा यति मात्र हो—आवश्यक वस्तु सहज रूपमा उपलब्ध होऊन्, मूल्य निर्धारण पारदर्शी होस्, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूलाई कारबाही होस् र बजारमा उपभोक्ता ठगिने अवस्था अन्त्य होस्।

यसका लागि सरकारले तत्काल बजारको वास्तविक अवस्था अध्ययन गर्नुपर्छ। अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य र आपूर्ति अनुगमनलाई नियमित बनाउनुपर्छ। उपभोक्ता उजुरीका लागि प्रभावकारी संयन्त्र सञ्चालन गर्नुपर्छ। स्थानीय तहसम्म अनुगमनको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्छ र कारबाहीको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। साथै, उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्ने आपूर्ति शृंखलामा अनावश्यक बिचौलियाको प्रभाव घटाउन दीर्घकालीन नीति पनि आवश्यक छ।

अन्त्यमा : जनताको चुलो ननिभोस्
जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो बजार मूल्य। नागरिकले दिनभरि पसिना बगाएर कमाएको रकमले परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आउनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। महँगीले जनताको क्रयशक्ति कमजोर बनाउँदा त्यसको असर परिवारमा मात्र सीमित रहँदैन, समग्र अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनमा समेत पर्छ।

सरकारले अब पनि बजार अनुगमनलाई औपचारिकतामा सीमित राख्ने हो भने जनताको असन्तुष्टि झन् बढ्नेछ। मूल्यवृद्धिका वास्तविक कारण पहिचान गर्ने, आपूर्ति सहज बनाउने, अनुचित नाफाखोरी नियन्त्रण गर्ने र दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने काम तत्काल अघि बढाउनुपर्छ।

सरकार ! जनताको भान्सा महँगिएको छ, नागरिकको ढाड भाँचिएको छ। बजारमा मूल्यवृद्धिको मार सहन बाध्य जनताले अब आश्वासन होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्। अनुगमनको कागजी विवरण होइन, राहतको अनुभूति चाहिएको छ।

आखिर सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन सहज बनाउनु हो। बजारमा जनताको पसिना लुटिन नदिनु, उपभोक्ताको अधिकार जोगाउनु र आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो। 

त्यसैले अब प्रश्न एउटै छ—बजारमा महँगीको राज चलिरहने कि सरकारले जनताको पक्षमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्ने ?